Agriculture Policy : देशाला अधोगतीकडे नेणारी धोरणे बंद करा

शेतकरी शेतात राबत राहिला, शेतीत पाणी, मोटार पंप, पाइपलाइन, बियाणे (Seed), कीडनाशके (Pesticide), खते (Fertilizer), आदी निविष्ठांवर (Input) खर्च करत राहिला, बँकेचे कर्ज (Bank Loan) काढून शेतीमध्ये खर्च करत राहिला, शेतीमध्ये कष्ट उपसत राहिला आणि उत्पादित केलेला माल बाजारात घेऊन गेला की भाव पडलेले, हे नित्याचेच झाले. कारण सरकारच शेतीमालाचे भाव पाडायचा चंग बांधून बसलेले असते. पशूंना पोटापाण्याची सोय करून राबवून घेतले जाते, शेतकरीही त्याच जातीत गणला गेला. शेतकऱ्‍यांना अडचणीत आणून, उद्योगपतींचे लाडकोड करून, निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन, असंख्य सवलती देऊन, त्यांनी भरीव कामगिरी केली का? औद्योगिक मालाची निर्यात वाढून देशाची तिजोरी डॉलरने भरली का? उत्तर नकारार्थी आहे, त्यांनी केवळ देशातील ग्राहकांना लुटले.

निर्यातयोग्य उत्पादन करण्यात उद्योजक कमी पडले. त्यामुळे नव्वदचे दशक उजाडण्याआधीच सरकारच्या लाडक्या औद्योगिक क्षेत्राने देशाचे दिवाळे काढले. सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला. जागतिक बँकेचे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाचे व्याज देणे अवघड झाले. सरकारला तोंड उघडणे कठीण झाले, पत उडाली म्हणून तिजोरीतील ४५ टन सोने गहाण ठेवावे लागले. शेतीला लुटून औद्योगिक विकास करावा, होणारे उत्पादन निर्यात करून परदेशी चलन मिळवावे आणि देश समृद्ध करावा या नेहरूजींच्या स्वप्नाचा चुराडा झाला. शेतीला लुटण्यासाठी जी व्यवस्था अस्तित्वात आली त्यामुळे लायसेन्स, परमीट, कोटा राज मात्र तयार झाले. याने प्रचंड भ्रष्टाचाराची यंत्रणा मात्र तयार झाली.

आशेचा किरण

नव्वदीचे दशक उजाडण्याआधीच देशाचे दिवाळे निघाले. नव्वदीनंतर सत्तेवर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने नाइलाजाने का होईना, पण सरकार आता बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणार नाही, आता नियंत्रित धोरण सोडून देईल आणि खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारेल असे जाहीर केले. खासगीकरणाचे, उदारीकरणाचे, जागतिकीकरणाचे धोरण अमलात आणले जाईल, असेही घोषित केले. घोषणेप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातील लायसेन्स, परमिट, कोटा राज थोडे कमी करण्यात आले. या उद्योगस्नेही धोरणामुळे औद्योगिक क्षेत्रात परदेशी भांडवल आले आणि औद्योगिक क्षेत्राला थोडा दिलासा मिळाला, विकासदर दोन आकड्यात पोहोचला. औद्योगिक क्षेत्रात बऱ्‍यापैकी रोजगार उपलब्ध झाले.

शेतीत पुन्हा एकदा निराशा

त्या काळात उद्योग क्षेत्रात ज्याप्रकारे आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या त्याप्रकारे शेती क्षेत्रात करण्यात आल्या असत्या तर शेतीव्यवसायाचा विकास झाला असता. शेतीवर काम करणाऱ्‍या मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढली असती, औद्योगिक उत्पादनांची मागणी वाढली असती. शेती आणि उद्योग क्षेत्र हातात हात घालून विकसित झाले असते पण तसे झाले नाही. शेतीला जुन्याच कायद्यांमध्ये बंदिस्त ठेवण्यात आले. आर्थिक सुधारणांचा शेतीला स्पर्शही झाला नाही, शेतीचे शोषण चालूच राहिले. खेड्यातील तरुणांचे लोंढे महानगरांकडे पळू लागले. नेहरूंच्या औद्योगिकीकरणाच्या समाजवादी काळात बहुतांश शेतमजुरांचे स्थलांतर झाले होते तर नरसिंहराव यांच्या औद्योगिकीकरणाच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या काळात शेतकरी तरुणांचे स्थलांतर झाले. नरसिंहरावांनी शेती क्षेत्राची पुन्हा एकदा निराशा केली.

