परभणी ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना पूर्णपणे कृषी विभागाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी परभणी जिल्हा (गट ‘क’) महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडे करण्यात आली.
केंद्र पुरस्कृत शेतकरी सन्मान योजना कृषी विभागाशी निगडित आहे. या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी महसूल विभागातील कोतवाल ते जिल्हाधिकारीपर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम केले. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. परंतु शासनाने याबद्दल केवळ कृषी विभागाचा गौरव केला.
यात महसूल कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नसल्यामुळे सर्व संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या योजनेच्या बाबतीत दुजाभाव केला जात आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा. या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास या योजनेच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. या पुढील काळात ही योजना पूर्णपणे कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी महसूल कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब भेंडेकर, जिल्हा सरचिटणीस विजय मोरे यांनी केली.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
