Education Right Policy : शिक्षण हक्क धोरणात करावा लागेल बदल

Education Right : राज्यातील शाळांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळीच्या सुट्ट्या आहेत. १७ नोव्हेंबर रोजी रविवार असल्यामुळे शाळा १८ नोव्हेंबर रोजी उघडतील. दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर कसातरी एक दिवस शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट होईल, परत १९ नोव्हेंबरला शाळेतील बहुतांश शिक्षक मंडळी २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला जातील. निवडणुकीतून आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने दिवाळीनंतरच्या शिकवण्याला प्रारंभ होईल. त्यावेळी मग हळूहळू शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आणि प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार वर्षभरात शैक्षणिक कामकाजासाठी द्याव्या लागणाऱ्या तासांमध्ये जो काही फरक आता समोर आलेला आहे; तो शाळांमध्ये शिक्षकांच्या चर्चेचा विषय असणार आहे. मुद्दा असा आहे की, राज्य आराखड्यातील तरतुदीनुसार शाळांचे शैक्षणिक कामकाज आणि एकूण तास यात वाढ होणार आहे. यामुळे कायदा आणि धोरण यामध्ये तफावत निर्माण झालेली असून अंमलबजावणीसाठी शिक्षण हक्क कायदा किंवा धोरणात बदल करावा लागण्याची शक्यता आहे. ज्यावेळी शिक्षकांमध्ये याबाबतीत व्यापक आणि सखोल चर्चा होईल त्यावेळी ही गोष्ट समोर येणार आहे.

देशभरातील सहा ते चौदा वर्षें वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे करण्यात आलेली आहे. या कायद्यामध्ये अनेक बारीक-सारीक गोष्टींचा विचार करण्यात आलेला आहे. या कायद्यात शाळा-शिक्षण-शिक्षक-विद्यार्थी-काळ आणि वेळ अशा अनेक गोष्टींचा बारकाईने विचार करून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार पहिली ते पाचवी वर्गांसाठी शैक्षणिक वर्षात घड्याळी आठशे तास आणि सहावी ते आठवी वर्गासाठी शैक्षणिक वर्षात घड्याळी एक हजार तास शैक्षणिक कामकाजासाठी द्यावे लागतात. त्यानुसार सध्याचे शैक्षणिक कामकाज करण्यात येते. या सगळ्या गोष्टी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आहेत. असे असताना राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटीने) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीसाठी अंतिम केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नुकताच जाहीर केला आहे. या आराखड्यात वर्षभरात शैक्षणिक कामकाजाच्या दृष्टीने तिसरी ते पाचवी वर्गांसाठी वर्षभरातील अध्यापनासाठी घड्याळी एक हजार तास आणि सहावी ते बारावी वर्गांसाठी बाराशे तास देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळा आणि बारावीपर्यंतच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या एकूण कामकाजाचे तास वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.

या गोष्टी साध्य करण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाला बारकाईने आणि गांभीर्याने वेळेचे नियोजन करावे लागणार आहे. सध्या शाळांच्या तासिका ३० ते ३५ मिनिटांच्या असतात. त्यात वाढ होऊन प्रत्येक तासिका आता ४० मिनिटांची होणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या तासिकांमध्येही वेळ वाढणार आहे. दुसरी गोष्ट, या आराखड्यानुसार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या तरी ३० एप्रिल पर्यंत सुरू राहणार असून फक्त मे महिना उन्हाळी सुट्टी असणार आहे.

मराठी भाषेला नुकताच अभिजात दर्जा मिळाला आहे. आता शिक्षणामध्ये मराठी भाषा कशी टिकवली जाणार? ती किती टक्के टिकणार? बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा आणि नव्याने उगवणाऱ्या असंख्य इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा यातील अंतर कोण आणि कसे कमी करणार? मराठी शाळा आणि शिक्षकांना पूर्ण अनुदान मिळते का? आपल्या पाल्यांना किती पालक मराठी शाळांमध्ये शिकू देणार आहेत? नवीन आराखड्यानुसार मराठी भाषा संवर्धनासाठी कोणकोणते उपक्रम आहेत? अशा असंख्य प्रश्नांना सुद्धा न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा आणि वाढणाऱ्या तासिकांचा वेळ व काळ याबाबतीत ताळमेळ असावा.