Agricultural MSP : ‘एमएसपी’ कायद्याची आवश्यकता नाही

New Delhi News : शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार बांधील असून  शेतीमालांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याच्या संदर्भात कायदा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले.  यासंदर्भात केरळ काँग्रेस (एम) जोस के. मणी यांनी प्रश्न विचारला होता.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना  किमान हमी भाव  देण्याचे जे आश्वासन दिले होते, ते केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्‍न मणी यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शेतीमालांच्या  किमान हमी भावात वाढ करण्यात आलेली आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळापेक्षा शेतीमालांना  अधिक भाव दिला जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सहासूत्री कार्यक्रम राबविला आहे. यात शेतकऱ्यांना अनुदान देणे, व्याजामध्ये  सवलत देणे, बी-बियाणे कमी दरात उपलब्ध करून देणे इत्यादी उपक्रम राबविले जात आहेत. ‘यूपीए’च्या काळात ‘एमएसपी’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना  केवळ चार लाख कोटी रुपये दिले होते, तर याउलट गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने १४ लाख कोटी रुपये दिल्याचे चौहान यांनी सांगितले.

केंद्राची भूमिका काय?

काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी काही दिवसांपूर्वी उपराष्ट्रपती धनकड यांनी शेतकऱ्यांना  एमएसपी देण्याच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा केली. तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचे लाडके असल्याची टिप्पणीही केली.

ग्रामीण महिलांसाठी विशेष योजना : पेम्मासानी

ग्रामीण भागातील महिलांना उद्योग उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पातळ्यांवर मदत दिली जात असल्याचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी सांगितले. यासंदर्भात भाजपचे जसवंतसिंह सालम सिंह परमार यांनी प्रश्न विचारला होता. ‘‘ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांना मदत करण्यासाठी त्यांना बॅंकांकडून बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. यासाठी सरकार स्वतः हमी देत आहे. तसेच लघू उद्योग  उभारण्यासाठीही सरकारकडून मदत केली जात आहे,’’ असेही पेम्मासानी यांनी स्पष्ट केले.