शेततळे योजनेची चौकशी सुरू ; दोन हजारवर प्रकरणे रडारवर

पुणे : भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात राबविलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे योजने’च्या निधीवाटपात कृषी विभागाने अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. अब्जावधी रुपयांचे अनुदान वाटताना शेततळ्यांना ‘जिओ टॅगिंग’ का केले गेले नाही, याची चौकशी आता राज्य शासनाने सुरू केली आहे. राज्य शासनाच्या तिजोरीतून २०१६ पासून शेततळ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात होता. कृषी विभागाच्या शिफारशीवरून मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी राज्याच्या विविध कोषागारांमधून आतापर्यंत ६०८ कोटी रुपये खर्ची पडल्याचे दाखविण्यात आले आहे. हा निधी खर्च करताना काही जिल्ह्यांमध्ये नियमावलीचा भंग झाला आहे.  ‘‘शेततळे अनुदान वाटप योजना पूर्णतः ऑनलाइन होती. त्यात मानवी हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे सांगण्यात आले होते. आमच्या अहवालानुसार शेततळ्यांसाठी सहा अब्ज रुपयांचा निधी खर्ची दाखविण्यात आला आहे. राज्यात एक लाख ३७ हजार ४०० शेततळी तयार करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही तळी जागेवर आहेत की नाही याची माहिती केवळ मृद संधारण विभागाकडेच आहे,’’ अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. ‘‘जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात एकूण तयार झालेल्या शेततळ्यांपैकी दहा हजार तळ्यांना अनुदान देण्यात आलेले नव्हते. मात्र, ज्या सव्वा लाख तळ्यांना अनुदान देण्यात आलेले आहे त्यातील सव्वादोन हजार तळ्यांना जिओ टॅगिंग न करता अनुदान वाटल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिओ टॅगिंगची सक्ती राज्य शासनाने केलेली असताना कृषी अधिकाऱ्यांनी नियमांचा भंग का केला याचा खुलासा आम्ही मागविला आहे,’’ असेही मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.   कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘शेततळे अनुदान वाटपप्रकरणी कृषी आयुक्तांना मंत्रालयातून खुलासा मागविण्यात आला, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र ही ‘चौकशी’ नसून ‘खुलासा स्पष्टीकरण’ इतकीच ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे खास चौकशी पथके स्थापन करून वस्तुस्थिती तपासण्याची अथवा घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याची कोणतीही प्रक्रिया मंत्रालयाला अपेक्षित नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने या प्रकरणाला तूर्त तरी गांभीर्याने घेतलेले नाही.’’ दोन हजार शेततळ्यांसाठी जिओ टॅगिंग न करता अनुदान वाटले कसे, याचा खुलासा स्थानिक अधिकारीच देऊ शकतील, असे कर्मचाऱ्यांना वाटते. हे प्रकरण गंभीर असले तरी त्याचा बाऊ होऊ नये म्हणून कृषी विभागातील एक मोठी लॉबी व्यूहरचना करीत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.  घोटाळा रोखणारे जिओ टॅगिंग का नाकारले? अक्षांश (लॅटिट्यूड) व रेखांश (लाँजिट्यूड) यांचा कोऑर्डिनेट्स (निर्देशांक) तयार होतो. कोऑर्डिनेट्सचा वापर करून एखाद्या स्थानाची निश्चिती करता येते. त्यालाच जिओ टॅगिंग म्हटले जाते. शेततळेधारकाच्या शेतात जाऊन तळ्यासह शेतकऱ्याचा फोटो घेऊन त्याला जिओ टॅगिंग केले जाते. यामुळे एकाच ठिकाणी शेततळ्यासाठी दोनदा अनुदान वाटप दाखविता येत नाही. असा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शेततळ्यांचे फोटो जिओ टॅगिंगने घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जिओ टॅगिंग आणि शेततळे योजनेचे सादरीकरण केले गेले होते. त्यामुळे घोटाळा रोखणारे जिओ टॅगिंग नाकारण्याचे आदेश कोणी कोणाला दिले किंवा जिओ टॅगिंग नसताना कोट्यवधीचे अनुदान मंजूर केले कसे, असे सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.