या आठवड्यात संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक

शेतकरी आंदोलन मागे घेताना केंद्र सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून काहीच कृती होत नसल्यामुळे भारतीय किसान युनियनने नाराजी व्यक्त केली आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी मोर्चाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करून पुढील रणनीती ठरवण्यात येणार आहे.

``केंद्र सरकारने आम्हाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी अजून काम सुरू केलेलं नाही. देशभरातील शेतकरी आंदोलकांवरील खटले (FIR) परत घेणे अथवा हमीभावासाठीची (MSP) समिती स्थापना करणे यासंदर्भात काही हालचाल दिसत नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्या (SKM) या आठवड्यात होणाऱ्या आढावा बैठकीत या मुद्यांवर विचारविनिमय केला जाईल,`` असे भारतीय किसान युनियनचे सरचिटणीस युध्दवीर सिंग यांनी सांगितले. 

दिल्लीच्या सीमेवरील दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन स्थगित करण्यात आल्यावर संयुक्त किसान मोर्चाची ही पहिली बैठक आहे. केंद्र सरकारच्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवत आम्ही आंदोलन मागे घेतलं. मात्र सरकारकडून कुठल्याच आश्वासनावर म्हणावी तशी कृती झाली नसल्याचे युद्धवीर सिंग यांनी सांगितले. 

युध्दवीर म्हणाले की, कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदी राज्यांतील शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्यात आलेले नाहीत. हमीभावाला कायदेशीर चौकट देण्याच्या मुद्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. दरम्यान आमच्या काही सहकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीतील यश-अपयशापेक्षा त्यानिमित्ताने प्रमुख राजकीय पक्षांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणे हाच यामागील खरा हेतू आहे, असे युद्धवीर यांनी म्हटले आहे.   

गेल्या वर्षी ९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय कृषी सचिवांच्या लेखी ग्वाहीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाकडून दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक नुकसानभरपाई, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी नोकरीत संधी, आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले परत घेणे, स्टबल बर्निंगसाठी दाखल खटले परत घेणे, हमीभावासाठी समिती स्थापन करणे अशा काही प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. परंतु महिना उलटून गेला तरीही सरकारने  आश्वासने पूर्ण करण्याबद्दल उत्साह दाखवला नाही, असा किसान मोर्चाचा आक्षेप आहे.