Indian Agriculture : केंद्रेकर अहवालात मूलभूत उपायांकडेच दुर्लक्ष

उत्तरार्ध

Central Report : कृषी निविष्ठांची महागाई २० हजारांनी वाढवायची आणि शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये निविष्ठा खरेदीसाठी द्यायचे व दुसरीकडे शेतीमालाचे दर पाडून दिलेले १० हजार पुन्हा दाम दुपटीने काढून घ्यायचे, असे या उपायाचे स्वरूप आहे.

शेतकऱ्यांना पिके उभी करण्यासाठी हंगामपूर्व १० हजार रुपये अनुदान दिले की ते कृषी अरिष्टांवर मात करू शकतील, असा जोरदार प्रचार सध्या राज्यात सुरू आहे. मराठवाडा विभागाचे माजी आयुक्त सुनील केंद्रेकरांनी अशाच आशयाची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने अगोदरच किसान सन्मान अंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देणे सुरू केले आहे.

राज्य सरकारनेही त्याच धर्तीवर आणखी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना अशी रोख रक्कम दिल्याने कृषी अरिष्टांवर मात करता येईल का? हे या पार्श्‍वभूमीवर तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे.

कृषी अरिष्टांचे स्वरूप
कृषी अरिष्टांतून शेती आणि शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी नक्की कोणता उपाय ‘रामबाण’ आहे याची चर्चा करण्यापूर्वी कृषी अरिष्टांचे नक्की स्वरूप काय आहे? याबाबत चर्चा झाली पाहिजे. देशात स्वातंत्र्य पूर्व काळापासूनच शेती तोट्याचा व्यवसाय राहिली आहे. असे असले तरी शेती व शेतकरी अधिक तोट्यात गेले ते मुख्यतः १९९१ नंतर आपण स्वीकारलेल्या नव उदारमतवादी धोरणांमुळे.

१९९१ पूर्वीच्या व नंतरच्या शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली की ही बाब लगेच स्पष्ट होते. १९९१ नंतर शेतकरी आत्महत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. नव-उदारमतवादी धोरणांचा भाग म्हणून १९९१ नंतर कृषी निविष्ठांचा बाजार व व्यापार खुला केला गेला. बियाणे, खते, वीज, सिंचन, वाहतूक, विक्री व्यवस्था, कर्ज, संशोधन यासाठीची अनुदाने टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आली. या सर्व बाबी नफा कमवण्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या हवाली करण्यात आल्या.

परिणामी, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च तीव्र गतीने वाढत गेला. गरजेसाठी नव्हे तर बाजारासाठी उत्पादन घेण्याच्या ‘उच्च लागत मूल्य’ पीकपद्धतीमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला. दुसऱ्या बाजूला अनुदानांनी स्वस्त झालेल्या परकीय शेतीमालाची अमर्याद आयात सुरू झाली.

कंपन्यांना स्वस्तात कच्चा माल उपलब्ध व्हावा यासाठी महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली देशी शेतीमालावर वारंवार निर्यातबंदी लादली गेली. परिणामी, शेतीमालाचे भाव पडत राहिले. वाढता उत्पादन खर्च, सरकार व समाजाचा घटत गेलेला पाठिंबा, नैसर्गिक आपत्तीत संरक्षणाचा अभाव व शेतीमालाच्या विक्रीतून मिळणारे नगण्य उत्पन्न, अशा पेचात शेती आणि शेतकरी अडकत गेले. कर्जबाजारी झाले.

नैराश्याने घेरले जाऊ लागले. आत्महत्या करू लागले. हे आहे शेती अरिष्टांचे खरे स्वरूप. कृषी अरिष्टांचे हे स्वरूप पाहता, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करून शेतीमालाचे किफायतशीर भाव शेतकऱ्यांना मिळाल्याशिवाय या पेचातून शेतकऱ्यांची व देशाची सुटका होऊ शकणार नाही.

दुखणे एक, इलाज दुसराच
शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना शेतीमालाला किफायतशीर दर मिळतील हा मुख्य उपाय न करता बरोबर याउलट केले जात आहे. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अमर्याद वेगाने वाढता ठेवण्यात आला आहे. बियाणे, खते, इंधन, वीज, मजुरी, शेती साधने व सेवांचे दर, शेती अवजारांचे दर, कर्जाचे व्याज, वेगाने वाढत आहे.

शेती उभी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचे दर कमी करण्यावर देशभर कुणीच ब्र काढायला तयार नाहीत. उलट हे सर्व क्षेत्र शेतकऱ्यांची अमर्याद लूट करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना खुले व नियंत्रणमुक्त करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाचा बाजार क्रूरपणे शेतकरी विरोधी पद्धतीने ‘नियंत्रित’ केला जात आहे. प्रत्येक शेतीमालाचे भाव पाडले जात आहेत.

