Illegal Moneylending India: अवैध सावकारीला आवर घाला

Rural Financial Issues: राज्यात दररोज सात ते आठ म्हणजे वर्षाला अडीच हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कालच (१९ मार्च) राज्यभर अन्नत्याग आंदोलन झाले. शेतकऱ्याची पहिली आत्महत्या म्हणून सरकार दरबारी नोंद झालेल्या साहेबराव करपे यांचा स्मृतिदिनानिमित्त हे आंदोलन दरवर्षी होते. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हा विषय खूपच चिंताजनक असल्याचे सार्वमत तयार होत असताना राज्यात अवैध सावकारी अद्यापही चालू असल्याचे पुढे आले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या वाढत्या कर्जबाजारीपणातून होतात.

त्यातही अवैध सावकारी ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना अधिक जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांना सावकारांच्या कचाट्यातून सोडण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ हा नवा कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून, परवानाधारक सावकारांसाठीही शेतकरीपूरक नवी नियमावली निश्‍चित करण्यात आली आहे. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही होताना दिसत नाही. त्यामुळे वैध आणि अवैध सावकारांची राज्यात मनमानी सुरू आहे, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

सातत्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज घेतल्याशिवाय शेतीच करता येत नाही. बॅंकांकडून ४० ते ५० टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जपुरवठा होतो. हा कर्जपुरवठाही मागणीच्या तुलनेत खूप कमी असतो. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांना सावकारी कर्ज घ्यावे लागते. शेतकऱ्यांनी परवानाधारक वैध सावकारांकडून आणि नियमानुसार कर्ज घेणे अपेक्षित आहे.

परंतु वैध सावकार अडचणीतील शेतकऱ्यांचा फायदा घेत नियमांना फाटा देत कर्जपुरवठा करतात. त्यातच अवैध सावकारांकडून सहज कर्ज मिळत असल्याने अनेक शेतकरी त्यांच्या पाशात अडकतात. अवैध सावकार अव्वाच्या सव्वा व्याजदर लावतात, कर्जासाठी शेतकऱ्यांची जमीन गहाण ठेवून घेतात. शेतीतून फारशी काही मिळकत होत नसल्याने गहाण जमिनीवर हे सावकार ताबा घेतात. अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होते आणि त्यातून ते आत्महत्या करतात.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करायच्या असतील तर अवैध सावकारी पूर्णपणे थांबायला हवी. खरे तर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमानुसार परवाना न घेता सावकारी करताच येत नाही. असे कोणी करीत असेल तर त्यांना दंड आणि कैद अशी शिक्षा होऊ शकते. शिवाय एखादा अवैध सावकारी कोणी करीत असेल तर त्याचे कर्ज फेडण्याची गरज नाही आणि तो जर कर्ज परतफेडीसाठी तगादा लावत असेल, शारीरिक मानसिक त्रास देत असेल तर त्याविरुद्ध शेतकऱ्यांना तक्रार करता येते. शेतकऱ्यांनी तक्रार नोंदविल्यानंतर अशा सावकारांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

एवढेच नाही तर एखाद्या सावकाराने कर्जदाराच्या जमिनीवर कब्जा केला असेल तर महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम कलम १८ नुसार ती जमीन कर्जदाराला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना आहेत. याशिवाय मुद्दल, व्याज, तारण, दंडात्मक कारवाई अशा इतर अनेक शेतकरीपूरक बाबींचा समावेश या नव्या कायद्यात केला आहे. प्रथमतः शेतकऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमाबाबत प्रबोधन वाढवावे लागणार आहे.

यासाठी कृषी, महसूल, सहकार, विधी न न्याय या विभागांनी पुढाकार घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांमध्ये या कायद्याबाबत प्रबोधन करीत असताना त्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हेही पाहायला हवे. हे करीत असताना बॅंकांद्वारे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कर्जपुरवठा होईल, याची काळजी देखील घ्यायला हवी. असे झाल्यास वैध-अवैध सावकारांच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका होईल, त्यांच्या आत्महत्याही कमी होतील.