Self Sufficiency In Pulses Production : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर अर्थात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी खास अभियान राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. गेल्या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात देशाला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, तर यंदा कडधान्यांना हात घातला आहे.
त्यामुळे देशाची गरज भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेल्या खाद्यतेल आणि डाळी या दोन्ही क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकारने मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे कोडकौतुक सध्या सुरू आहे.
अर्थात अर्थमंत्र्यांनी कडधान्यांच्या बाबतीत केलेली ही घोषणा नवीन नाही. गेल्या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही ही घोषणा केलेलीच होती. तेव्हा हे आत्मनिर्भर अभियान २०२७-२८ पर्यंत राबविण्याचे ठरले होते, ते आता आणखी सहा वर्षे म्हणजे २०३१-३२ पर्यंत राबविले जाणार, एवढाच काय तो फरक.
तारीख पे तारीख
वास्तविक २०२४ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी देश २०२७ पर्यंत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल, असे भाकीत केले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी तर डिसेंबर २०२७ पर्यंत देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून असून जानेवारी २०२८ पासून एक किलोही डाळ आयात केली जाणार नाही, असे जाहीर करून टाकले होते.
गंमत म्हणजे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये कृषिमंत्री असलेल्या राधामोहन सिंह यांनी भारत दोन वर्षांत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल आणि कडधान्य आयात करण्याची गरजच उरणार नाही, असे भविष्य २०१७ मध्ये वर्तवले होते. त्यांचे भविष्य साफ खोटे ठरले. उलट सात वर्षांनी विक्रमी आयातीची नामुष्की ओढवली.
२०२३-२४ मध्ये कमी पाऊस आणि भावातील नरमाई यामुळे कडधान्यांची लागवड कमी झाली होती. त्यामुळे कडधान्यांचा तुटवडा पडल्याने केंद्र सरकारने बेसुमार आयातीसाठी पायघड्या घातल्या. परिणामी २०२४ मध्ये कडधान्य आयात जवळपास दुप्पट होऊ विक्रमी ६६ लाख टनावर गेली.
२०२३ मध्ये सुमारे ३३ लाख टन आयात झाली होती. याआधी २०१७ मध्ये ६३ लाख टन आयात करण्यात आली होती. तो विक्रम २०२४ मध्ये मोडला गेला. हे तेच वर्ष होते, जेव्हा राधामोहनसिंह दोन वर्षांत कडधान्य आयात शून्यावर येण्याची भाषा करत होती. प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलट झाली.
धोरणात्मक पाचर
वास्तविक राधामोहन सिंह यांनी जे काही भाकीत वर्तवले होते, ते काही अगदीच वास्तवाला सोडून नव्हते. कारण २०१५ मध्ये देशात कडधान्यांचा तुटवडा पडल्यानंतर दरात विक्रमी तेजी आली होती. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाची गरज भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तुरीचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे आवाहन करावे लागले होते. त्यानंतरच्या वर्षी (२०१६) शेतकऱ्यांनी तुरीचे विक्रमी उत्पादन घेण्याचा पराक्रम करून दाखवला होता.
शेतकऱ्यांनी कडधान्यांकडे नगदी पीक म्हणून बघायला सुरूवात केली होती. त्यामुळे उत्पादनवाढीचा हाच `टेम्पो` पुढे कायम राहिला असता तर राधामोहन सिंह यांचे शब्द दोन नाही पण किमान चार वर्षांत तरी खरे ठरलेले दिसले असते. परंतु या निर्णायक टप्प्यावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठबळ नाकारण्याचे अक्षम्य पातक केले.
देशात त्या वर्षी कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होऊनसुद्धा आयातीत तब्बल १९.९ टक्के इतकी उच्चांकी वाढ झाली. देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेले आणि माल ठेवायला बारदाणे सुद्धा शिल्लक राहिले नाहीत; तरीही सरकारने दीर्घकाळ निर्यातीवरची बंदी हटविली नाही.
तसेच स्टॉक लिमिट उठवायलाही उशीर लावला. सरकारने धोरणात्मक पाचर मारल्यामुळे कडधान्य उत्पादक शेतकरी तोट्याच्या गर्तेत सापडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढच्या वर्षीपासून कडधान्यांचा पेरा कमी केला. त्याचा परिणाम म्हणून तुटवड्याचे दुष्टचक्र पुन्हा सुरू झाले आणि २०२४ मध्ये देशावर विक्रमी कडधान्य आयातीची नौबत आली.
कडधान्य क्षेत्रात २०१७ ते २०२१ या काळात आपण ८५-९० टक्के आत्मनिर्भर होतो. परंतु याच काळात कडधान्यांच्या किमती अनेकदा हमीभावाच्या २५ टक्के खाली राहिल्याचे दिसून आले आहे. आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू झाली की `गरज सरो वैद्य मरो` या न्यायाने सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देते. शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठबळ दिले नाही तर शाश्वत आत्मनिर्भरता साध्य होणार नाही.
आयातजीवी सरकारची दांभिकता
आपण मोझांबिक, टांझानिया, मलावी, म्यानमार या देशांमधून तूर आयात करतो. म्यानमार, ब्राझीलमधून उडीद आणि कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, टर्की या देशांतून मसूर आयात करतो. हे देश प्रामुख्याने भारतासाठीच कडधान्य पिकवत असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठे चढ-उतार आले की नफेखोरीसाठी हे देश आपले रंग दाखवत भारताची पंचाईत करण्याचा प्रयत्नही करतात.
