Irrigation Scheme Subsidy : अनुदान तफावत तत्काळ दूर करा

Well Subsidy Scheme Issue : महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र वाढीस अनेक मर्यादा आहेत. सिंचनासाठीच्या सर्व पर्यायांचा अवलंब केला तरी राज्यातील सिंचनाचा टक्का ३५च्या वर जाणार नाही, असे यातील तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी शासन पातळीवरून आजपर्यंत तरी लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांवरच भर देण्यात आला.

राज्यात अब्जावधी रुपये खर्च करून शेकडो धरणे बांधली, परंतु सिंचन १८ ते २० टक्क्यांच्या वर सरकायला तयार नाही. विशेष म्हणजे यामध्ये निम्म्याहून अधिक सिंचन हे शासन पातळीवर दुर्लक्षित विहिरींद्वारे होते. असे असताना कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गतच्या विहिरींच्या निधीत मागील पाच वर्षांत ५० टक्के कपात केली आहे.

कृषी स्वावलंबन तसेच कृषी क्रांती या दोन्ही योजनांतर्गत लाभार्थी फारसे उत्सुक दिसत नाहीत, असे निधीत कपात करताना सांगितले जात आहे. खरे तर या दोन्ही योजनांचे किचकट नियम-अटी तसेच मनरेगाच्या तुलनेत मिळणारे कमी अनुदान अशा दोन प्रमुख कारणांमुळे कृषी स्वावलंबन आणि कृषी क्रांती या दोन्ही योजनांना कमी प्रतिसाद मिळतोय, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मनरेगातून विहीर केल्यास शेतकऱ्यांना चार लाख रुपयांचे अनुदान मिळते.

त्याच वेळी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून तर अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून केवळ अडीच लाख रुपयांचेच अनुदान मिळते. या दोन्ही योजनेअंतर्गतचे अनुदान वाढवून ते चार लाख करा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होते. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी कृषी आयुक्तालयाने राज्य सरकारकडे देखील अशीच शिफारस केली आहे. परंतु त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होतेय.

योजना कोणतीही असली तरी विहीर खोदण्यासाठी पैसा तर सारखाच लागणार, त्यामुळेच कृषी स्वावलंबन तसेच कृषी क्रांती या दोन्ही योजनांअंतर्गतचे विहिरीसाठीचे अनुदान वाढवून ते मनरेगाप्रमाणे चार लाख करावे, ही शेतकऱ्यांची मागणी रास्तच आहे.

शिवाय या दोन्ही योजनांतील किचकट अटी-शर्ती काढून टाकल्या तर अधिकाधिक शेतकरी या योजनांचा लाभ घेतील. आजही ज्यांच्या शेतात विहीर आहे, त्यांची शेती शाश्वत आहे, अशा शेतकरी कुटुंबाला मिळकतीची हमी आहे. शेतात विहीर नसलेला कोणताही शेतकरी त्यांच्या मिळकतीतून थोडीफार बचत झाली की तो लगेच शेतात विहीर खोदायलाच सुरुवात करतो.

अशावेळी जिल्हा परिषदेच्या विहीर अनुदान योजनांना प्रतिसाद मिळत नसेल अथवा कमी प्रतिसाद मिळत असल्यास हा त्यांच्यासाठी चिंतनाचा विषय आहे. विहिरीला कमी जागा लागते. विहीर दोन-तीन महिन्यांत तयार होते. इतर जलस्रोतांच्या तुलनेत विहिरीला खर्चही कमी लागतो. महाराष्‍ट्रात विहिरींची संख्या अधिक असली तरी अजूनही विहिरी करायला मोठा वाव आहे.

विहिरीच्या पाण्यावर वैयक्तिक मालकी असते. सिंचनास सुलभ ठरते. विहिरीचे हे सर्व फायदे पाहता यासाठीच्या योजनांच्या निधीत कपात न करता ते वाढवायला हवे. मनरेगा अंतर्गत येत्या पाच वर्षांत १० लाख विहिरींचे उद्दिष्ट ठेवले असून या योजनेला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय.

अनुदान वाढविले तर कृषी स्वावलंबन आणि कृषी क्रांती योजनांना देखील चांगला प्रतिसाद मिळेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विहिरी या शाश्‍वत सिंचनाचा उत्तम स्रोत असल्याने केंद्र-राज्य सरकारने सिंचनात वाढ करण्यासाठी इतर योजनांवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा विहिरींना प्राधान्य द्यायला हवे. राज्यात विहिरींची संख्या वाढत असताना भूजल पुनर्भरणही वाढवावे लागणार आहे.