Government Schemes for Farmers : नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतली आहेत. रविवारी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी उरकल्यानंतर मोदी सोमवारी लगेच ‘ॲक्शन मोड’वर आले आहेत. आपल्या तिसऱ्या पर्वाच्या पहिल्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी पीएम-किसान योजनेच्या १७ व्या हप्त्यासाठी २० हजार कोटी निधीला मंजुरी देऊन आपल्या कामाची सुरुवात केली आहे.
त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (ग्रामीण) दोन कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. यावरून मोदी यांनी आपल्या तिसऱ्या पर्वाचा फोकस हा या देशातील शेतकरी, ग्रामीण जनता असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामागील कारणही स्पष्ट आहे. मोदी यांच्या पहिल्या दोन्ही पर्वात सर्वाधिक दुर्लक्षित कोणता घटक राहिला असेल तर तो शेतकरी आहे.
एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी निर्णय घेत राहिल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम मतदानावर झाला, याची चांगली जाणीव त्यांना आता झाली आहे. हा असंतोष शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांना प्राधान्य देऊन कुठे तरी कमी करण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत.
पीएम-किसान सारख्या योजना अल्पकालीन राजकीय लाभ मिळवून देत असल्यातरी शेती क्षेत्राच्या मूलभूत प्रश्‍नांची चर्चा त्यामुळे पिछाडीवर पडते. योजनेच्या हप्त्यासाठीचा आकडा कोट्यवधींमध्ये जाहीर केला जातो.
अनेकांना किती हे शेतकऱ्यांचे लाड चाललेत, असे वाटते. परंतु एकीकडे शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांचे त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक नुकसान करायचे आणि दुसरीकडे वार्षिक सहा हजार रुपये म्हणजे महिन्याला पाचशे रुपयांची तुटपुंजी रक्कम देऊन शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केल्याचा आव आणायचा, या दुटप्पीपणाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोषही आहे.
त्यामुळेच आमच्या घामाला रास्त दाम द्या, मग ही पाचशे रुपयांची खैरात वाटण्याची गरजच नाही, असा सूर या योजनेबाबत देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत या देशातील गरीब, बेघर अशा सर्वांना २०२२ पर्यंतच पक्के घर देणार, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. ते त्यांना पूर्ण करता आले नाही. हे आश्वासन त्यांनी वेळेत पूर्ण केले असते तर आत्ता दोन कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय जाहीर करण्याची गरज त्यांना पडली नसती.
एवढेच नाही तर त्यांनी यावेळी मोदी की गॅरंटी म्हणून जाहीर केलेल्या संकल्पपत्रात गरिबांसाठी मुक्त रेशन, तीन कोटी घरांचे निर्माण करून वाटप, पीएम-किसान निधी योजनेबरोबर शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ, घरोघरी नळाद्वारे पाणी अशा जुन्या बाबींचाच समावेश केला आहे. त्यामुळे नव्या पर्वात शेतकऱ्यांसाठी नवीन काय धोरणे राबविले जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
मुळात शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे, तर त्यांना शेतीसाठी दर्जेदार निविष्ठा हव्या आहेत. जगभरातील प्रगत शेती तंत्र त्यांना मिळायला हवे. नैसर्गिक आपत्तीत त्यांच्या उघड्यावरील पिकांना खात्रीशीर विमा संरक्षण त्यांना मिळाले पाहिजे. त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालास संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा अशा हमीभाव आणि तो हमीभाव बाजारात हमखास मिळण्याची कायद्याने हमी शेतकरी मागत आहेत.
त्याचबरोबर शेतीमाल बाजारातील भाव पाडण्यासाठीचा हस्तक्षेप केंद्र सरकारने तत्काळ थांबवायला हवा. हे करीत असताना गरजेपेक्षा जास्त शेतीमालाची जगभरातील बाजारपेठांत निर्यात तसेच आवश्यक असेल तरच आयात अशा शेतीमाल आयात-निर्यातीच्या धोरणाचा अवलंब केंद्र सरकारने करायला हवा.
शेतकऱ्यांना वार्षिक केवळ सहा हजार रुपये आणि गरिबांना मोफत रेशन यात गुंतवून ठेवू नये, तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने विचार झाला पाहिजेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित भारताचा रस्ता हा शेती-शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासातूनच जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या तिसऱ्या पर्वात शेती-शेतकऱ्यांसाठीची ध्येयधोरणे आखायला हवीत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.