Finance Commission : सरकार लवकरच पुढील वित्त आयोगाची नियुक्ती करेल. त्याचे मुख्य कार्य केंद्र सरकारने राज्यांना किती कर जमा करावा आणि तो राज्यांमध्ये कसा वाटला जावा हे ठरवणे हे असेल. बहुतेक श्रीमंत (दाक्षिणात्य) राज्य आपण भरलेल्या करातून केंद्राने आपल्याला अधिक पैसे परत द्यावेत, अशी मागणी करतील. केंद्र सरकार स्वतःच्या खर्चाच्या वचनबद्धतेमुळे, विशेषत: संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीचा हिस्सा गरजेचा असल्याचे सांगून, तसे करण्यात असमर्थता दर्शवेल.
- केंद्राच्या करांमध्ये ते योगदान देणाऱ्या प्रत्येक रुपयासाठी तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्यांना एक रुपयापेक्षा खूप कमी पैसा परत मिळतो; तर यूपी, बिहार आणि झारखंडसारख्या गरीब राज्यांना एक रुपयापेक्षा जास्त परतावा मिळतो.
गरीब राज्यांचे असे क्रॉस-सबसिडीझेशन (श्रीमंत राज्यांच्या पैशांवर गरीब राज्ये चालवणे) आपल्यासारख्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशात अपरिहार्य आहे आणि खरे तर ते सर्वमान्य तत्त्व आहे. तरीसुद्धा प्रश्न असा आहे, की आपण अशा क्रॉस-सबसिडीझेशनच्या मर्यादा ओलांडत आहोत का?
- भारतात आर्थिक आघाडीवर आधीच एक मोठी उत्तर-दक्षिण फूट पडत आहे. अनेक डेटा असे सूचित करतात, की दक्षिणेकडील राज्ये पायाभूत सुविधा, खासगी गुंतवणूक, सामाजिक संकेत आणि कायद्याचे राज्य या बाबतीत चांगले काम करत आहेत.
त्यामुळे ते आर्थिक वाढ आणि समृद्धीच्या सद्गुण चक्रावर गेले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून उत्तर-दक्षिण अंतर वाढले आहे. जलद गतीने पुढे जाण्याचा त्यांचा वेग लक्षात घेता दक्षिणेकडील राज्ये आणखी किती क्रॉस-सबसिडायझेशन मान्य करतील? आणि किती काळ?
- गेल्या काही दशकांमध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा झपाट्याने कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दक्षिणेकडील राज्यांचा संसदेतील जागांचा वाटा उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत झपाट्याने कमी झाला आहे.
- आज केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी उत्तरेकडील जास्त लोकसंख्येच्या पण गरीब राज्यातून खासदार निवडून आले तरी चालते. परिणामी, दक्षिणेकडील राज्ये अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा देऊनही केंद्र सरकारच्या दारी राजकीयदृष्ट्या वंचित होत चालले आहेत. त्यांना क्रॉस-सबसिडीजेशनची मुक्त वचनबद्धता आणि देश पातळीवर कमी झालेल्या राजकीय प्रभावाच्या दुहेरी त्रासाचा सामना करावा लागतो आहे.
- गेल्या काही दशकांमध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा झपाट्याने कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दक्षिणेकडील राज्यांचा संसदेतील जागांचा वाटा उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत झपाट्याने कमी झाला आहे.
- आज केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी उत्तरेकडील जास्त लोकसंख्येच्या पण गरीब राज्यातून खासदार निवडून आले तरी चालते. परिणामी, दक्षिणेकडील राज्ये अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा देