Grape Management : आपल्या पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत द्राक्ष, डाळिंबांची शेती प्रगत मानली जाते. उच्चमूल्य असलेल्या या पिकांचे काटेकोर नियोजन केले जाते. या फळपिकांची लागवड आणि पुढे काटेकोर व्यवस्थापन यावर शेतकऱ्यांचा खर्चही खूप होतो. परंतु द्राक्ष, डाळिंबापासून मिळणारे अधिकचे उत्पादन, त्यांना देशांतर्गत बाजार तसेच निर्यातीत मिळत गेलेला चांगला भाव यामुळे या दोन्ही फळपिकांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलले, यात शंकाच नाही.
एकंदरीत फळे-भाजीपाला पिकांची लागवड आणि उत्पादनात आघाडीवरच्या महाराष्ट्र राज्यात तर या दोन्ही फळपिकांचा फारच दबदबा राहिला आहे. परंतु अलीकडे अनेक कारणांनी या दोन्ही फळपिकांना राज्यात उतरती कळा लागलेली दिसते. गेल्या वर्षभरात राज्यात अंदाजे ३० हजार एकर क्षेत्रावरील द्राक्ष बागा शेतकऱ्यांनी काढून टाकल्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज द्राक्ष बागायतदार संघाने व्यक्त केला आहे.
विषय केवळ शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागा काढून टाकण्याचा नाही, तर राज्यात द्राक्ष लागवडीखाली एकूण नक्की क्षेत्र किती, याबाबत प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. राज्यात सद्यःस्थितीला साडेचार लाख एकर द्राक्ष पिकाखाली क्षेत्र असल्याचे अंदाजेच सांगण्यात येते. सांगली जिल्ह्यात तर द्राक्ष बागायतदार संघ आणि कृषी विभाग या दोघांच्या लागवड क्षेत्रातील अंदाजात मोठी तफावत दिसून येते. असाच काहीसा प्रकार नाशिक, पुणे, सोलापूर या विभागांतही असल्याने राज्यात द्राक्ष पिकाखाली नक्की क्षेत्र किती, असा संभ्रम शेतकऱ्यांपासून सर्वांमध्ये निर्माण झाला आहे.
मॉन्सूनोत्तर पाऊस, गारपीट, थंडीची लाट, धुके, दिवसरात्रीच्या तापमानातील मोठा चढ-उतार अशा नैसर्गिक आपत्तींनी द्राक्ष पिकांचे नुकसान वाढले आहे. हवामान बदलाच्या काळात द्राक्षावर रोग-किडींचा प्रादुर्भावही वाढला आहे. मुळातच द्राक्ष लागवड तसेच वार्षिक व्यवस्थापन यावर खर्च खूप होतो. त्यात प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये बागा वाचविण्यासाठी उत्पादकांना अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे.
दुसरीकडे मागील दोन, तीन वर्षांपासून द्राक्षाला भावही कमीच मिळत आहे. त्यामुळे उत्पादकांचा खर्च - उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नाही. परिणामी, तोट्यात जात बागा द्राक्ष उत्पादक काढून टाकत आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे किती द्राक्ष बागा काढल्या, नव्याने लागवड किती होत आहे, याचाही ताळमेळ नसल्याने एकंदरीत उत्पादन, विक्री, निर्यात नियोजन विस्कळीत झाले आहे.
द्राक्ष बागायतदार संघ हा इतर पीक संघांच्या तुलनेत कार्यक्षम आणि अद्ययावत मानला जातो. राष्ट्रीय पातळीवरचे द्राक्ष संशोधन केंद्र ही राज्यातच आहे. बहुतांश द्राक्ष उत्पादक प्रगतिशील असतो. अशावेळी फळपिकांत अत्यंत महत्त्वाच्या द्राक्षाची अशी दैना अनाकलनीय म्हणावी लागेल. राज्यात अचूक लागवड क्षेत्रासाठी दरवर्षी ई-पीकपाहणी केली जाते. बहुतांश द्राक्ष बागांची तर ग्रेप नेट अंतर्गतही नोंद होते.
अशावेळी द्राक्ष बागायतदार संघ आणि कृषी विभाग यांनी लागवड क्षेत्रातील गोंधळ आधी दूर करायला हवा. नव्याने द्राक्ष लागवडीमध्ये अधिक गोडी, फुगवण तसेच उत्पादनक्षमताही अधिक असलेल्या द्राक्ष जाती राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरणाऱ्या पेटेंट आणि नॉन पेटेंटच्या वाणांची उत्पादक प्रतीक्षा करीत असताना त्याही त्यांना मिळायला हव्यात.
द्राक्ष बागांना सवलतीत अॅन्टी हेल नेट (गारपीट संरक्षक जाळ्या) बसून देण्याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. असे झाल्यास गारपिटीत होणारे बागांचे नुकसान टळेल. द्राक्षाला रास्त भाव मिळण्यासाठी देशांतर्गत विक्री व्यवस्थेची घडी अजून नीट बसवावी लागेल. द्राक्ष निर्यातीवर उत्पादकांनी भर द्यायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे द्राक्ष उत्पादक, बागायतदार संघ, संशोधन संस्था, कृषी-पणन-वाणिज्य विभाग अशा सर्वांनी समन्वयातून काम केले तर द्राक्ष पिकातील सर्व अडचणींवर मात करता येईल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
