घरबांधणी परवानगीचा अधिकार पुन्हा ग्रामपंचायतींना

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला आहे. नवीन घर बांधायचे असल्यास परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. शिवसेना नेते आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यासंबंधीची घोषणा केली.  फडणवीस सरकारच्या काळात गावात घर बांधायचे असेल, तर केवळ ग्रामपंचायतीची नव्हे, तर पंचायत किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिकाऱ्याची परवानगी बंधनकारक राहणार असल्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, ठाकरे सरकारने तत्कालीन सरकारचा हा निर्णयही गुंडाळला आहे. आता घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. फडणवीस सरकारच्या घरबांधणी परवानगीच्या निर्णयाला तेव्हा लोकप्रतिनिधींनीही विरोध केला होता. तसेच गावागावांत बांधकाम परवानगीसाठीही नागरिकांना अडचणी येत होत्या. यामध्ये नागरिकांचा वेळ व पैसा खर्च होईल. तसेच बांधकाम परवानगीचे सुलभीकरण न होता केंद्रीकरण होण्याचा धोका आहे, असेही गाऱ्हाणे अनेकांनी सरकारकडे मांडले होते. या सर्वांचा विचार करून महाविकास आघाडीने हा निर्णय बदलला असल्याचे बोलले जात आहे.