Central Government News : सरकारच्या केंद्रस्थानी शेतकरी हितच

अनिरुद्ध अष्टपुत्रे

Government Scheme : मागील अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे तसेच त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आपली अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार हा केंद्रस्थानी ठेवून उपाययोजना योजल्या आहेत.

बळीराजाला स्थैर्य देणं, त्याला बळकट करणं आणि शेतीला नुकसानीपासून वाचविण्यासाठी शाश्‍वत उपाययोजना करणे हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने काम केले पाहिजे आणि तसे होतही आहे.

आपल्यापैकी बहुतेकांची नाळ ही खेड्यांशी, शेतकऱ्यांशी जोडली गेलेली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाच मुळी शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळेच राज्याच्या बाबतीत विचार करताना सरकारसाठी शेतकऱ्‍यांच्या हिताचा विचार हा केंद्रस्थानी असतो आणि राहिलाही पाहिजे.

शेतकरी सक्षमीकरण काही योजना

‘शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी’ हा मंत्र आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काही योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत राज्यातर्फे प्रति शेतकरी सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती आणि त्याप्रमाणे नुकताच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा निर्णयही घेण्यात आला.

ज्याचा लाभ १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होईल. याशिवाय केवळ एक रुपयांत पीकविमा देण्याचा निर्णयही झाला आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घेऊन अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येत आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत १२.८४ लाख शेतकऱ्‍यांच्या खात्यात ४,६८३ कोटी रुपये जमा केले आहेत.

महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास ४८.१७ कोटी निधी दिला आहे. आजपर्यंत सततचा पाऊस शेतकऱ्‍यांचे नुकसान करीत होता. पण त्याला निकषात नसल्याने भरपाई मिळत नव्हती. आम्ही सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणूनच घोषित केली आहे.

जेणेकरून नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळेल. पंचनामे पूर्ण झाले असून, लवकरच मदतवाटप सुरू होईल. गेल्या अकरा महिन्यांत निकषापेक्षा जास्त अशी १२ हजार कोटींची मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना केली आहे.

शेतकऱ्‍यांना एक जोडधंदा म्हणून पशुपालनाला शासन प्रोत्साहन देत आहे. देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना झाली आहे. या आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविण्यात येतील नुकसानाचे पंचनामे करताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यावरही शासनाने भर दिला आहे.

सध्या महसूल विभागाच्या माध्यमातून ई-फेरफार, संगणकीय सात-बारा उतारे वगैरेंसारख्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे.

मिलेट मिशन

महाराष्ट्र मिलेट मिशन राज्यात सुरू आहे. आपल्या ज्वारी-बाजरी आणि तृणधान्यांच्या पौष्टिकतेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेलेलं आहे. कोरडवाहू भागातील छोट्या शेतकऱ्यांना या पौष्टिक भरडधान्य पिकांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

शासनस्तरावरून या पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी, उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करता येतील, म्हणूनच या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीतही मोठी वाढ केली आहे. ज्वारीसाठी ७३ टक्के, बाजरीसाठी ६५ टक्के आणि नाचणीसाठी ८८ टक्के इतकी ही उत्पादन खर्चावर वाढ आहे. या महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी २०० कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद केली आहे.

यात या भरडधान्य-तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादकांच्या ३० कंपन्यांना अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल.

शासन शेतकऱ्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये विविध निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. राज्यातील शेतकरी हितांचे निर्णय घेतले गेले आहेत. धानासाठी हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस देण्यात येत आहे तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्‍यांच्या मदतीला धावून जात ३५० रुपये क्विंटल अनुदान दिले आहे

जलसंवर्धन

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून, त्यात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबवल्याचे हे यश आहे.

अन्य राज्यात तळी आणि जलसाठे अधिक असली, तरी जलसंवर्धनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. २०१८-१९ या वर्षात ही गणना करण्यात आली होती. या अहवालातील महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे बहुसंख्य जलसाठे हे जलसंवर्धन योजनांमधील आहेत.

राज्यातील जलाशयांची आणि जलसाठ्यांच्या निर्मितीत झालेली वाढ ही जलयुक्त शिवार अभियानामुळे झाली आहे, याचे श्रेय अर्थातच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. आता जलयुक्त शिवार अभियान २.० नव्या दमानं राबविणे सुरू आहे. हे अभियान देशातील अन्य राज्यांसाठीही एक आदर्श, मार्गदर्शक अभियान ठरेल.

युती सरकार आल्यावर २८ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिल्या आहेत. साडेपाच लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन यामुळे सिंचित होणार आहे. ज्यामुळे विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्‍यांना वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेता येतील.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, कोकणातील सिंचन सुविधा इत्यादी प्रमुख सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदही केली आहे.

आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्ती, प्रादेशिक असमतोल, मर्यादित सिंचन सुविधा, लहान जमीनधारकांच्या समस्या, काढणीनंतरचे नुकसान, बियाण्यांची वाढती किंमत, शेतीमालाला अपुरा भाव अशी अनेक आव्हाने शेतकऱ्‍यांसमोर आहेत. त्यातून या अन्नदात्याला कसं सावरायचं हे शासन पाहते आहे.

बँकर्सनी त्यांचे क्रेडिट प्लॅन तयार करावेत जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्ज गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील, हे शासनाने नाबार्डला सांगितले आहे. अशा रीतीने बळीराजाला स्थैर्य देणं, त्याला बळकट करणं आणि शेतीला नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी शाश्‍वत उपाययोजना करणं या दिशेने शासनाची वाटचाल सुरू आहे.

(लेखक जनसंपर्क अधिकारी आहेत.)