‘आरआरसी’च्या धपाट्यानंतर साखर आयुक्तांकडून कौतुकाची थाप

पुणे: शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविल्याबद्दल राज्यातील ७३ साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करणाऱ्या साखर आयुक्तांनी दुसऱ्या बाजूला १०५ कारखान्यांना अभिनंदन पत्र पाठवून कौतुकाची थाप दिली आहे. सतत कारवाईच्या पत्रांचा इतिहास पाहिलेल्या कारखान्यांना पत्र पाहून सुखद धक्का बसला आहे.  दुष्काळ आणि आर्थिक ओढाताण असल्यामुळे यंदा १९५ कारखान्यांची एफआरपी अदा करताना चांगलीच दमछाक झाली. अडचणी असल्या तरी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सतत पाठपुरावा करीत होते. दुसऱ्या बाजूला जप्तीच्या नोटिसाही धडाधड काढत होते. त्यामुळे एफआरपीबाबत कारखान्यांनीही ताठर भूमिका घेतली नाही.  “जप्तीची प्रमाणपत्रे बजावणाऱ्या आयुक्तांनी १०० टक्के एफआरपी चुकती करणाऱ्या कारखान्यांना मात्र व्यक्तिश: पत्रे पाठवून अभिनंदन केले आहे. आयुक्तालयाकडून असा अनुभव आम्हाला प्रथमच मिळतो आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाड्यांवर चांगले कामे करणाऱ्या कारखान्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. आयुक्तालयाने अशी समन्वयवादी भूमिका ठेवली पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया साखर उद्योग सूत्रांनी व्यक्त केली.  पत्रात आयुक्तांनी म्हटले आहे, की “साखरेचा कमी खप व दरातील चढउतार, कामगारांची देणी, वाहतूक खर्च, कर्जाची उपलब्धता अशा अनेक आव्हानांना तोंड देत तुमच्या कारखान्याने १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. ही बाब कौतुकास पात्र आहे.” दरम्यान, आगामी २०१९-२० च्या गाळप हंगामाबाबत कारखान्यांना सावध करण्याचा प्रयत्नदेखील आयुक्तांनी केला आहे. दुष्काळी स्थिती तसेच ऊस लागवड घटण्याचा अंदाज यामुळे कारखान्यांना नव्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल, असे आयुक्तालयाला वाटते.  “पुढील गाळप हंगामात उसाचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियोजन काटेकोरपणे करावे. नियोजन केल्यास पुढील हंगामात पहिल्या दिवसापासूनच शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत अदा करणे शक्य होईल. यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही. तशी संवेदनशीलता कारखान्यांनी दाखवावी,” असे समयसूचक आव्हान आयुक्तांनी केले आहे.  एफआरपी दिली; व्याजही द्या ऊस नियंत्रण आदेशानुसार शेतकऱ्याने गाळपाला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी दिली पाहिजे. मात्र, एफआरपी देताना विलंब झाला असल्यास वरील व्याज रक्कमदेखील शेतकऱ्यांना अदा करावी, असा आग्रह आयुक्तालयाने कारखान्यांकडे धरला आहे.