‘महाबीज’चे सोयाबीन बियाणे संपल्याचे फलक

अकोला ः अद्याप खरीप हंगामाला सुरुवात झालेली नसतानाही हंगामापूर्वीच बाजारपेठेत ‘महाबीज’च्या सोयाबीन बियाण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. अकोल्यात अनेक कृषी सेवा केंद्र चालकांनी बियाणे संपल्याच्या पाट्याच लावल्या आहेत. काही जणांकडून शेतकऱ्यांना बियाणे नसल्याचे तोंडी सांगितले जात आहे. 

यंदाच्या हंगामात सोयाबीन बियाण्यासाठी शेतकऱ्यांची पळापळ होईल याचे अंदाज सुरुवातीपासूनच व्यक्त केले जात आहेत. प्रामुख्याने इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ‘महाबीज’चे सोयाबीन बियाणे स्वस्त असल्याने या बियाण्याची मागणी अधिक आहे. तुलनेने बाजारात ‘महाबीज’कडून पुरेसा पुरवठा झालेला नाही. काही बियाणे अनुदानित असल्याने त्याची विक्री सध्या सुरू झालेली नाही. अशा स्थितीत शेतकरी ‘महाबीज’चे सोयाबीन बियाणे खरेदीसाठी कृषी सेवा केंद्रासमोर रांगा लावत आहेत. 

मिळालेल्या माहितीनुसार या वर्षी ‘महाबीज’कडून जिल्ह्याला साधारणतः ११३७१ क्विंटल सोयाबीन बियाणे पुरविले जाणार आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १५ हजार क्विंटल बियाणे कमी आहे. त्यापैकी ८ हजार ६३ क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांना विकण्यासाठी वितरकांना दिले जाईल. यापैकी ९० टक्के बियाणे वितरित झाल्याचे सांगितले जाते. अशा प्रकारची बियाणे टंचाई असल्याने शेतकऱ्यांना आता खासगी कंपन्यांच्या बियाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ‘महाबीज’ आणि खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यात दरांची तुलना केली तर साधारणतः १००० ते १५०० रुपयांपर्यंत तफावत आहे. बियाणे नसल्याने शेतकऱ्यांना आता महागडे बियाणे खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही. 

हंगाम अगदी दारासमोर आलेला आहे. त्यासाठी शेतकरी मशागतीची कामे, बी-बियाणे व खतांची खरेदी करण्यात व्यस्त आहे. मागील वर्षात सोयाबीनला चांगला दर मिळाल्याने यंदा लागवड क्षेत्रात वाढ अपेक्षित आहे. त्यातच दुसरीकडे पीक कापणीच्यावेळी पाऊस झाल्याने सोयाबीन दर्जा खालावला होता. पर्यायाने शेतकऱ्यांकडे पुरेशा प्रमाणात सोयाबीन उपलब्ध नाही. यामुळे आता कंपन्यांचे बियाणे खरेदी करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. 

जिल्ह्याचा कृषी विभाग आउट ऑफ कव्हरेज  बियाण्यासाठी जिल्ह्यात शेतकरी रांगा लावत आहेत. कुठे हमरीतुमरीही होत आहे. बियाणे पुरवठ्यावर नियंत्रण करणारी कृषी यंत्रणा मात्र या काळात कुठेही प्रत्यक्षात पुढे आलेली दिसत नाही. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात कुणीही जबाबदार अधिकारी याबाबत बोलत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी कायम बंद असल्याचे समोर आले आहे. ज्यांचे दूरध्वनी सुरू असतात त्यावर प्रतिसाद देत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांमधून होत आहेत.