Eid Controversy: बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर ३ ते ८ जून दरम्यान राज्यातील सर्व जनावरांचे बाजार बंद ठेवावेत, असे फतवेवजा पत्र महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने सर्व बाजार समित्यांना पाठविल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. हा आदेश शेतकरीविरोधी असल्याची टीका झाली. तसेच या विषयाला धार्मिक अंग असल्याने तशी प्रतिक्रियाही उमटली. वादावर पडदा टाकण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला. त्यानंतर काढलेल्या सुधारित पत्रात सर्व गुरांचे बाजार हा उल्लेख वगळून त्याऐवजी देशी गोवंशाचे बाजार अशी दुरुस्ती करण्यात आली. गोसेवा आयोगाच्या या उपद्‌व्यापामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
वास्तविक राज्यात १९७६ पासूनच गोहत्येवर बंदी आहे. राज्य सरकारने ४ मार्च २०१५ पासून संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला. त्यामुळे गाईंबरोबरच बैल, वळू, खोंड हा गोवंशही कायद्याच्या कक्षेत आला आहे. या कायद्यानुसार राज्यात गोवंशाची कत्तल करण्यास मनाई आहे. गोसेवा आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ७ जूनला राज्यात साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या बकरी ईद सणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची कत्तल/कुर्बानी करण्यात येते. त्या वेळी गोवंशाची कत्तल होऊन अधिनियमाचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून बाजार समितीच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध गावांमध्ये गुरांचे बाजार भरणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे आयोगाने मूळ पत्रात म्हटले होते.
मुळात बकरी ईदच्या दिवशी कुर्बानी दिली जाते ती बकऱ्यांची. असे असताना या सणाला गाईंची, गोवंशाची हत्या केली जाते, हा जावईशोध आयोगाने कशाच्या आधारावर लावला? वर त्यावर उपाय म्हणून जनावरांचे बाजार बंद ठेवण्याचा जालीम इलाज आयोगाने शोधून काढला. तो अमलात आणला तर गोवंशाबरोबरच बकरे, म्हशी, शेळ्या यांसारखे कोणतीही बंदी नसलेली जनावरेही विकता येणार नाहीत.
पशुधन हा ग्रामीण अर्थकारणातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. एक आठवडा जनावरांचे बाजार बंद राहिले तर पशुपालक शेतकरी, मध्यस्थ दलाल, वाहतूक गाडी चालक-मालक, हमाल, मजूर, कुरेशी आणि खाटीक समाजाची रोजी-रोटी धोक्यात येते, याचे भान आयोगाला आहे का? गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनावरांचे बाजार बंद करणे हा उपाय असू शकत नाही.
मुळात गोसेवा आयोगाला बाजार बंद ठेवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकारच नाही. बाजार समित्यांचे नियमन करण्याची यंत्रणा पणन संचालकांच्या अखत्यारित येते. तसेच स्थानिक पातळीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न हाताळण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. असे असताना आयोगाने कोणत्या अधिकारात बाजार समित्यांना पत्र लिहिले? राज्य सरकारने हे पत्रच रद्दबातल करायला हवे होते.
त्याऐवजी पत्रात दुरुस्ती करण्याची बोटचेपी भूमिका घेण्यात आली. राज्यातील देशी गोवंशाचे संवर्धन, संरक्षण व कल्याण करणे आणि त्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचे पर्यवेक्षण करणे यासाठी गोसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला. त्या आघाडीवर गेल्या दोन वर्षांत आयोगाची कामगिरी काय, याचा ताळेबंद मांडला पाहिजे. गोवंश हत्याबंदी कायदा केल्यानंतर देशी गाईंची संख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली आहे.
देशी गायींच्या जतन-संवर्धनासाठी वेगळा दृष्टिकोन ठेवून धोरण आखले पाहिजे. गाईंच्या स्थानिक जातींवर सखोल संशोधन व्हायला हवे. देशी गोवंशाच्या स्थानिक जाती शोधणे, त्यांचे पालन करणाऱ्या लोकसमूहांचे ज्ञान विकसित करणे आणि ते तयार करत असलेल्या मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उभी करणे या त्रिसूत्रीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गोसेवा आयोगाने योगदान देणे अपेक्षित आहे. पण मूळ उद्देश सोडून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा अप्रत्यक्षरीत्या राबविण्यासाठी साधन म्हणून आयोगाचा वापर केला जात असेल तर ते सर्वथा अनुचित आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
