Agristack Yojana : ‘ॲग्रीस्टॅक’चे घोडे अडते कुठे?

Agriculture Department Scheme : कृषी विभागांच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’अंतर्गत शेतकऱ्यांचा डिजिटल ओळख क्रमांक १५ एप्रिलपासून बंधनकारक असेल. राज्यात एक कोटी ७१ लाख शेतकरी खातेदार आहेत. त्यापैकी अजूनही ७१ लाख शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळख क्रमांक तयार नाहीत.

खरीप हंगाम तोंडावर आहे. पीककर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. पुढे पीएम-किसान, पीकविमा, ई-पीक नोंदणी ते हमीभावाने शेतीमाल विक्रीपर्यंत अशा सर्व योजनांचा लाभ ॲग्रीस्टॅक ओळख क्रमांकाशिवाय मिळणार नाही, असेही सांगितले जात आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे नेहमीप्रमाणेच महसूल तसेच कृषी विभागामध्ये ॲग्रीस्टॅकबद्दल हवा तितका समन्वय दिसून येत नाही. शिवाय राज्याच्या अनेक भागांत सर्व्हर डाउनमुळे आधार अपडेटसह मोबाइल लिंक करणे शेतकऱ्यांना आव्हानात्मक ठरत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून योजनांच्या लाभासाठी डिजिटल ओळख क्रमांक सक्तीचा करण्याची अंतिम तारीख निश्‍चित करणे योग्य ठरेल.

‘ॲग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्म’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सर्व माहितीसंच एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. ‘फार्मर आयडी’च्या रूपाने शेतकऱ्यांची युनिक ओळख निर्माण होणार असून हा क्रमांक मोबाइल, आधार कार्ड, सातबारा व इतर भूमिअभिलेख नोंदी, ई-पीक नोंदणी यांच्याशी जोडला जाईल.

अद्ययावत माहितीच्या आधारे योजनांची प्रभावी आखणी आणि सुलभ, पारदर्शी, गतिमान अंमलबजावणी हे या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये सांगितले जातात. बदलत्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा प्रकारचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची आवश्यकता आहेच.

पारदर्शकता ही या प्लॅटफॉर्मची सगळ्यात मोठी ताकद असणार आहे. अॅग्रीस्टॅकची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली तर पीकविम्यापासून ते निविष्ठा वाटपापर्यंत शेतीविषयक बहुविध योजनांमधील गैरव्यवहार, खाबुगिरी, भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्यासाठी एक परिणामकारक हत्यार उपलब्ध होईल.

ही संकल्पना स्तुत्य असली तरी त्याची अंमलबजावणी हा मात्र कळीचा विषय ठरतो. शेती क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार असो की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा वापर असो, देशातील अनेक राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे गेली आहेत. त्यामुळे ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करून गती वाढविण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे.

सुदैवाने या बाबतीत राजकीय इच्छाशक्ती बळकट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासाठी आग्रही आहेत. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, कृषी सचिव, पोकरा प्रकल्प संचालक, जमाबंदी आयुक्त हे वरिष्ठ आयएएस अधिकारीही प्रशासकीय पातळीवर जोमाने खिंड लढवत आहेत. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी कृषी खात्याला सतावणारा धोरणलकव्याचा मुद्दा आता निकाली निघाला आहे.

परंतु विविध यंत्रणांतील समन्वयाच्या बाबतीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाची नेमकी अंमलबजावणी कशी होणार, संबंधित घटकांपर्यंत लाभ कसे पोहोचणार, याबाबत सर्व स्तरांवर काही प्रमाणात संदिग्धता आहे. तसेच केंद्र सरकारची यंत्रणा आणि राज्यातील विविध विभाग यांच्यातही एकवाक्यता दिसून येत नाही.

त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही कच्चे दुवे दिसतात. तसेच या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून गोळा होणारा शेतकऱ्यांचा माहितीसाठा (डेटा) सुरक्षित राहील, लक्ष्मीदर्शनाच्या मिषाने त्याला पाय फुटणार नाहीत यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही योजनेचा केवळ उद्देश चांगला असून भागत नाही, तर अंमलबजावणी आणि संभाव्य धोके टाळण्यासाठीची रणनीती या गोष्टी निर्णायक ठरतात.