कर्जमाफी न मिळाल्याने शेतकरी मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयात खेचणार

अकोला ः शासनाच्या आणि यंत्रणेच्या चुकीमुळे सरकारच्या कर्जमाफी योजनेपासून व नवीन पीककर्ज घेण्यापासून वंचित राहावे लागले. शासनाने शनिवार (ता. १३) पर्यंत कर्जमाफीचा लाभ न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांसह यंत्रणेतील सर्वांना न्यायालयात खेचण्याचा इशारा संग्रामपूर तालुक्यातील काकोडा येथील शेतकऱ्याने दिला आहे. या संदर्भात शेतकऱ्याने पीक कर्जमाफीसाठी शासन आणि बँकेकडे केलेला पाठपुरावा तारीखनिहाय नमूद केला आहे. 

संग्रामपूर तालुक्यात असलेल्या खारपाणपट्ट्यातील काकोडा या खेड्यातील शेतकरी अनिल वासुदेवराव मानखैर यांनी न्याय मिळावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह यंत्रणेतील सर्वांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे. त्यांनी याआधीच्या आणि नंतरच्या दोन्ही शासनांच्या कर्जमाफी योजनेत अर्ज भरून प्रक्रिया पूर्ण केली होती. असे असतानाही त्यांना बँकेकडून कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. तसेच नवीन हंगामासाठी पीककर्ज दिले नाही. 

या बाबत मानखैर यांनी २०२० मध्ये २५ ऑगस्ट, १६ सप्टेंबर, ५ ऑक्टोबर, १० नोव्हेंबर आणि १३ जानेवारी २०२१ या तारखांना पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला आहे. अगोदरच दुष्काळी, अवकाळी, बोंड अळीने या भागातील शेतकरी आर्थिक दृष्टीने हतबल झाला आहे. ही परिस्थिती पाहून शासन स्तरावरून आणेवारी कमी निघाली आहे. असे असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी या अगोदरच्या आणि आताच्या अशा दोन्ही राज्य सरकारने कोट्यवधींची तरतूद केल्याचे जाहीर केलेले आहे. मात्र, त्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांना अद्यापही लाभ झालेला नाही. बँकेचे अधिकारीही दखल घेत नाहीत आणि यंत्रणाही लक्ष देत नाही यातून नैराश्य आल्याने लोकशाही मार्ग म्हणून न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याचे शेतकऱ्याने पत्रात नमूद केले आहे.  यांच्याविरुद्ध दाखल करणार याचिका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, विरोधी पक्ष नेता, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र विभागीय व्यवस्थापक, जिल्हा उपनिबंधक, तालुका सहायक निबंधक, उपविभागीय अधिकारी, बँक व्यवस्थापक, लेखापरीक्षण अधिकारी आदींच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.