Water Conservation Crisis: जलसंधारणात निधीचा दुष्काळ

Staff Shortage and No Funds Issue: मागील २३ वर्षांत (२००१ ते २०२४) मंजुरी देण्यात आलेली परंतु अद्याप सुरू न झालेली आणि काही ठिकाणी अपूर्ण असलेली तब्बल १५०० कोटी रुपयांची जलसंधारणांच्या कामे आता चक्क रद्द केली जाणार आहेत. जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनीच ही कामे रद्द करण्यासाठीचे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना विभागाला केल्या आहेत. राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि लाडकी बहीण, नमो महासन्मान अशा थेट वाटप योजनांवर होत असलेल्या खर्चाचा हा परिणाम आहे.

सरकारकडे पैसाच नसल्याने नवीन विकासकामांना मंजुरी न देण्याची सरकारची भूमिका आहे. परंतु जलसंधारणाची जुने मंजूर झालेले तर काही ठिकाणी सुरू असलेली कामे थांबविणे, कितपत योग्य आहे, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. एकीकडे शेतीसाठी अनेक योजनांना कात्री लावली जात असताना दुसरीकडे मात्र तीर्थक्षेत्रे, पर्यटनासाठी हजारो कोटींच्या कामांना मान्यता देऊन परस्पर विरोधी धोरणांचा अवलंब सरकारकडून सुरू आहे.

मृद्‍ जलसंधारण विभागाला केवळ निधीचीच वानवा नाही तर कमी मनुष्यबळाचे ग्रहण या विभागाला सुरुवातीपासूनच लागलेले आहे. आज जलसंधारण दिवस सर्वत्र साजरा केला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांचा हा स्मृतिदिन! त्यांनी प्रथम स्वतंत्र जलसंधारण खात्याची निर्मिती केली. यामागे त्यांची दूरदृष्टी होती. इतर खात्यांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात असताना जल संवर्धनाकडे मात्र दुर्लक्ष होते, हे त्यांनी हेरले होते. मृद्‍ - जलसंधारणाची अनेक कामे त्यांनी हाती घेतली होती.

परंतु दुर्दैवाने मुख्यमंत्रिपदी पूर्ण काळ ते राहिले नाहीत. त्यांच्यानंतर मृद्‍ - जलसंधारणाच्या कामांना खीळ बसली. मधल्या काळात जी काही कामे झाली त्यात गैरप्रकार बोकाळल्यामुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कृषी आणि जलसंधारण विभागाची मंत्रालये स्वतंत्र केली. त्याच वर्षी संभाजी नगर (तत्कालीन औरंगाबाद) येथे स्वतंत्र मृद्‍ जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन केले.

या आयुक्तालयांतर्गत आस्थापनांसाठी १६ हजार ४७९ पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली होती. नऊ हजार कर्मचारी कृषी विभागातून जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्याचेही तेव्हाच ठरले होते. परंतु कृषी विभागाचीच जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे त्यांनी आपले कर्मचारी देण्यास दिलेला नकार योग्यच म्हणावा लागेल.

पाणलोटनिहाय मृद्‍-जलसंधारणाची दर्जेदार कामे हा कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाचा आत्मा मानला जातो. भूस्तर रचनेच्या अभ्यासानुसार ही कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झाली तर दुष्काळ आणि महापूर या दोन्ही संकटांवर मात करता येऊ शकते. एवढेच नव्हे तर भूपृष्ठ आणि भूगर्भात पाण्याच्या उपलब्धतेतून राज्यातील जिरायती शेतीचा कायापालट होऊ शकतो. त्याचबरोबर गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतात.

शेतीला आणि पिण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी गावे स्वयंपूर्ण झाली तर पाणीटंचाईच्या काळात शासनाला करावा लागणारा करोडो रुपयांचा खर्च वाचू शकतो. असे असताना निधी आणि मनुष्यबळाविना मृद्‍ जलसंधारण विभाग दुबळा ठेवला जात असेल तर सरकारच्या धोरण विकलांगतेची कीव येते. मृद्‍ - जलसंधारण विभागांचे महत्त्व लक्षात घेऊन मनुष्यबळाचे सुधारित नियोजन करायला हवे.

त्यासाठी या विभागाचे स्वतंत्र सुधारित आकृतिबंध तत्काळ तयार करून त्यानुसार रिक्त पदांची नव्याने भरती करावी. जलयुक्त शिवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वाकांक्षी अभियान असून त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अभियानाचे यश हे मृद्‍ जलसंधारणावर अवलंबून असताना यातील निधीचा दुष्काळही त्यांनी दूर करायला हवे.