Agriculture Corporation : शेती महामंडळाच्या शासकीय जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभारणार

Government Land : राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत. शेत जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडली आहे. त्यामुळे महामंडळाला जमीन घेताना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. यासाठी महामंडळाने या जमिनींची मोजणी करून त्यावर आता लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभारण्यात येणार आहे.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ३१८ व्या बैठकीत या निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजित माने, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव संजय बेलसरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त पुलकुंडवार, नाशिक विभाग पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता मिसाळ उपस्थित होते.

राज्य शेती महामंडळाची राज्यभरात हजारो हेक्टर जमिनी आहेत. या जमिनी उद्योगपतींसह सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी टेंडर पद्धतीने कसण्यासाठी घेतल्या आहेत. शेती महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी टेंडर पद्धतीने मंजूर झालेले क्षेत्र सात बारा उतार्‍याप्रमाणे दिले आहे. पण नियमानुसार प्रत्यक्षात जमिनीच्या मोजण्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मंजूर झालेल्या जमिनीपेक्षा अव्वाच्या सव्वा शेत जमिनी लाटल्याच्या आरोप खंडकरी शेतकर्‍यांनी केला आहे.

या बैठकीत विखे पाटील यांनी सांगितले की, अहमदनगर येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीमधून महामंडळाला उत्पन्न मिळवण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट, औद्योगिक पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी लवकर आराखडा तयार करण्यासाठी शासकीय कंपन्यांची बैठक येत्या आठवड्यात घ्यावी. मोजणीसाठी ड्रोनऐवजी आधुनिक रोव्हर्सचा वापर करावा, अशा सूचना करावी.

. शेतकऱ्यांना जमिनी देताना ज्यांची वर्ग एकमधून घेतली त्यांना त्याच पद्धतीने विनामोबदला देणे, वर्ग दोनच्या बाबतीत मोबदला घेवून जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्य शेती महामंडळ मर्यादितऐवजी महाराष्ट्र राज्य शेती प्राधिकरण या नावाने स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना, गावठाण विस्तार आदी वापरासाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवून काही अटी-शर्तीच्या अधिन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार 8.33 टक्क्यांप्रमाणे बोनस देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

पुणे येथील शेती महामंडळाच्या मुख्य इमारतीच्या जागेचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, कार्यालय वापर, इतर व्यावसायिक वापरासाठी अटी व शर्ती बिनचूक कराव्यात. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी तज्ज्ञ वास्तूविशारद नियुक्त करावा. या इमारतीमध्ये मोठे कार्यक्रम, इव्हेंट घेण्यासाठी व्यावसायिक वापर करता यावा, यादृष्टीने इमारतीचे मॉडेल तयार करावे, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.

खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी नियमात बदल करून एक गुंठा ते २० गुंठे आणि २० ते ४० गुंठे यापद्धतीने याद्या तयार कराव्यात. त्यांना जमिनीचा लाभ देण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महामंडळाच्या जमिनीमध्ये विहीर घेण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक असून भाडेतत्वावर जमिनी देताना वापरमूल्य आणि त्यावर जीएसटी लावण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. ई-करार नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करून अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्यांना नोटीसा देण्याचाही ठराव करण्यात आला.