एक लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

यवतमाळ : पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातदेखील यासंदर्भात पुन्हा घोषणा करण्यात आली. दरम्यान, या मदतीसंदर्भात अद्याप आदेश आलेले नसले तरीदेखील जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती संकलित केली जात आहे. 

यवतमाळ राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली होती. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली होती. कर्जमाफीसोबत जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र दोन वर्षे लोटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. ही बाब लक्षात घेता नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या अनुदानासाठी निधीची तरतूद केली आहे. अधिवेशनात प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासंदर्भात अद्याप कुठलाही शासन आदेश काढण्यात आलेला नाही. मात्र या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकहून तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यात नियमित कर्ज भरणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही त्यांच्या नियमीत कर्जदारांचा डाटा तयार करण्यास सुरुवात केलेली आहे. जिल्ह्यात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही एक लाखाच्या आसपास आहे. त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची मदत मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

७४ हजार खातेधारकांची यादी  शासनाने सहकार विभागाला पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागितली आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नियमित सभासदांची माहिती संकलित केली. सद्यःस्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या ७४ हजार खातेधारकांची नावे शासनाला पाठविण्यात आलेली आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांची माहिती ‘एसएलबीसी’कडून पाठविण्यात येणार आहेत.