पीकविम्याचे पोर्टल ‘डाउन’

परभणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवरील फार्मर कॉर्नरद्वारे नोंदणी करून शेतकऱ्यांना स्वतः थेट पीकविमा प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा बंद आहे. भूमी अभिलेख्याचे एकत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे गतवर्षी प्रमाणे यंदाही ही सुविधा बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जनसुविधा (सीएससी) केंद्रामार्फत प्रस्ताव सादर करावे लागत आहेत. तेथे विमा प्रस्तावासाठी पैसे घेतले जात आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना घरबसल्या संगणकावरुन किंवा स्मार्ट फोनवरून पीकविमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विमा पोर्टलवरील प्रणाली सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.  पीकविम्याचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी बॅंका, जनसुविधा केंद्र (सीएससी), तसेच राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवर फार्मर कॉर्नरद्वारे थेट नोंदणी करून शेतकऱ्यांना स्वतः प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. २०१९च्या खरीप हंगामात परभणी जिल्ह्यातील सुमारे ३ हजार ५०० वर शेतकऱ्यांनी स्वतः या पोर्टलवर विमा प्रस्ताव सादर केले होते. परंतु गतवर्षी (२०२०) पासून ही सुविधा बंद आहे. यंदा (२०२१) या पोर्टलवर पीकविमा प्रस्तावासाठी नोंदणी करत आहे. शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता, शेतकऱ्यांचा प्रकार आदी माहिती भरल्यानंतर मोबाइल नंबर, आधार क्रमांक यांची पडताळणी केली जात आहे. त्यानंतर आयएफसी कोड, तसेच बँक खाते क्रमांक नमूद केल्यानंतर क्रिएट अकांउट क्लिक केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होत नाही.  त्याखाली भूमी अभिलेख्याचे एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवर महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यात ही सुविधा तात्पुरती बंद  आहे. त्यामुळे पीकविमा प्रस्ताव बॅंक, जनसुविधा केंद्र किंवा अन्य मध्यस्थांमार्फत सादर करावेत, असा संदेश येत आहे. पीकविमा प्रस्तावासाठी गुरुवारपर्यंतची (ता. १५) अंतिम मुदत आहे.

प्रतिक्रिया कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी फार्मर पोर्टलवर विमा प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा सुरू ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीकविमा योजनेतील सहभाग वाढणार आहे. बॅंका प्रस्ताव स्वीकारत नाहीत. सीएससी केंद्रावर गर्दी असल्याने कोरोना संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे विमा प्रस्तावासाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. -नरेश शिंदे, शेतकरी, सनपुरी, ता. परभणी