टोमॅटो व कांद्याचे दर कशा पद्धतीने पाडले गेले व भाव मिळत नव्हता तेव्हा शेतकऱ्यांना कसे वाऱ्यावर सोडले गेले हे आपण पाहिले आहे. शेतीमालाच्या बाजाराबरोबरच शेतकऱ्यांना निसर्गाचा लहरीपणा व हवामान बदलांमुळे वाढत असलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा वारंवार सामना करावा लागतो आहे. पीकविमा, मालमत्ता विमा, आरोग्य विमा व जीवन विम्याचे संरक्षण देऊन अशा आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देता येणे शक्य आहे.

मात्र यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती दाखविली जात नाही. उलट कृषी अरिष्टांवर मूलभूत उपाय न करता, हंगामपूर्व १० हजार अनुदान किंवा किसान सन्मान सारखे उपाय हेच ‘रामबाण’ असल्याचे रुजविले जात आहे. कृषी निविष्ठांची महागाई २० हजारांनी वाढवायची आणि शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये निविष्ठा खरेदीसाठी द्यायचे व दुसरीकडे शेतीमालाचे दर पाडून दिलेले १० हजार पुन्हा दामदुपट्टीने काढून घ्यायचे, असे या उपायाचे स्वरूप आहे.

उत्पादन खर्च
पीक उत्पादन खर्चाबाबत १० हजार अनुदान प्रस्तावात भाष्य करताना केंद्रेकर म्हणतात, की सर्वसाधारणपणे नगदी पिके जसे कापूस, ऊस, हळद इत्यादी पिकांच्या लागवडीसाठी प्रतिएकर पूर्वमशागत, लागवड किंवा पेरणी, आंतर मशागत, पीक संरक्षण, पॅकिंग, वाहतूक, साठवणूक, पणन इत्यादींसाठी ४५ हजार रुपये खर्च येतो. तृणधान्य वर्गीय पिकांसाठी ३० हजार व कडधान्य आणि तेलबिया वर्गीय पिकांसाठी २६ हजार रुपये खर्च येतो.

येणारा हा खर्च व वाढती महागाई लक्षात घेता शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पिके उभी करण्यासाठी १० हजारांची रोख अनुदान द्यावे असे ते मांडतात. मात्र असे करताना, मागील लेखात वर्णन केलेल्या अनेकानेक पूर्वीच्या योजना व अनुदान बंद करण्याची शिफारस ते करतात. देतानाच दिलेले काढून घ्यायचा हा प्रकार आहे. शिवाय यासाठी विचारात घेतलेला उत्पादन खर्च कशाच्या आधारे काढला? हाही मोठा प्रश्‍न आहे. प्रत्यक्षात नमूद केलेल्या खर्चापेक्षा वास्तव उत्पादन खर्च नक्कीच खूप मोठा आहे.

सर्वंकष दृष्टिकोन
कृषी अरिष्टांचे खरे स्वरूप व भारतीय शेतीचे विशिष्ट ‘वास्तव’ लक्षात घेऊन स्वामिनाथन आयोगाने फार विचारपूर्वक काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले आहेत. शेतकऱ्यांची तुटपुंज्या रोख अनुदानावर बोळवण करून त्यांना कायमचे मिंधे लाभार्थी बनविण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम देण्यावर स्वामिनाथन आयोगाने भर दिला आहे. शेतीकडे एकांगी दृष्टिकोनातून न पाहता शेती व शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष, शाश्‍वत व गतिमान विकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर स्वामिनाथन आयोगाने भर दिला आहे.

भारतीय शेतीची विशिष्ट वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन आयोगाने पिके व जनावरे यांच्या एकात्म संगोपनाची निकड व्यक्त केली आहे. शेतीमाल प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाची आवश्यकता नेटकेपणाने सांगितली आहे. शेतीचा विकास किती लाख टन शेतीमालाचे उत्पादन झाले यावरून न ठरविता, शेतीत राबणारांचे ‘उत्पन्न’ किती वाढले याआधारे ठरविण्याचा आग्रह धरला आहे. खेदाची बाब अशी की कृषी अरिष्ट निवारणाचा असा समग्र दृष्टिकोन समोर ठेवणाऱ्या स्वामिनाथन आयोगाला बाजूला सारण्यासाठी रोज नवे प्रस्ताव, नव्या उथळ योजना आणि नवे कृषी कायदे चर्चेत आणले जात आहेत. मतांची बेगमी गोळा करण्यासाठी ‘लाभार्थ्यांच्या याद्या’ कशा वाढतील यानुसार योजना आखल्या जात आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांचे हे मोठेच दुर्दैव आहे.