Silk Farming : सर्वत्र विणले जावे रेशीम जाळे

Silk Farming Benefits : आज आपण पाहतोय प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे राज्यात पारंपरिक पिकांची शेती धोक्यात आलेली आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान वाढले, त्यातून उत्पादकता घटली आणि शेती किफायती ठरताना दिसत नाही. अशावेळी राज्यात रेशीम शेती मात्र चांगलाच जम बसवीत आहे. विदर्भातील एप्रिल-मेचे कडक ऊन सोडले, तर राज्यात रेशीम शेतीसाठी वर्षभर पोषक वातावरण असते.

त्यामुळे हमखास उत्पन्न मिळविण्यासाठी राज्यातील अनेक शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळत आहेत. मागील काही वर्षांपासून रेशीम संचालनालयाकडून देखील रेशीम उद्योगाला चालना देण्याचे काम सुरू आहे. रेशीम शेतीसाठी अनेक शेतकरी इच्छुक असूनही आर्थिक अडचणीमुळे या व्यवसायाकडे वळत नव्हते.

रेशीम व्यवसायात सुरुवातीला तुती लागवड, संगोपनगृह, साहित्य यासाठी बराच खर्च येतो. विशेष म्हणजे पिकांसाठी बॅंकेकडून कर्ज मिळत असताना ही सोय रेशीम शेतीत नव्हती. रेशीम उद्योगाला कर्ज मिळण्यासाठी संचालनालयाकडून नाबार्डकडे पाठपुरावा करण्यात आला.

त्याची दखल घेत रेशीम शेतीला कर्ज मिळण्यासाठी नाबार्डने प्रकल्प अहवाल तयार केला. तो बॅंकांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे आता रेशीम शेतीसाठी सुद्धा शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कृतीमुळे राज्यात रेशीम उद्योग वाढीस चालनाच मिळणार, यात शंका नाही.

रेशीम शेतीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के कर्ज उपलब्ध होणार आहे. त्यात प्रामुख्याने तुती लागवड एकरी ६० हजार, कीटक संगोपनगृह चार लाख, तर साहित्यासाठी ६७ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज आता मिळू शकते. हे कर्ज मिळण्यासाठी पीककर्जाप्रमाणे बॅंकांनी त्यात खोडे घालण्याचे काम करू नये. रेशीम शेती कर्जासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रकल्प अहवाल सादर केल्यानंतर त्यास तत्काळ मंजुरी मिळायला हवी.

रेशीम शेती हा आतापर्यंत राज्यात किफायती व्यवसाय राहिला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना महिन्याला एक लाख रुपये उत्पन्न मिळत असल्याने कर्ज परतफेडीची शाश्‍वती बॅंकांना मिळते. त्यामुळे कर्ज देणाऱ्या बॅंका आणि घेणारे शेतकरी या दोघांसाठी देखील हा फायद्याचा व्यवहार ठरणार आहे.

रेशीम शेतीत तुती लागवड, रेशीम संगोपनगृह, साधने यावर होणाऱ्या खर्चासाठी शासनाच्या अनुदानाच्या योजनादेखील आहेत. सिल्क समग्र - २, मनरेगा, पोकरा प्रकल्प (दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होईल) अशा अनुदानासाठी विविध योजना असल्याने त्यात ओव्हरलॅपिंग (एकाच गोष्टीसाठी दोन योजनेतून अनुदान) होणार नाही, हे पाहायला हवे. राज्यात मुळातच तुतीची रोपे, चॉकी कीटक यांचा तुटवडा जाणवतो.

त्यात रेशीम शेतीसाठी आता कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने अनेक शेतकरी यात उतरतील. अशावेळी तुती नर्सरी, व्यावसायिक चॉकी सेंटर्स, कोष खरेदी केंद्रे, रिलिंग केंद्र, मुलायम वस्त्र निर्मिती केंद्र या सर्वांचे जाळे अगदी जिल्हा, तालुका, मोठ्या गाव स्तरावर निर्माण झाले पाहिजेत. हे करीत असताना रेशीम शेतीसाठी चॉकी कीटक संगोपनापासून ते कापड निर्मितीपर्यंत यातील सर्व स्तरावर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळेल, हेही रेशीम संचालनालयाने पाहायला हवे.

राज्यात काही स्वयंचलित रिलिंग केंद्रांना मंजुरी मिळून ते सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत, ही या उद्योगासाठी आश्‍वासक बाब म्हणावी लागेल. सध्या रेशीम कोष विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दुसऱ्या राज्यात जावे लागते. आपल्या येथील रेशीम धागा तमिळनाडूपासून कोलकोत्यापर्यंत प्रक्रियेसाठी जातो. राज्यात रेशीम कोष ते कापड असे प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभे राहिले तर आपल्या राज्यातच कोष विक्री होऊन त्यांना चांगला दर पण मिळू शकतो. रेशीम धागा पण बाहेर राज्यांत पाठविण्याची गरज पडणार नाही.