Department of Agriculture's handshake with insurance companies: Dr. Bonde
Department of Agriculture's handshake with insurance companies: Dr. Bonde

विमा कंपन्यांसोबत कृषी विभागाची हातमिळवणी ः डॉ. बोंडे

कमी उंबरठा दाखवून २०२० पासून पुढील ३ वर्षांकरिता विमा कंपन्या मालामाल व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने हातमिळवणी केलेली आहे. त्यामुळेच खरीप २०२० मध्ये विमा कंपन्यांना ४५०० कोटी रुपये नफा झाला आणि शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिला,

अमरावती : कमी उंबरठा दाखवून २०२० पासून पुढील ३ वर्षांकरिता विमा कंपन्या मालामाल व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने हातमिळवणी केलेली आहे. त्यामुळेच खरीप २०२० मध्ये विमा कंपन्यांना ४५०० कोटी रुपये नफा झाला आणि शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिला, असा आरोप माजी कृषिमंत्री आणि भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल बोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

बोंडे म्हणाले की, पुढील दोन वर्ष हाच करार अमलात असला तर विमा कंपन्या खोऱ्याने पैसा कमावतील व शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. म्हणून विमा कंपनीसोबतचा ३ वर्षाचा करार रद्द करावा व ९० टक्के जोखीम स्तरासह शेतकऱ्यांना अनुकूल बाबी अंतर्भूत करून करार करावा. राज्य सरकारने केलेल्या करारामध्ये उंबरठा उत्पादकता काढताना ७० टक्के जोखीम स्तर अनज्ञेय आहे.

हंगामातील मागील सात वर्षांपैकी सर्वोत्तम अशा ५ वर्षांचे सरासरी उंबरठा उत्पादकता ७० टक्के आहे. कापसाची मागील पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादकता हेक्टरी १४०० किलो प्रतिहेक्टर असेल तर उंबरठा उत्पादकता ७० टक्के म्हणजे ८४० किलो एवढीच राहील. गेल्या सात वर्षांत मंडळांमध्ये सातत्याने किंवा ४ वर्ष जरी कमी उत्पादकता असली तरी उंबरठा उत्पादकता कमी येते. ज्या वर्षी पीकविमा मिळालेला आहे. अशा वर्षाची उत्पादकता सर्वोत्तम उत्पादकतेमध्ये अंतर्भूत करण्यात येऊ नये. कमी उत्पादकतेचे सात वर्षांमधील ३-४ वर्ष असले तरीही उंबरठा उत्पादकता कमी होते व शेतकरी विम्यापासून वंचित राहतात. २०२० मध्ये खरीप पीक विम्याचा करार करताना राज्य सरकारने उंबरठा उत्पादकता संपूर्ण राज्यातील विविध मंडळांची विविध पिकांकरिता काढली. कृषी विभागाकडून या उंबरठा उत्पादकतेचा गोषवार मागितल्या नंतर मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने ही उंबरठा उत्पादकता ३ वर्षापर्यंत कायम राहील, असे विमा कंपन्यासोबत करार करताना नमूद केले आहे. त्यामुळे २०२० मध्ये कंपन्यांना जसा ४५०० कोटी रुपयांचा नफा महाराष्ट्रात मिळाला. तसाच पुढील दोन वर्ष सातत्याने मिळणार आहे.

उत्पादकतेचा घोळ  राज्य सरकारची हातमिळवणी समजण्याकरिता करारातील उत्पादकतेचा संपूर्ण गोषवारा तपासणे आवश्यक आहे. कापूस या पिकासंदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात २०१६ मध्ये २१२९ किलो प्रति हेक्टर उत्पादकता असणाऱ्या खल्लार मंडळामध्ये उंबरठा उत्पादकता फक्त ९७४ किलो प्रति हेक्टर दाखविली आहे. अकोला जिल्ह्यामधील सर्व मंडळांमध्ये उंबरठा उत्पादकता ७०० ते ९०० किलो प्रति हेक्टर दाखविण्यात आली आहे. तसेच मराठवाड्यामध्ये तर ५०० ते ७०० किलो प्रति हेक्टर उत्पादकता आहे. जळगावमध्ये कापूस उत्पादक सुद्धा ६०० ते ७०० किलो प्रति हेक्टर उंबरठा उत्पादकता दाखविण्यात आलेली आहे. हीच परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com