Jalyukt Shivar : जलयुक्त शिवारच्या धोरणांमुळेच शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्वप्नांना ब्रेक ?

jalyukta shivar yojana : एल निनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकाराने जलयुक्त शिवार योजनेच्या टप्पा दोनची कामेही तातडीने सुरू करण्यात आली. मात्र, राज्यात जलसंधारण, कृषि अशा संबंधित सर्व विभागानी परस्पर समन्वय नसल्याने सगळीकडेच या योजनेला अल्पसा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यात कृषी विभागाने जलयुक्तच्या कामांची जबाबदारी घेण्यास विरोध दर्शवला.

राज्यात काही दिवसांमध्ये माॅन्सूनच्या पावसाला सुरूवात होणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरपर्यंत या विभागाची कामेच करता येणार नाही. त्यामुळे जलयुक्तच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पावसाळ्याचे वेध लागलेले असतानाच राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईच्या झळा अधिकच तीव्र झाल्याने चित्र दिसून आले आहे. राज्यातील मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता ३४ जिल्ह्यांमधील तब्बल ३२४६ गावे पाण्याअभावी तहानलेली आहेत. राज्यात जळगा जिल्ह्यातील सर्वाधिक ५५६ गावांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेकडे पाहिले जाते. महाविकास आघाडी सरकार पाडून सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकराने मे महिन्याच्या अखेर जलयुक्त शिवार २.० ची घोषणा केली. सरकारने या योजनेसोबत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सुचना दिल्या. पण त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक पूर्व तयारी आणि नियोजन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य उद्देश पाण्याचा पडणारा थेंब अन् थेंब अडवायचा, साठवायचा व त्याच ठिकाणी मुरवायचा. पिण्याच्या व वापरावयाच्या पाण्यासाठी पाण्याचे विकेंद्रित साठे त्या त्या गावात निर्माण करायचे आहेत. त्यासाठी गाव पातळीवर गावातील जलयुक्त शिवारच्या कामांचा प्राथमिक आराखडा तयार करायचा आहे. ग्राम समितीबरोबर शिवार फेरी करून त्यानुसार प्राथमिक आराखडा तयार करायचा आहे. प्राथमिक आराखड्यात निवडलेल्या कामांचे सर्वेक्षण करून संबंधित विभागाने तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार कामे अंतिम करायची आहे. पण अजून प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे कुठेच काम होताना दिसत नाही.

राज्य सरकारने‘जलयुक्त शिवार अभियाना’ची जबाबदारी जलसंधारण विभागाकडे देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्याकडे गाव पातळीपर्यंत काम करण्यासाठी यंत्रणाच नाही. त्यांना इतर विभागाचा आधार घ्यावा लागत आहे. पण इतर विभागाना आदेश न आल्याने ते हात वर करीत आहेत. पावसाळा तोंडावर आला असतानाही अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्तच्या कामांची सुरुवातच झाली नाही. त्यामुळे यंदा या योजनेचे भविष्य अंधारातच दिसत आहे.

अद्याप तालुका समिती स्थापन करण्यास अडचणी

कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले की, जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गावामध्ये मृदा आणि जलसंधारणची कामे करण्यात येणार आहे. शिवारफेरी, जलसाक्षरता, लोकसहभागातून हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा व तालुकानिहाय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

जिल्हा व तालुका स्तरावर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, कृषी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अभियंता (पाणीपुरवठा व जलसंपदा) वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनविभाग, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण, अशासकीय संस्थेचे पदाधिकारी, जलसंधारणाचे तज्ज्ञ व्यक्ती यांचा समावेश तालुका समितीत करण्यात आला आहे. पण अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही तालुका समिती स्थापन करण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार टप्पा दोन अभियानाच्या कामाला अद्याप सुरुवात करण्यात आलेली नाही.