Urea Price : खतांवरील अनुदान खत कंपन्यांऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा पायलट प्रोजेक्ट देशातील काही जिल्ह्यात राबवला जाणार असल्याची बातमी द हिंदू बिझनेसलाईन या वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. केंद्र सरकार खतांवर अनुदान देतं. परंतु हे अनुदान शेतकऱ्यांऐवजी खत कंपन्यांना दिलं जातं. मात्र २०२५ या नवीन वर्षात खत मंत्रालय काही जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट राबवून डीबीटीमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्याची तयारी करत आहे. परंतु याबद्दल केंद्र सरकारने अद्याप खत उद्योगाशी चर्चा केलेली नाही. खत उद्योगाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खत अनुदान मिळेल, या चर्चने जोर धरला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पीएम किसान, पीएम पीक विमा योजना, मृदा, आरोग्य कार्ड यासारख्या विविध योजनांचा तपशील तसेच शेतकऱ्यांना नवीन युनिक आयडी योजनेचा तपशील एकत्रपणे खत मंत्रालयाला दिला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचं क्षेत्र, पीक आणि उत्पन्न याचा तपशील खत मंत्रालयाला उपलब्ध झाला आहे. खत मंत्रालय त्यावर आधारित एक मॉडेल तयार करणार असल्याची चर्चा आहे. देशात चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान खत अनुदान १ लाख २३ हजार ८३३ कोटी रुपयांवर पोहचलं आहे. यामध्ये युरियासाठी सर्वाधिक ८६ हजार ५६० कोटी रुपये त फॉस्फेटिकयुक्त आणि पोटाशयुक्त खतांसाठी ३७ हजार २७३ कोटी रुपये इतके अनुदान खत कंपन्यांना दिले आहे.
खत मंत्रालयाच्या महितीनुसार, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१६ पासून खत अनुदानासाठी डीबीटी प्रणाली लागू केली आहे. किरकोळ खत विक्रेते शेतकऱ्यांना पॉइट ऑफ सेल (पीओएस) विक्री करते. यावेळी लाभार्थी शेतकऱ्यांची ओळख करून घेतली जाते. विक्री केलेल्या खतांच्या आधारे केंद्र सरकार खत कंपन्यांना अनुदान देतं. देशातील २.६० लाख पीओएस मशीन बसवण्यात आले आहेत. मात्र आता खत कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी खत मंत्रालय पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
या पायलट प्रोजेक्टमध्ये डीबीटी योजना कोणत्या भागात सुरू करण्यात येणार आणि त्यामध्ये किती शेतकऱ्यांना कव्हर केलं जाणार याबद्दल अधिकृत माहिती समोर येऊ शकलेली नाही. परंतु खत कंपन्यांनाऐवजी शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्यास खतांचा योग्य प्रमाणात वापर करण्यात येऊ लागेल. तसेच खतांचा वारेमाप वापर कमी होईल आणि जमिनीचं आरोग्य टिकून राहील, असं जाणकरांचं मत आहे. परंतु खत कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्यास खतांच्या अनुदानरहित किंमतीनुसार शेतकऱ्यांना खत खरेदी करावं लागेल. तसेच सध्या युरियाची ४५ किलोची पिशवी २६७ रुपयांना मिळते. परंतु शेतकऱ्यांना थेट अनुदान दिल्यास या युरियाच्या पिशवीची किंमत १ हजार ७५० रुपये होऊ शकते. मात्र त्याचं अनुदान शेतकऱ्यांना मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाच होईल, असंही जाणकार सांगतात.
सध्या युरियासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदान खत कंपन्यांना देतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना युरिया अन्य खतांच्या तुलनेत स्वस्त पडतं. परिणामी शेतकरी युरीयाचा वापर अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे जमिनीचा पोत खराब होऊ लागला आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केल्यास शेतकरी गरजेनुसार खतांचा वापर करू शकतात. त्यातून जमिनीचं आरोग्यही सुधारता येऊ शकतं. परंतु यामध्ये काही अडचणी येऊ शकतात. कारण सध्या युरियाच्या एका पिशवीची विक्री किंमत विविध कंपन्यांची वेगवेगळी आहे. त्यामुळे याबाबतही खत मंत्रालय विचार करत असल्याची चर्चा आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.