Pulses Import: आयातीला मुदतवाढ देऊन हरभऱ्याचे भाव सरकार पाडणार का? पिवळा वाटाणा आयातीला मुदतवाढीवरून संभ्रम

Pune News: कस्टम विभागाने पिवळा वाटाण्याच्या मुक्त आयातीला ३१ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे हरभऱ्याचे भाव पडण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या पिवळा वाटाणा आयातीला मुदतवाढ दिल्याची सध्या चर्चा आहे. मात्र आयातीसंदर्भातील अधिसूचना व्यापार आणि उद्योग विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने काढली तरच मुक्त आयातीला मुदतवाढ मिळाल्याचे स्पष्ट होईल. पण तशी अधिसूचना आतापर्यंत तरी काढलेली नाही.  

विदेश व्यापाराविषयी धोरण बदलल्यास व्यापार आणि उद्योग विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालय अधिसूचना काढत असते. ही अधिसूचना कस्टम विभागाकडे गेल्यानंतर आयात - निर्यात कर लागू होतो. पण आता पिवळा वाटाणा आयातीला ३१ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची अधिसूचना वित्त विभागाच्या कस्टम विभागाने काढली आहे. तरीही भारत सरकारच्या कस्टम विभागाने अधिसूचना काढल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आणि पिवळा वाटाणा आयात पुन्हा मुक्त केली, अशी चर्चा बाजारात सुरु झाली. 

पण मुदतवाढीसंदर्भात अधिसूचना व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून निघायला हवी. मात्र ती निघाली नाही. त्यामुळे मुक्त वाटाणा आयातीची मुदत २८ फेब्रुवारीलाच संपली आहे. कारण त्यानंतर आयात शुल्काविषयी कोणतीही अधिसूचना विदेश व्यापार महासंचालनालयाने काढली नाही. त्यामुळे पिवळा वाटाणा आयातीसाठी जुने धोरण लागू झाले. जुन्या धोरणानुसार पिवळा वाटाणा आयातीवर २०० रुपये प्रतिकिलो किमान आयात मूल्य आणि ५० टक्के आयात शुल्क लागू आहे. 

मग कस्टम विभागाने अधिसूचना काढली त्याचा अर्थ काय? तर जाणकारांनी सांगितले की, पिवळा वाटाणा मुक्त आयातीला २८ फेब्रुवारीपर्यंतच मुदत होती. म्हणजेच २८ फेब्रुवारीपर्यंत आयातीचे व्यवहार सुरु होते. कस्टम विभागाच्या अधिसूचनेनुसार २८ फेब्रुवारीपर्यंतच आयातीसाठी जहाजांवर भरलेला माल देशात आयात करण्यालाच मुदतवाढ मिळाली, असे बाजारातील अभ्यासकांनी सांगितले.

म्हणजेच आयातीसाठी नविन सौदे करून आयात करण्याला मुक्त आयातीचा नियम लागू होणार नाही. १ मार्चपासून जहाजांवर भरला जाणार माल आणि आयात होणाऱ्या मालावर २०० रुपये प्रतिकिलो किमान आयात मूल्य आणि ५० टक्के आयात शुल्क लागू आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालय जोपर्यंत नविन अधिसूनचा काढून आयात  शुल्क किंवा किमान आयात मूल्याविषयी निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हेच धोरण लागू राहील, असेही अभ्यासकांनी सांगितले.