या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावरचे अवलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भर होण्याची दृष्टी ठेवायला हवी. पण प्रत्यक्षात आपला आयातीचा टक्का वाढतोच आहे. देशातील कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करण्याऐवजी आयातीला प्राधान्य देणारी धोरणे आखायची आणि दुसरीकडे कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान जाहीर करायचे, हा दांभिकपणा आहे.
अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातही सरकारच्या धोरणलकव्यावर अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवण्यात आले. एका बाजूला तृणधान्यांचे अतिरिक्त उत्पादन आणि दुसऱ्या बाजूला कडधान्य व तेलबिया पिकांचा तुटवडा या स्थितीला सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे अहवालात अप्रत्यक्षरीत्या म्हटले आहे.
उत्पादकतेत पिछाडीवर
भारत हा कडधान्यांचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि आयातदारही आहे. कडधान्य उत्पादन आणि मागणी यातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी देशाला दरवर्षी सुमारे २० टक्के आयात करावी लागते. हरितक्रांतीनंतरच्या ४० वर्षांत देशाची लोकसंख्या १३० टक्क्यांनी वाढली; परंतु कडधान्य उत्पादनात मात्र केवळ १८.१३ टक्के वाढ झाली. आपण जगातील सर्वात मोठे कडधान्य उत्पादक असलो तरी उत्पादकतेत जगातील पहिल्या पाच देशांमध्येही आपल्याला स्थान नाही.
कडधान्यांचा शेतकरी हा प्रामुख्याने कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक आहे. त्याच्याकडे साधनसामग्रीची कमतरता असते. बहुतांश शेतकरी आंतरपीक म्हणून आणि घरच्यापुरती कडधान्ये करतात. पिकांची उत्पादकता, वरकड उत्पादन जास्त असेल आणि माल साठवणुकीची क्षमता असेल तरच शेतकरी तेजीचा फायदा घेऊ शकतात. अशा शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य आहे.
वास्तविक संरक्षित पाण्याची पाळी आणि रोग-कीड नियंत्रणासाठी औषधे यावर खर्च केला तर कडधान्य उत्पादनात भरीव वाढ होऊ शकते. कडधान्यांचे शेकडो सुधारित वाण उपलब्ध आहेत. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत जास्त उत्पादन देणारे ३४३ वाण प्रसारित करण्यात आले. पण तरीही देशात कडधान्यांचे उत्पादन वाढत नाही. कारण रास्त बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या पिकांवर केलेला खर्च आणि गुंतवणुकीचा परतावा मिळेल याची शाश्‍वती नसते.
नाथाघरची उलटी खूण
कडधान्य आयातीवर जेवढा पैसा खर्च होतो त्यातला थोडासा हिस्सा देशातल्या शेतकऱ्यांना दिला तर ते उत्पादन निश्‍चितच वाढवतील. प्रत्यक्षात देशातील शेतकऱ्यांची माती करून परदेशातील शेतकऱ्यांचे भले करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये जमिनी लीजवर घेऊन तिथे कडधान्यांची लागवड करण्याचा उपद्व्याप सरकार करू पाहत आहे.
शिवाय आफ्रिकी देशांनी जास्तीत जास्त कडधान्य उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. या देशांनी पिकविलेला सगळाच्या सगळा माल चढ्या दराने विकत घेण्याची आधी पाच आणि नंतर पाच अशी दहा वर्षांची हमी सरकारने दिलेली आहे. हीच हमी देशातील शेतकऱ्यांना देण्यात काय अडचण आहे? महागाई, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कडधान्यांची बेसुमार आयात करून भाव पाडायचे, ही सरकारची नियत असल्याने तशी हमी मिळत नाही.
वास्तविक सरकारने योग्य धोरणे आखली आणि सलग तीन-पाच वर्षे शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल याची तजवीज केली तर देश कडधान्य उत्पादनात शंभर टक्के आत्मनिर्भर होऊ शकतो. प्रश्न केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि नियत बदलण्याचा आहे.
तुटपुंजी आर्थिक तरतूद
सरकारने मागील वर्षी राष्ट्रीय तेलबिया अभियानाची घोषणा केली. सहा वर्षासाठी तरतूद केली होती १० हजार कोटींची. म्हणजेच वर्षाला २ हजार कोटींपेक्षाही कमी.
पण मागच्या वर्षी या अभियानाला प्रत्यक्षात निधी दिला तो केवळ ४७८ कोटी रुपये.
विशेष म्हणजे खाद्यतेल आयातीवर लावलेल्या शुल्कातून वर्षाला सुमारे ४५ ते ५० हजार कोटी रुपये सरकारने गोळा केले. तोच कित्ता यंदाही गिरवला जात आहे. कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानासाठी तरतूद केली आहे केवळ एक हजार कोटी रुपयांची.
एवढी किरकोळ तरतूद करून सहा वर्षांत आत्मनिर्भर होण्याचा सरकारचा आत्मविश्वास काबिले तारीफ आहे. कडधान्य आयातीपोटी सरकारने गेल्या वर्षी परदेशातील शेतकऱ्यांना साधारण ३२ हजार कोटी रुपये दिले. परंतु कडधान्य आत्मनिर्भरतेसाठी मात्र देशातील शेतकऱ्यांची एक हजार कोटीवर बोळवण करण्यात आली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
