Maharashtra Education Policy : ‘सीबीएसई’चा आग्रह कशासाठी?

Maharashtra State Board : महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान भवनात पत्रकारांना माहिती देताना नुकतेच सांगितले की, ‘‘राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांत सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यंदाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्याच्या शिक्षण मंडळांच्या शाळांतील केवळ इयत्ता पहिलीसाठी सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू होणार आहे.

पुढच्या वर्षी दोन टप्प्यांत दुसरी, तिसरी आणि चौथीसाठी हा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येईल.’’ एवढेच नाहीतर सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू केल्याने शाळांमध्ये कुठलीही फी वाढ होणार नाही, असेही मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केलेले आहे. वर्षभरात शिक्षकांना आणि अधिकाऱ्यांना सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राज्याला हा अभ्यासक्रम राबवताना ३० टक्क्यांपर्यंतची स्थानिक सवलत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल हे विषय आहेत. मराठी भाषेला यात प्राधान्य असेल. अशा शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांकडे मराठी शिक्षणाची पदवी/पदविका असली पाहिजे; अशी नियमावली असणार आहे.

सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात माहिती समोर आल्यानंतर आता या गोष्टीची शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणि पालकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मुळातच असे आहे की, राज्य शिक्षण मंडळांचा अभ्यासक्रम आणि सीबीएसईचा अभ्यासक्रम या दोन्ही अभ्यासक्रमात निश्चित फरक आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रम आपल्या राज्यातही काही खासगी शिक्षण संस्था यापूर्वी राबवीत होत्या, हेही आपण जाणतोच. ज्या शाळांमध्ये सीबीएसईचा अभ्यासक्रम विद्यार्थी शिकतात ते विद्यार्थी गुणसंपादन करण्यात अग्रेसर ठरतात.

उच्च शिक्षणाच्या पात्रता परीक्षांचा जो अभ्यासक्रम आहे त्यासाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम अधिक पूरक ठरतो, असे वारंवार बोलल्या जाते आणि ते सत्यही आहे. कदाचित या चर्चेचा गांभीर्याने विचार होऊनच हा निर्णय घेण्यात आला असावा किंवा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - २०२० अनुषंगाने राष्ट्रीय शिक्षणाच्या प्रवाहाबरोबर तर राज्याने आपले शिक्षण धोरण समांतर करून आपल्या राज्याचेही विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या पात्रता परीक्षांमध्ये अधिकाधिक यशस्वी व्हावेत याकरिता हा निर्णय लागू केला असावा, अशा दोन्ही शक्यता वाटतात.

असो... महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरुवात होत असताना काही गोष्टींची तपासणी करणे गरजेचे आहे. अधिकारी आणि पर्यवेक्षीय यंत्रणेने या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात अद्ययावत राहणे महत्त्वाचे आहे.

या अभ्यासक्रमाची अध्यापन आणि अध्ययन गती, शैक्षणिक गुणवत्ता, भौतिक सुविधा, शाळा व्यवस्थेचा दर्जा, शालेय व्यवस्थापन समितीची कार्यक्षमता, स्वच्छतागृहांची सोय, पाणीपुरवठ्याची सोय, प्रयोगशाळांची सुसज्जता, क्रीडांगणे, वीजपुरवठा, तंत्रज्ञानाची सोय, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि उपस्थितीतील सातत्य, शालेय पोषण आहार, विद्यार्थ्यांची शालेय सुरक्षितता, शालेय वाहतूक सुविधा आणि सुरक्षितता, आगरोधक यंत्रणा, विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी आणि मानसिक आरोग्य देखभाल आदींचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात यावा.

या गोष्टींची पूर्तता असेल त्या शाळांना प्रबलन देणे (कौतुक करणे) आणि जिथे कमतरता असेल तिथे उपलब्धता करून देणे,

हे शासकीय धोरण हितकारक असेल. यामुळे ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांचा कल जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आणि शहरी भागातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये वाढेल. त्यामुळे विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकांची पदसंख्या टिकेल. शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिकविण्यासाठी लागणारे शिक्षक गरजेचे आहेत. निधीचा विधिपूर्वक वापर करून शालेय शिक्षण विभागाने अभ्यासक्रमाप्रमाणे शाळांही नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार सुसज्ज ठेवाव्यात. सर्व गोष्टींची परिपूर्णता ही शिक्षणाची यशस्विता आहे.