Fertilizers Price Issue : खतांच्या किमतीतील संभ्रम करा दूर

Indian Agriculture : नव्या वर्षात डीएपीसह इतरही खतांच्या किमती प्रतिबॅग १५० ते २०० रुपयांनी वाढतील, अशा अफवा मागील आठवड्यापासून सुरू होत्या. रशिया-युक्रेन तसेच इराण-इस्राईलमध्ये सुरू असलेले युद्ध शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे देशातील खत कंपन्या डीएपीसह इतरही रासायनिक खतांच्या किमती वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करीत होत्या.

त्यानुसार केंद्र सरकारने दरवाढीला परवानगी दिली आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारने डीएपी खतांवरील अनुदानही वाढविले आहे, इतर खतांच्या अनुदानात वाढीबाबत मात्र काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे डीएपीचे दर नियंत्रणात ठेवले असले, तरी १०ः२६ः२६, १२ः३२ः१६, १४ः३५ः१४ यांसह इतरही खतांच्या दराबाबत मात्र शेतकऱ्यांपासून ते खत पुरवठादार विक्रेते यांच्यामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सध्या रब्बी पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत. अशावेळी त्यांना खतांची मात्रा शेतकऱ्यांकडून दिली जाते. बागायती फळे-भाजीपाल्याला तर नियमित खतपुरवठा चालू असतो. अशावेळी खतांच्या किमतीबाबतची संभ्रमावस्था दूर व्हायला पाहिजे.

काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार सत्तेत असताना २००४ ते २०१४ या काळात खतावरील अनुदान ५.५ कोटी रुपये होते. तर भाजप्रणीत एनडीए सरकारच्या २०१४ ते २०२४ या काळात हे अनुदान ११.९ लाख कोटींवर गेले असल्याचेही केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. मागील दशकभरात खतांवरील अनुदान दुपटीने वाढले असले तरी याच काळात रासायनिक खतांच्या किमती अनेकदा वाढून त्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना आपत्तीनंतर केंद्र सरकारने अनेकदा रासायनिक खतांवरील अनुदानात कपात केली आहे. त्यात आता केवळ डीएपीच्या अनुदानात वाढ केल्याचा गाजावाजा केंद्र सरकारकडून सुरू आहे.

युरिया, एसएसपी दाणेदार, भुकटी वगळता जवळपास सर्वच खतांचे दर प्रतिबॅग १००० ते १८०० रुपयांपर्यंत आहेत. खतांसह इतर निविष्ठा आणि मजुरीचे दरही वाढलेले आहेत. त्यात नैसर्गिक आपत्तींमुळे होत असलेले नुकसान, शेतीमालास मिळणारा कमी दर यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावात आहेत. खतांसह इतरही निविष्ठांवरील खर्च वाढल्याने एकंदरीतच पीक उत्पादन खर्च वाढून शेती तोट्याची ठरतेय. अशावेळी रासायनिक खतांमध्ये झालेली भाववाढ शेतकऱ्यांना परवडणारी नाही.

रासायनिक खतांबाबत केवळ वाढलेल्या किमती हीच समस्या नाही. पेरणी हंगामात काही रासायनिक खतांची कृत्रिम टंचाई करून कंपन्या-वितरक अशी खते अधिक दराने विकतात. खत कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या संगनमताने आता लिंकिंगचे प्रकारही सुरू आहेत. खतांच्या लिंकिंगमुळे अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. यामुळे त्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढतो. रासायनिक खतांमध्ये भेसळीचे प्रमाणही वाढले आहे. काही नफेखोर तर चक्क बनावट खते करून त्यांची विक्री करताहेत.

बनावट भेसळयुक्त खतांमुळे शेतकऱ्यांचा त्यावर होणारा पूर्ण खर्च वाया जातो, अशा खतांचे अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत, त्यामुळे पीक उत्पादन घटते, असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसतो. अशावेळी केंद्र - राज्य सरकारने खतांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याबरोबर त्यांची कृत्रिम टंचाई थांबवून शेतकऱ्यांना नियमित, गरजेनुसार खतपुरवठा होईल, त्यांची लिंकीग होणार नाही, खतांमधील भेसळ बनावटपणा पूर्णपणे थांबविण्यासाठी देखील प्रयत्न करायला हवेत.

शेतकऱ्यांनी सुद्धा एखाद्या खताची टंचाई जाणवत असताना पॅनिक न होता पर्यायी खतांच्या वापरावर भर द्यायला हवा. पर्यायी खतांच्या वापराबाबत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करायला हवे. रासायनिक खतांच्या कार्यक्षम वापरासाठी विद्राव्य खते, नॅनो खते यांचाही वापर शेतकऱ्यांनी करायला हवा. जमिनीचा पोत चांगला राखण्यासाठी रासायनिक खतांबरोबर सेंद्रिय, जैविक तसेच हिरवळीची खतांचा वापरही शेतकऱ्यांकडून झाला पाहिजेत.