पाणी वापर चळवळ ठेकेदारांमुळे गढूळ

पुणे ः राज्यातील पाणी वापर संस्थांच्या आदर्श चळवळीला बट्टा लावणाऱ्या कागदोपत्री संस्था काही भागात स्थापन झालेला आहेत. त्यामुळे मूळ लाभार्थी शेतकरी अडचणीत सापडल्याने या बोगस संस्थांच्या विरोधात आता मोहीम उघडली जाणार आहे.

राज्याच्या लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचचे ज्येष्ठ सदस्य भारत पाटणकर यांनी सांगितले, की ठेकेदारांच्या मार्फत राज्याच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये स्थापन झालेला बोगस पाणी वापर संस्थांच्या हा मुद्दा शेतकऱ्यांसाठी कमालीचा अडचणीचा ठरत आहे. त्याबाबत मंचची बैठक झाली असता बोगस संस्थांना उघडे पाडण्यासाठी प्रचार मोहीम घेण्याचा निर्णय झाला आहे.  

​पाणी वापर संस्थांची चळवळ म्हणजे नाशिकच्या ‘वाघाड’ सिंचन प्रकल्पावरील कामकाज, असे समजले जाते. तेथे २० हजार शेतकऱ्यांना सोबत घेत २४ पाणी वापर संस्था तयार झालेल्या आहेत. मात्र तेथे ठेकेदाराकडे नेतृत्व देण्यात आले नव्हते. समाज परिवर्तन केंद्रासारख्या संस्था, वाल्मी, जलसंपदा विभागाचे अभियंते यांनी शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार करून ‘वाघाड’ची यशोगाथा तयार केली आहे. वाघाड धरणातील पाण्याचे वाटप व पाणीपट्टी वसुलीचे काम शेतकऱ्यांच्या संस्थांकडून उत्तमरीत्या सुरू आहे. 

‘वाघाड पॅटर्न’ ऐवजी  ‘कॉन्ट्रॅक्टर पॅटर्न’ ‘वाघाड पॅटर्न’ असा आदर्श असताना तो बाजूला सारून ‘कॉन्ट्रॅक्टर पॅटर्न’ आणला जात आहे. चक्क ठेकेदार स्वतःच पाणी वापर चळवळीच्या नावाखाली कागदोपत्री संस्था उघडत आहेत. या संस्थांची माहिती शेतकरी सोडाच पण जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही दिली जात नाही. परंतु अशा संस्थांसोबत जलसंपदा विभागाचे करार होत आहेत. मात्र करारात शेतकऱ्याचा पाणीहक्क नमूद केलेला नसतो. समाज परिवर्तन केंद्राचे विश्‍वस्त लक्ष्मीकांत वाघावरकर तसेच सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन देणारे राजें​​द्र कासार यांनी अलीकडेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही भागांना भेटी दिल्या आहेत. त्या वेळी एका उपसा जलसिंचन योजनेत पाणी वापर संस्थांशी केलेल्या करारात पाणी हक्काचा उल्लेख नसल्याचे आढळून आले आहे. 

शेतकरीच आता लढा देतील ‘‘पाणी वापर संस्थेविषयी शेतकऱ्यांना आदराचे स्थान असते. ठेकेदार अशी आदरपात्र संस्था कधीही निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी करारनामे करून दोन वर्षे झाले तरी पाणी आलेले नाही. मुळात पाणी वापर संस्था म्हणजे काय, ही व्याख्यादेखील शेतकऱ्यांना सांगण्यात आलेली नाही. यामुळे हकनाक ही चळवळ बदनाम होईल,’’ अशी भीती श्री. वाघावरकर यांनी व्यक्त केली. 

श्री. पाटणकर यांनीही हाच मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, की सहकार कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या पाणीवापर संस्था मुळात कागदोपत्री होत्या. त्या रद्द करून २००५ च्या नव्या कायद्याप्रमाणे नव्या संस्था स्थापन व्हायला हव्यात. मात्र जुन्या संस्था रद्द केल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. त्यात पुन्हा नव्याने स्थापन होणाऱ्या संस्थांमध्ये ठेकेदारांची गोंधळ घातलेला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. गावागावात वाद तयार झाले असून पाणीवाटप व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नावर शेतकऱ्यांना बरोबर घेत लढा देण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे.

संस्थांची जबाबदारी  नेमकी कोणाकडे राज्यात पाणी वापर संस्थांना स्थापन करण्याची जबाबदारी नेमकी शेतकऱ्यांची की जलसंपदा विभागाची, याविषयी संभ्रम आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५’ हा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, या कायद्याचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्याची जबाबदारी जलसंपदाकडेच आहे. आधी औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, अर्थात वाल्मीतील महासंचालकांच्या आधिपत्याखाली ‘पाणी वापर संस्था मूल्यांकन व संनियंत्रण विभाग’ तयार करण्यात आला. मात्र या विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण पुण्यातील पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयाकडे दिले गेले. आता काही संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या संचालनालयाचे म्हणणे वेगळेच आहे. पाणी वापर सोसायट्यांचा विषय आता औरंगाबादच्या मुख्य जल लेखा परीक्षकांच्या अखत्यारित गेल्याचे संचालनालय सांगत आहे. त्यामुळे पाणी वापर संस्थांच्या चळवळीचे सध्या तीनतेरा वाजलेले आहेत.

शेतकऱ्यांचा दोष नाही ः कुलकर्णी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे माजी सचिव सुरेश कुलकर्णी म्हणाले, की राज्यातील पाणी वापर संस्थांच्या चळवळीतील अडचणींचे किंवा पाणीवाटपातील अडथळ्यांचे खापर शेतकऱ्यांचा माथी फोडण्याचा होत असलेला प्रयत्न धक्कादायक आहे. मुळात, जलसंपदा विभागाने आत्मपरीक्षण करायला हवे. कालव्यांपासून ते चारीपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला समन्यायी पाणीवाटप होईल, अशी प्रणालीच कोलमडून पडलेली आहे. आदर्शवत व तंत्रज्ञानयुक्त खासगी संस्था, सरकारी अभियंते आणि शेतकरी यांच्या माध्यमातून उत्तम काम करता येईल. पण तशी मानसिकता नाही. त्यामुळे शेतकरी कायम समस्येच्या भोवऱ्यात आहे.