Horticulture : फळबाग लागवडीची खीळ काढा

फळबाग लागवड, उत्पादन आणि निर्यातीत महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून रोजगार हमी योजनेअंतर्गतची फळबाग लागवड ठप्प आहे तर निधीच्या तरतुदीअभावी राज्य सरकारची भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना रखडली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारीमध्ये फळबाग लागवडीसाठी सुधारित योजना लवकरच येणार, अशी घोषणा कृषी आयुक्तांनी केली होती. एकएक योजना रखडून बंद पडत असताना नव्या सुधारित योजनेला मुहूर्त काही लागताना दिसत नाही.

केंद्र सरकारच्या रोजगार हमी योजनेतून होणाऱ्या फळबाग लागवडीच्या मर्यादा लक्षात घेता राज्य सरकारने २०१८ च्या खरीप हंगामापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्याचे ठरविले. आंबा, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, अंजीर अशा राज्यातील महत्त्वाच्या १६ फळपिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. या योजनेत फळबाग लागवडीची क्षेत्र मर्यादा वाढवून कोकण विभागासाठी कमाल १० हेक्टर, तर राज्याच्या उर्वरित भागासाठी कमाल सहा हेक्टरपर्यंत ठेवण्यात आली. या योजनेअंतर्गत मोठ्या शेतकऱ्यांना सहभागी करून राज्यात फळबाग लागवडीचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढ करण्याचा देखील हेतू होता. विशेष म्हणजे या योजनेत फळबागेसाठी घन लागवड, इंडो-इस्राईल तंत्राद्वारे लागवड, ठिबक सिंचन अनिवार्य असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापराची देखील मुभा देण्यात आली होती.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत १०० टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते. असे असले तरी सुरुवातीपासूनच या योजनेला घरघर लागलेली आहे. ठरल्याप्रमाणे एकाही वर्षी या योजनेला निधी मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले.

पहिल्याच वर्षी (२०१८) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे नवी योजना अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. ज्या शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचली त्यांना ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब झाला. त्यात जुलै-ऑगस्टमधील पावसाच्या खंडाने पूर्व संमती मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड करता आली नाही. त्या पुढील वर्षात (२०१९) अतिवृष्टी, महापुराचा फटका या योजनेला बसला. खड्डे खोदणे, कलम-रोपे लागवड, ठिबकद्वारे सिंचन, पीक संरक्षण या बाबी योजनेत समाविष्ट असल्या तरी जमीन तयार करणे, माती-शेणखत मिश्रणाने खड्डे भरणे, कुंपण करणे, खते देणे ही कामे शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने करावी लागत असल्याने देखील अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. शासकीय अथवा विद्यापीठाच्या रोपवाटिकेतूनच कलमे खरेदीची अट सुद्धा संत्रा-मोसंबीसारख्या फळपिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणीची ठरली.

२०२०, २०२१ या दोन वर्षांत तर ही योजना बंदच होती. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यावर आर्थिक ताण वाढलेला असताना राज्य सरकारने ही योजना बंदच ठेवली. चालू वर्षातच निधी अभावी ही योजना रखडलेलीच आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई, अतिवृष्टी, महापूर, सातत्याची वादळे, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, बदलत्या वातावरणात बहर नियोजनात येत असलेल्या अडचणी आदी कारणांमुळे फळबागा तोडून टाकण्याचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे. अशावेळी फळपिकांच्या नवीन लागवडीला राज्यात प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे असताना ‘एनएचबी’ने फलोत्पादन संदर्भातील अनेक योजनांच्या निधीत कपात केली आहे. राष्‍ट्रीय फलोत्पादन अभियानदेखील आकुंचित होत गेले. हे कमी की काय फळबाग लागवडीच्या योजना रखडत आहेत, बंद पडत आहेत.

फळबाग लागवडीत राज्याची आघाडी आणि त्यातून शेतकऱ्यांची समृद्धी कायम ठेवायची असेल तर यासाठीच्या निधीत कपात करू नये. आयुक्तांनी घोषणा केल्याप्रमाणे सर्वसमावेशक, सुटसुटीत आणि सुधारीत अशी फळबाग लागवड योजना तत्काळ सुरू करावी, त्यास निधीचा तुटवडा भासू देऊ नये. असे झाले तरच फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.