पुणे जिल्हा बॅंकेने तीन टक्के व्याजाची सवलत ३१ मे पर्यंत वाढविली

पुणे : केंद्र सरकारने पीककर्ज फेडीची मुदत ३१ मेपर्यंत वाढविल्यानंतर एक मार्च ते ३१ मे दरम्यानच्या कालखंडातील व्याज आणि सवलतीबाबत शेतकऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुदतीत परतफेड करणाऱ्या सभासदांसाठी तो दूर केला आहे. सर्व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंत २०१९-२०च्या खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाच्या तीन टक्के व्याज सवलतीसाठी ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने परिपत्रक जारी करून शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचे नुकतेच म्हटले आहे. परंतु या परिपत्रकात जे शेतकरी ३१ मार्चपर्यंत कर्ज भरतील. त्यांनाच सवलत लागू होईल असे म्हटले आहे. 

तसेच जे शेतकरी जून अखेरीस कर्ज भरतील त्यांना संपूर्ण व्याज सवलत मिळणार किंवा कसे याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांत पुन्हा संभ्रम वाढला होता. त्यापार्श्वभूमीवर संबंधित केंद्र शासनाने निर्णय घेतल्याने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ सभेच्या ठरावान्वये बँकेने केंद्रशासन व रिझर्व बँक, नाबार्ड व सहकार खाते यांना शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी व्याज सवलत योजनेसह मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली होती. 

रिझर्व बँकेकडून २७ मार्च रोजी प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार २८ मार्च रोजी सुटी असतानाही तातडीने बँकेच्या संचालक मंडळाची परिपत्रकीय सभेच्या ठरावान्वये रिझर्व बँकेने दिलेल्या मुदतवाढीच्या आदेशाची अंमलबजावणी त्याच दिवशी मुदतवाढीचे परिपत्रक लागू केले. या परिपत्रकीय सभेमध्ये केंद्र शासनाला व्याज सवलत योजनेसह मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. तसेच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे व्याज सवलत योजनेच्या मुदतवाढ दिल्याचे पत्र बँकेस ३१ मार्च रोजी प्राप्त झाल्याने तातडीने योजनेची अंमलबजावणी करून शाखांना परिपत्रक पाठविण्यात आले आहे.

सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना येण्या जाण्यावर निर्बंध असल्यामुळे, अनेक शेतकरी अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची थकबाकी भरण्यासाठी बँकांच्या शाखांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. याशिवाय लोकांना येण्याजाण्यावर निर्बंध आणि वेळेत विक्री करण्यात येणारी अडचण आणि त्यांच्या उत्पादनाची रक्कमही न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना या कालावधीत पडणाऱ्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा कर्जाची परतफेड कोणताही दंड न आकारता करता येणार आहे. सरकार बँकांच्या माध्यमातून  पीक कर्ज पुरवीत आहे. ज्यामध्ये बँकांना दोन टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. कर्ज परतावा वेळेवर केल्यास शेतकऱ्यांना तीन टक्के अतिरिक्त लाभ दिला जाईल.

राज्यात या दोन्ही बाबींची विना विलंब अंमलबजावणी करणारी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वप्रथम केली आहे. रिझर्व बँक, शासनाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे. त्यांना एक एप्रिलपासून नवीन कर्ज वितरण करण्यासाठी मंजुरीचे अधिकार तालुका पातळीवर दिलेले आहे. त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत. प्रतिक्रिया... शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेनेही अल्पमुदत पीक कर्जाची अंमलबजावणी केली. शेतकरी सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंत २०१९-२० च्या खरीप हंगामात घेतलेल्या केंद्र शासनाच्या तीन टक्के व्याज सवलतीसाठी ३१ मे पर्यत मुदतवाढ दिली आहे. आहे. राज्यातील ही पहिलीच बँक आहे, की जी तातडीने निर्णय घेतला आहे.याशिवाय नवीन पीक कर्ज देण्यासाठीही कर्ज मंजुरीचे अधिकार तालुका पातळीवर दिले आहे. - प्रतापसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पुणे