Tur Market : कांद्याची माती केल्यानंतर केंद्राचा तुरीकडे मोर्चा ; मुक्त तूर, उडीद आयात धोरणाला पुन्हा मुदतवाढ

Pune News : केंद्र सरकारने मुक्त तूर आणि उडीद आयात धोरणाला पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत तूर आणि उडदाची मुक्त आयात होणार आहे. देशातील भाव कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांना महागाईतून दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. 

देशात तुरीचे आणि उडदाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर २०२१ पासून मुक्त आयात धोरण राबविले आहे. आयातीवर कोणतेही शुल्क नाही आणि कोणत्याही देशातून कितीही तूर आणि उडदाची आयात करता येईल.

मुक्त आयात धोरणाला यापुर्वी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सरकारने ही मुदत संपण्यापुर्वीच २८ डिसेंबर २०२३ रोजी मुक्त आयात धोरणाला मुदतवाढ दिली. हा मुक्त आयात धोरण ३१ मार्च २०२५ पर्यंत असेल. 

देशात तुरीचा वापर जवळपास ४५ लाख टनांच्या दरम्यान होतो. तर मागील हंगामात तुरीचे उत्पादन २० टक्क्यांनी कमी राहून ३४ लाख ३० हजार टनांपर्यंत आले होते. यंदाच्या पहिल्या अंदाज तूर उत्पादन ३४ लाख २० हजार टन होईल, असे सकारने म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे मागील हंगामात उत्पादन घटल्याने शिल्लक साठा नगण्य असेल. त्यामुळे देशात मागणी आणि पुरठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारला आयातीवरच जोर द्यावा लागणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सरकार मुक्त तूर आयात धोरणाला मुदतवाढ देईल, याचाही शक्यता आधीपासूनच होती. 

तूर आयातीचा आलेख

केंद्र सरकारने २०२२-२३ च्या हंगामात जवळपास ९ लाख ५० हजार टनांच्या दरम्यान तूर आयात केली. यंदा देशात तुरीची टंचाई जास्त आहे. त्यामुळे सरकार आयातीला जास्त प्रोत्साहन देईल,

हे स्पष्ट होते. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत जवळपास ८ लाख टन तूर आयात झाल्याचे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. तर यंदा किमान १० लाख टन तूर आयातीचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. 

बाजारावर काय परिणाम होणार?

सरकार मुक्त तूर आयात धोरणाला मुदतवाढ देईल, हे आधीच स्पष्ट झाले होते. सरकारने ही मुदतवाढ दिली तरी अपेक्षेपेक्षा जास्त तूर आयात होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाचा तुरीच्या भावावर परिणाम जाणवणार नाही, असे अभ्यासकांनी सांगितले.