Climate Change: तापमानवाढीचा धोक्याचा इशारा!

Environmental Crisis: देशाच्या बहुतांश भागात यंदाचा उन्हाळा अधिक तापदायक ठरणार असल्याचा हवामान विभागाने यापूर्वीच दिलेला अंदाज खरा ठरत आहे. शिवाय महाराष्ट्रासह देशाच्या बहुतांश भागात तीव्र उष्णतेच्या लाटांचा इशारा देण्यात आला होता, त्याचा प्रत्ययही येत आहे. फेब्रुवारी हा मागील १२५ वर्षांतील सर्वाधिक उष्ण महिना ठरला आहे. १९०१ पासूनच्या नोंदीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात किमान तापमानाचा पारा आतापर्यंत सर्वोच्च पातळीवर, तर कमाल तापमानही आतापर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च ठरले.

ओसरणाऱ्या थंडीची चाहूल देणारा फेब्रुवारी महिना यंदा देशभर चटका देणारा ठरल्याने हा धोक्याचा इशारा असल्याचे हवामान अभ्यासकांचे मत आहे. मुळातच मागील काही वर्षांपासून वाढत्या तापमानामुळे उन्हाळा असह्य ठरत आहे. या वर्षी उन्हाचे चटके अजून वाढणार असल्याने याला नेमके सामोरे कसे जायचे, असा प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे.

२०१५ पर्यंत पृथ्वीचे सरासरी वार्षिक तापमान काही वर्षी वाढले तर काही वर्षी ते कमी झाल्याच्या नोंदी देखील आहेत. परंतु २०१५ पासून ते २०२४ पर्यंत दर वर्षीच पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या काळात पृथ्वीचे सरासरी तापमान १.१ अंश सेल्सिअसने वाढले असून, ही वाढ सातत्याने चालूच आहे. साधारणपणे २०५० पर्यंत २.१ ते २.९ अंश सेल्सिअस आणि २०८० पर्यंत ३.३ ते ४.३ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढेल, असे भाकित करण्यात आले आहे. केवळ तापमानच वाढत नाही, तर त्यामुळे चक्रीवादळांची संख्या वाढून आपले राज्य, देशासह जगभर किनारपट्टीचा भाग असुरक्षित झाला आहे.

पृथ्वीचे तापमान वाढत असल्याने, ध्रुव प्रदेशातील सर्व बर्फ, हिमनग वेगाने वितळून समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. उष्ण कटिबंधातील देशांना याचा सर्वांत जास्त धोका आहे. भारतातील किनारी प्रदेशात असणारी अनेक गावे, शहरे पाण्यात बुडण्याचा धोका आहे. तापमानवाढीमुळेच अतिवृष्टी, भूस्खलन, महापूर, विजा कोसळणे, अनावृष्टी, दुष्काळ अशा आपत्तींनी शेतीचे नुकसान वाढले आहे. मनुष्यप्राण्यांवर रोगराईचे प्रमाणही वाढले आहे. जगभराची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. पाणीटंचाई अनेक देशांत उग्र रूप धारण करीत आहे. भारतासह संपूर्ण आशियायी देशांत आपत्ती निवारणाच्या खर्चातही वाढ होत आहे.

जागतिक तापमानवाढ कमी करायची असेल तर कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणावे लागेल. त्याकरिता जीवाश्म इंधनाऐवजी जैव इंधनावर भर द्यावा लागेल. अक्षय ऊर्जास्रोतांचा वापरही वाढवावा लागेल. भारताने याबाबत पुढाकार घेतला असला तरी प्रत्यक्ष कामाची गती वाढवावी लागेल. अनियंत्रित वृक्षतोड थांबवून शक्य तिथे झाडे लावावी लागतील. पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी वनक्षेत्रात दुपटीने वाढ करावी लागेल. हवामान बदलास अनुकूल शेतीचा अवलंब करावा लागेल.

हवामान बदलाच्या परिणामाची दाहकता कमी करण्यासाठी मानवाला नैसर्गिक बदलाला समायोजित करण्याची गरज आहे. तापमानवाढ ही जागतिक समस्या आहे. त्यामुळे एकट्या दुकट्या देशाने नाही, तर सर्व देशांनी मिळून एकत्रित तापमानवाढ कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न करायला हवेत. जागतिक पातळीवर कायमस्वरूपी उपायांचा ठोस कार्यक्रम अथवा कृती आराखडा तयार झाला पाहिजेत.

हे करीत असताना हवामान बदलास कोण किती जबाबदार हा वाद निर्माण होता कामा नये. हवामान बदलाच्या सर्वांत वाईट काळ अजून यायचा आहे, त्यामुळे सर्वांनी मिळून आता थेट कृती केली नाही तर मग मात्र जगाला कोणीही वाचवू शकणार नाही, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सरचिटणीस अँतोनिओ गुतेरेस यांचा हा इशारा बरेच काही सांगून जातो.