MSP 2025 : केंद्र सरकारने हमीभावात शेतकऱ्यांची फसवणूक केली; कॉंग्रेस, सीपीआयची गंभीर टिका

MSP Kharif 2025 : केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभावाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप कॉँग्रेसने गुरुवारी (ता.२९) केला. केंद्र सरकारने २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव बुधवारी जाहीर केले. यामध्ये उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढ केल्याचा दावा केला. परंतु जाहीर केलेली हमीभाव स्वामीनाथन आयोगाच्या उत्पादन खर्च (सी२)+५० टक्के सूत्राच्या तुलनेत कमी असल्याचं कॉँग्रेसने टिका केली आहे. 

काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी हमीभावावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "केंद्र सरकार पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करून स्वतःचा गौरव करत आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की हमीभाव हे स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या सी२+५०% सूत्राच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सरकार गहू आणि तांदूळ वगळता इतर पिकांची खरेदी करतच नाही, आणि हमीभावाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे." असंही सुरजेवाला म्हणाले.

सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारची हमीभाव खरेदीची आकडेवारी माध्यमासमोर वाचून दाखवली. २०२३-२४  मध्ये सरकारने हमीभावाने अतिशय कमी पिकांची खरेदी केली आहे. हरभऱ्याच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त ०.३७ टक्के, मका ०.०१ टक्के आणि बाजरी केवळ ६.४९ टक्के खरेदी सरकारने केल्याचं सुरजेवाला म्हणाले.

संसदेच्या कृषी स्थायी समितीने सरकारला हमीभाव हमी कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच शेतीवरील कर काढून टाकण्याचीही सूचना केली आहे, पण पंतप्रधानांनी हा अहवाल कचरापेटीत फेकून दिला, असा आरोप सुरजेवाला यांनी केला.

अखिल भारतीय किसान सभेची टिका

अखिल भारतीय किसान सभेचे अशोक ढवळे यांनीही निवेदन प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारवर टिका केली आहे. "खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली हमीभाव ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आणखी एक फसवणूक आहे." 

पुढे ते म्हणाले, भाजप सरकारने दावा केला की त्यांनी २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी २.०७ लाख कोटींचे हमीभाव पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला आहे. परंतु वस्तुस्थितीपासून हा दावा फार लांब आहे. सरकारने आकड्यांची कसरत करून जनतेची दिशाभूल केल्याचं ढवळे म्हणाले.

एम.एस. स्वामिनाथन यांनी सी२ खर्चाच्या किमान ५० टक्के अधिक दर मिळायला हवा अशी शिफारस केली होती. परंतु हमीभाव जाहीर होत असले तरी सरकार खरेदी करत नाही, त्यामुळे ती फक्त कागदावरच उरत असल्याचं ढवळे म्हणाले.

शिफारशीपेक्षा कमी हमीभाव

भाजपशासित राज्यांनी केलेल्या शिफारशीपेक्षा हमीभाव कमी आहे. ज्या राज्यांनी स्वतःच्या उत्पादन खर्चावर आधारित अधिक दर सुचवले होते. त्यापेक्षा हमीभाव कमी आहेत, कृषी किंमत आणि मूल्य आयोगाच्या अहवालाचा दाखल देत ढवळे यांनी दावा केला आहे.  

पीक : सी२ सूत्रानुसार : हमीभाव: तफावत (प्रति क्विंटल)  

भात : ३ हजार १३५ रुपये : २ हजार ३६९ रुपये : ७६६ रुपये 

मका : २ हजार ९२८ रुपये : २ हजार ४०० रुपये : ५२८ रुपये 

तीळ : १२ हजार ९४८ रुपये : ९ हजार ५३७ रुपये : ३ हजार १०२ रुपये