Wealth Report २०२३ : भारत आर्थिक विषमतेत जगात अव्वल

Swiss Bank : UBS ही एक स्विस बँक आहे. कोणत्याही प्रकारे डावी वगैरे नाही. त्यांनी UBS Global Wealth Report २०२३ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात भारतासह अनेक देशातील आकडेवारी आहे. भारतात आर्थिक विषमता वर्षागणिक अधिकाधिक धारदार होत चालली आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे.

२०२२ च्या अखेरीस देशातील फक्त १० टक्क्यांवरच्या नागरिकांकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या ७३ टक्के संपत्ती वर्ग झाली आहे. त्यात देखील वरच्या १ टक्का नागरिकांकडे ४० टक्के, मधल्या २० टक्के नागरिकांकडे १७ टक्के, तर खालच्या ७० टक्के नागरिकांकडे फक्त १० टक्के संपत्ती आहे. थोडक्यात, श्रीमंत नागरिक अधिक श्रीमंत होत आहेत. कारण २००० मध्ये वरच्या १ टक्का नागरिकांकडे देशातील संपत्तीपैकी ३३ टक्के संपत्ती होती, ती वाढून २०२२ मध्ये ४० टक्के झाली आहे.

अमेरिका व चीनमधील वरच्या १ टक्का श्रीमंतांकडे त्या देशातील अनुक्रमे ३४ टक्के आणि ३१ टक्के संपत्ती आहे; तर जपानमध्ये कमी म्हणजे १९ टक्के आहे.

अनेक निकषांवर ज्यांच्याशी तुलना होऊ शकते अशा राष्ट्रांत भारत हा जगातील अधिक आर्थिक विषमता असणारा देश आहे.

देशातील संपत्तीला देशातील लोकसंख्येने भागले, तर सरासरी दरडोई संपत्तीचा आकडा मिळतो. वरच्या १० टक्के लोकांकडे संपत्ती वेगाने जमा होत असल्यामुळे दरडोई संपत्तीचा आकडादेखील वाढतो. सरकारी प्रवक्ते, त्यांचा गोदी मीडिया या सरासरीचे आणि त्यांच्या सोयीचे आकडे सतत कानांवर आदळवत असतात. त्यातून भारतातील दरडोई संपत्ती वाढत असल्याचा प्रचार करत असतात. अर्थव्यवस्थाविषयक आकडेवारीची चर्चा बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि आजूबाजूच्या माणसांप्रती हृदयात ओलावा असणाऱ्या व्यक्तींशी होऊ शकते. अजेंडा घेऊन चर्चा करणाऱ्यांच्या नादी न लागणे उत्तम.

बऱ्याच वेळा वाढणाऱ्या आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर असा काउंटर पॉइंट काढतात, की आर्थिक विषमता तर हजारो वर्षे आहे; त्यात काय एवढे? आर्थिक समानता असावी ही मूल्याधारित राजकीय भूमिका महत्त्वाची आहे; पण कदाचित त्या राजकीय मागणीची वेळ अजून आलेली नाही. त्याआधी वरील बुद्धिभेद करणाऱ्या प्रश्‍नाला उलटा प्रश्‍न विचारला पाहिजे. तो असा, की टोकाच्या आर्थिक विषमतेचे वस्तुनिष्ठ परिणाम काय होणार आहेत; ज्याची किंमत सर्वांना मोजावी लागते. त्यातील काही मुद्यांची येथे चर्चा करूया.

पूर्वीच्या काळी देखील टोकाची विषमता होती; पण कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना श्रीमंतांचा नक्की उपभोग माहीत नव्हता. आता सर्वांना सर्व माहीत झाले आहे. जाती, धर्माचा पगडा होता. त्यातून ‘ठेविले अनंते'' वृत्ती भिनवली गेली. आता गरीब तरुण आधीचे सगळे फाट्यावर मारून फिरत आहेत. दिले नाही, मिळाले नाही तर तुमच्याकडून कापून, हिसकावून घेतील. तुमचे संरक्षण करणारे देखील त्यांच्याच स्तरातून आलेले असतात एवढे लक्षात ठेवा.

श्रीमंतांकडे वाढणाऱ्या उत्पन्नांच्या ओघातून त्यांचा उपभोग वाढून वाढून किती वाढणार? त्यातून अर्थव्यवस्थेत रियल इस्टेट / शेअर्समध्ये ॲसेट बबल तयार होतात. सारी अर्थव्यवस्था अस्थिर होते. दुसऱ्या बाजूला गरिबांकडे कमी उत्पन्न असते. त्यातील मोठा भाग कर्जफेडीत गेला, तर त्यांचे कंझम्पशन कमी होऊन देशाचा जीडीपी मंदावतो.

आर्थिक विषमता सामाजिक / राजकीय असंतोषाला जन्म देते. तो असंतोष शिडात भरून घेणाऱ्या संकुचित विचारधारा व नेते तयार होतात. हिंसा वाढते. सिव्हिलायझेशन काही दशके मागे जाते. गरिबी, दारिद्र्य आणि पर्यावरणीय ऱ्हास यांचा अन्योन्य संबंध असतो.

वरील साऱ्या गोष्टी ‘व्हॅल्यू न्यूट्रल’ आहेत, हे मुद्दामहून सांगत आहे. म्हणजे समाजात विषमता असावी की नसावी या मतावर त्या अवलंबून नाहीत.

जगातील / भारतातील श्रीमंतांचे बौद्धिक वय ५ वर्षे आहे. ज्या वयातील मुले समोरची सर्व चॉकलेट तोंडात / खिशात भरून घेतात, दांडगट असतात, कमकुवत मुलांच्या वाट्याचं हिसकावून घेतात, विचकट हसतात. या श्रीमंतांना स्वतःच्या / स्वतःच्या कुटुंबाच्या भवितव्याची चिंता वाटत नाही. त्यांना वाटते आपण आपल्या पैशातून दुसऱ्या देशात जाऊन राहू, सारखी मजा करू. पण येत्या काही वर्षांत ते ज्या देशात जातील तेथून त्यांना हुसकावून लावले जाईल.

श्रीमंत लोक आणि त्यांचे अर्थतज्ज्ञ प्रवक्ते बौद्धिक अप्रामाणिक आहेत. आणि त्यांच्या कछप्पी लागलेले, स्वतः श्रीमंत नसणारे मध्यमवर्गीय कणाहीन विचार करणारे आहेत.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)