वनहक्क जमिनींची ‘जीपीएस’द्वारे मोजणी

नाशिक  : आदिवासी मोर्चाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली असून, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित असलेले ७ हजार ४९२ दावे निकाली काढण्यासाठी जमिनीची जीपीएस यंत्रणेद्वारे मोजणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ७७६ वनजमीन पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी (ता. ११) महसूल विभागाची आढावा बैठक घेतली. या वेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महसूलमंत्र्यांच्या आदेशान्वये वनहक्क जमिनींचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिली. वनहक्क जमिनींचे दावे सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नाशिक व मालेगाव येथे समिती गठीत केली आहे.

आदिवासी विभागातील कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या असून, त्यांना नियुक्तीचे आदेशही देण्यात आले आहे. हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी समितीच्या दोन बैठका होतील. वनहक्क जमिनींची मोजणी जीपीएस यंत्रणेद्वारे होईल. त्यासाठी चाळीस जीपीएस मशिन खरेदी करण्यात आल्या आहेत.

येत्या २० एप्रिलपर्यंत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय जे आदिवासी जमिनींची कागदपत्रे सादर करतील, त्यांच्या जमिनींची टेबल मोजणी केली जाईल. 

आतापर्यंत ७७६ जमीन पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. याबाबतचा सर्व आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला जाईल. सात हजारांहून अधिक वनहक्क जमिनींचे दावे पूर्ण करणे, हे लक्ष्य असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

मागणी तेथे टँकर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार व गतवर्षी चांगले झालेले पर्जन्यमान यामुळे फारशी पाणीटंचाई नाही. तरीदेखील मागणी झाल्यास तेथे पाण्याचा टँकर देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्य शासनाने सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करायचे ठरवले होते. नाशिक विभागात १ कोटी ७६ लाख २९ हजार कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. २०१८ या वर्षात ८ लाख ५९ हजार ऑनलाइन दाखले नागरिकांना देण्यात आलेे. सेवा हक्क कायद्याअंतर्गत वेेळेवर सेवा मिळाली नाही, तर ते अपील करू शकतात. मात्र, याबाबत नाशिकमध्ये एकही तक्रार प्राप्त नाही, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, जिल्ह्यातील सात तालुक्यांत संगणकीकृत सातबारा देण्याचे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीची माहिती पेनड्राइव्हमध्ये  कर्जमाफी लाभार्थींची सर्व माहिती एका पेनड्राइव्हमध्ये असून, विधिमंडळात त्याचे सादरीकरण करण्यात आल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. कर्जमाफी कोणाला मिळाली याची सर्व माहिती शासनाकडे आहे. फक्त १४ हजार शेतकऱ्यांची नावे वेगवेगळ्या कॅटॅगरीमध्ये दाखविण्यात आल्याने याबाबत घोळ निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.