सातव्या वेतन आयोगासाठी महामंडळांमधील कर्मचारी करणार संप 

नगर : राज्यातील विविध महामंडळांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, यासाठी एकत्र येऊन कृषी समिती स्थापन केली आहे. आता या कृषी समितीने सातवा वेतन आयोग मिळावा यासाठी १६ जूनपासून संप करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यात राज्यभरातील चार ते पाच हजार अधिकारी, कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे सांगितले आहे. या बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे.  महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०२० मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा अजूनही अमलात न आणल्यामुळे राज्यातील विविध महामंडळातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम कृषी समिती केली आहे. या समितीत महाबीज महामंडळ, वन विकास महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शासन स्तरावरून तत्काळ सातवा वेतन आयोगाचा विषय १५ जूनपर्यंत निकाली काढावा, अन्यथा १६ जूनपासून कामबंद आंदोलन करणार असल्‍याचे कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात निवेदनात स्पष्ट केले आहे. आंदोलनात सुमारे चार ते पाच हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे निवेदनात सांगितले आहे.  राज्यातील एकाच वेळेत महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी संपावर जात असल्यामुळे मुख्यतः महाबीज व वखार महामंडळामधील अधिकारी व कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी असल्यामुळे खरीप हंगामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वखार महामंडळाच्या गोदाममधील धान्य गरजूंना वाटप करण्यास विलंब होईल. शेतकऱ्यांच्या धान्य खरेदीवरही परिणाम होईल. रासायनिक खतांचा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी २४ मार्च २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ समोर सादर केलेली आहे, त्याला अद्याप मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली नाही. त्या अनुषंगाने शासनाने तातडीने विचार करणे गरजेचे आहे, असे कृषी समितीचे अध्यक्ष निळोबा ढोरे व संघटक सचिव रमेश बल्लया यांनी सांगितले.