Flood Control : पूरनियंत्रणाचा करा एकात्मिक विचार

Flood Control Management : कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि पूर्व विदर्भात पावसाचा धुमाकूळ चालू आहे. मागील दोन-तीन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीने धरणांतील पाणीसाठा वाढला. धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने कोकणसह, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि पूर्व विदर्भात गंभीर पूरपरिस्थिती आहे. कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेशच्या काही भागांत मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला असल्याने पूर संकट अधिक गंभीर होऊ शकते.

कमी वेळात धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाने पूरपरिस्थिती निर्माण होत असली, तरी हे एकच कारण त्यासाठी नाही. राज्यभरात नदी-नाल्यांना येणारे पूर हे अयोग्य पाणलोट व्यवस्थापनाचे द्योतक आहे. पाणलोट क्षेत्रात माथा ते पायथा तंत्रशुद्ध मृद्‍-जलसंधारण झाले तर पूर आणि दुष्काळ अशा दोन्ही आपत्तींवर मात करता येऊ शकते, हे काही ठिकाणी सिद्ध झाले आहे.

असे असताना वैयक्तिक तसेच सामुदायिक पातळीवर मृद्‍-जलसंधारण दुर्लक्षित असल्याने पाणलोटात पडलेले पावसाचे पाणी थेट नदी-नाल्यात वाहून येऊन पूरपरिस्थिती निर्माण होते. नदी-नाल्याकाठी वृक्षतोड झाली आहे. नद्यांमधून अमर्याद वाळू उपसा सुरू आहे. नदी थड्या कोरून तिथे शेती केली जात आहे. नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, सरळीकरण करून त्यांच्या मुख्य वहन प्रवाहातच मानवाने छेडछाड केली आहे.

अलीकडे शहरांना पुराचा फटका बसण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचे कारण शहरांतून नैसर्गिकरीत्या वाहणारे छोटे-छोटे ओहोळ, नाले चक्क बुजवून टाकून त्यावर बांधकाम केले गेले आहे. शहरी भागात नद्यांमध्ये प्रचंड अतिक्रमण झाले आहे. पावसाळ्यात अतिवृष्टी होत असताना धरणांतून पाणी सोडले नाही तर मागील गावे, शेतशिवार पाण्यात बुडते. मुसळधार पाऊस चालू असताना अचानकच पाणी सोडले, तर खालच्या गावांना पुराचा तडाखा बसतो.

अर्थात, धरण प्रशासनाने समयसूचकता दाखविली नाही तर पूरपरिस्थिती गंभीर होऊन होते. राज्यातील धरणांच्या संकल्पनेत पूर-नियंत्रणाची तरतूद नाही. ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे आहेत, त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते. कालव्यांद्वारे सोडता येणारा विसर्ग पूर-विसर्गाच्या तुलनेत खूप कमी असतो.

त्यामुळे धरणातील पाणीपातळी सांडवा-पातळीपेक्षा जास्त होईपर्यंत जलाशय प्रचालनाबाबत फारसे काही करता येत नाही. पुराच्या एकूण पाण्यात धरणांच्या पाणलोटातून आलेल्या पाण्यापेक्षा मुक्त पाणलोटातून आलेल्या पाण्याचा वाटा जास्त असतो. मुक्त पाणलोट क्षेत्र जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येत नाही.

अतिक्रमणांमुळे नद्यांच्या वहनक्षमता कमी होण्याला अन्य शासकीय विभाग जबाबदार आहेत; जलसंपदा विभाग नाही. पूरनियंत्रणात अशा अनंत अडचणी आहेत. अशावेळी पूरनियंत्रणासाठी माथा ते पायथा मृद्‍-जल संधारण ते धरणांतून पाणी सोडणे यातील प्रत्येक टप्प्यांवर बदल करावे लागतील. पाणलोटनिहाय एकात्मिक पूर नियमनावर विचार झाला पाहिजे.

भूपृष्ठावर पडणारे पावसाचे अधिकाधिक पाणी मूलस्थानी जिरविण्यावर भर द्यावा लागेल. नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणे उठविण्यासाठी ही जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे निश्‍चित करावे लागेल. नदी-नाल्यांचे सर्वेक्षण; सखल भागातील पाण्याखाली जाणाऱ्या भूभागाचे नकाशे; पूररेषा दर्शवणारे नकाशे हे सर्व अद्ययावत करायला हवेत.

पाऊस, नदीतला प्रवाह, जलाशयातील पाण्याची आवक-जावक, पाणीपातळी इत्यादी माहितीचे सतत संकलन, विश्‍लेषण झाले पाहिजेत. या माहितीच्या आधारे किती पाणी, कधी सोडायचे याबाबतचे निर्णय घेऊन ते राबविण्‍यासाठीची सर्व यंत्रणा नव्याने कार्यान्वित करावी लागेल. पाणी सोडण्याच्या सूचना धरणाखालील पूर प्रभावित गावांना देण्यात आल्या पाहिजेत. पूरप्रवण क्षेत्रात नियंत्रण मंडळे स्थापन करायला हवीत.