स्थलांतरित मुलाचेही शोषण चालूच

शेतीवर कमी मनुष्यबळ अवलंबून असणे हा विकसित देशाचा मापदंड समजला जातो, तो खराही आहे. आपल्याकडे शेतीकडून उद्योगांकडे स्थलांतर झाले आणि शेतीवरचा लोकसंख्येचा भारही कमी झाला नाही? आज सातबाराधारक शेतकऱ्‍यांची संख्या १५ कोटी आहे, एका शेतकऱ्‍याचे पाच सदस्य गृहीत धरले तर ७५ कोटी शेतकरी आहेत. हे सारे लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आजही शेतीच्या शोषणाचे बळी ठरत आहेत. शेतकरी शेतात राबराब राबतोय. त्याच्या घरातील जी एक दोन पोरं बिगर शेती धंद्यात जातात ती शेतीबाहेरून केलेली कमाई बापाला पाठवतात. शेतकरी बाप तो पैसा शेतीतील खड्डा भरून काढण्यासाठी वापरतो. हे तर आणखी भयंकर अमानुष आहे. बाप शेतात खपतो आणि पोरगा इतर ठिकाणी खपून शेतीतील तोटा भरून काढतो. शेतकरी बापाच्या कष्टाचे आणि त्याच्या पोराच्या कमाईचे, असे दुहेरी शोषण आता चालू आहे. शेतीवरचा लोकसंख्येचा भार कमी होण्याऐवजी शेतीच्या भाराने कुटुंबेच्या कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत. गावात सध्या जे काही बरे दिसते आहे, शेतीमालाचे उत्पादन वाढते आहे त्याचे कारण शेतीबाहेरून येणारा पैसा आहे. आजच्या शेतीचे हे वास्तव चित्र आहे.

राजकीय इछाशक्तीचा अभाव

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पदावर असताना एका कार्यक्रमात म्हणाले, की शेतकऱ्‍यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याची राजकीय इछाशक्ती नाही. मग सभागृहात साठ टक्के शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असून काय उपयोग? शेतकऱ्‍यांना व्यावसायिक स्वातंत्र्य देणे राजकीय अर्थशास्त्रात बसत नाही असे अर्थतज्ज्ञही सांगत असतात. निवडून येण्यासाठी लोकांना सतत भिकेच्या गाजरयोजना वाटणे गरजेचे असते. त्या बंद केल्या आणि शेतीमालाचे भाव वाढले तर निवडणुकीत पराभव होतो. (कांद्याचे भाव वाढले म्हणून चार राज्यांतील भाजप सरकारे पडली होती) शिवाय योजनांमधून मिळणारा मलिदा बंद होतो म्हणून राजकीय इछाशक्ती तयार होत नाही हे वास्तव आहे.

राजकीयदृष्ट्या अशक्य, पण...

आपला पक्ष निवडून आला पाहिजे आणि सतत सत्तासीन राहिला पाहिजे ही राजकीय मानसिकता मोठी प्रबळ झाली आहे. देश त्याची प्रगती, लोक त्यांच्या समस्या, कायदा सुव्यवस्था, आदी बाबी आता दुय्यम झाल्या आहेत. निवडून येण्यासाठी, वोटबँका तयार करण्यासाठी जाती, धर्माच्या भेदभिंती रुंद केल्या जाताहेत. फुकट योजना देण्याची आमिषे दाखवली जातात. दारू पाजून ऐन निवडणुकीत गोंधळ उडवला जातो. कोणतेही अनैतिक हातखंडे वापरणे निषिद्ध मानले जात नाहीत. अनीतीने पैसा कमावणे आणि सत्ता मिळवणे हेच राजकारण्यांचे उद्दिष्ट झाले आहे. यातून वेळ मिळालाच तर देशाचा विचार. देश दुय्यम झाला आहे सत्ता प्रथम. अति तिथे माती, अशी म्हण आहे. श्रीलंकेतील घटनेने ते अधोरेखित केले आहे. देशातील तमाम राजकारण्यांनो तुम्ही सत्ता खुशाल भोगा पण देशाला अधोगतीकडे घेऊन जाणारी धोरणे एकमताने बंद करा.

देश समर्थ व्हावा वाटत असेल तर शेतकरी समृद्ध करावा लागेल. शेतकरी समृद्ध करायचा असेल तर त्याला व्यवसाय स्वातंत्र्य बहाल करावे लागेल. भीक वाटल्यामुळे भिकारी जन्मतात समृद्ध नागरिक नाही. तुम्हाला राजकीयदृष्ट्या हे अशक्य वाटेलही, पण आर्थिकदृष्ट्या हे अपरिहार्य आहे. ७५ वर्षांनंतर तरी हे आव्हान तुम्हाला पेलवणार आहे का? अनेक वर्षे गुलामगिरी भोगलेला देश अशा समर्थ नेतृत्वाची प्रतीक्षा करतो आहे, जो निवडणुकीतील जय पराजयाचा आणि सत्तेच्या मोहाचा विचार न करता, पांगळ्यांच्या फौजा तयार करणाऱ्‍या योजना बंद करेल आणि नागरिकांना त्यांच्या क्षमता अजमावण्याची संधी निर्माण करून देईल. ७५ वर्षांपूर्वी इंग्रजांकडून इंडियाकडे झालेले सत्तांतर, नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात परावर्तित करणारा आणि अतार्किक प्रतीकात्मक उत्सवप्रियतेतून बाहेर काढणारा सपूत जन्मेल का?