आंदोलनाच्या बळावर विजेच्या चक्रव्यूहातून सुटका करू ः शेट्टी

अमरावती : शेतकऱ्यांच्या संपादित जमिनीवर सिंचन प्रकल्प उभे राहिलेल्या या प्रकल्पातील पाण्यावर पुढे वीजनिर्मिती करण्यात आली. या विजेवर त्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा पहिला हक्‍क असताना त्यांनाच उपेक्षित ठेवून भिकेसारखी काही तास वीज देण्याचे अन्यायकारक धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. हा अन्याय यापुढील काळात सहन केला जाणार नाही. शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज मिळावी याकरिता येत्या काळात जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तसेच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.  मोर्शी तालुक्‍यातील हिवरखेड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी ते बोलत होते.  अध्यक्षस्थानी नव्या ऑरेंज प्रोसेसिंगचे संचालक तथा सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश रोडे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून रविकांत तुपकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवी पडोळे, प्रवीण मोहोड, दामू अण्णा इंगोले तसेच संघटनेचे पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. राजू शेट्टी यांनी पुढे सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित पिकाला हमीभाव मिळण्याची घोषणा सरकारने केवळ कागदोपत्री मर्यादित ठेवली असून आजही व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल कमी भावात घेत आहेत. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर धरणे बांधण्यात आली असून पाण्यापासून मोठ्या प्रमाणावर वीज तयार केली जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांची वीज असून त्यांना सरकार दिवसा वीज देण्यास अपयशी ठरत आहे. येत्या पंधरा दिवसांत सरकारने दिवसा वीज दिली नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात जनआंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. 

शेतकऱ्यांनाच करावी लागते प्रतीक्षा  वीज जोडणीबाबत सरकारचे धोरण अन्यायकारक असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. केवळ भाषणातच शेतकऱ्यांची समृद्धी, शेती उद्योग असे गोड शब्द उच्चारले जातात. मात्र कृतीतून शेतकऱ्यांची उपेक्षाच राज्यकर्ते करीत आहेत. उद्योगांना तत्काळ वीजपुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबिले जाते. त्याचवेळी राज्यात अनेक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत मग हा विरोधास कसा ? या शेतकऱ्यांनी डिमांडनोट देखील भरली आहे. परंतु वीज कंपनीची आर्थिकस्थिती योग्य नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना खर्च करून वीज जोडणी घेण्यास सांगितले जाते. एका कंपनीची आर्थिकस्थिती वीज जोडणी देण्याइतपत चांगली नाही आणि दुष्काळाचा मारा, बाजारपेठेतील दराची अनिश्चितता ही सारी संकट झेलणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती एका कंपनीच्या तुलनेत चांगली आहे, असे राज्यकर्त्यांना वाटते.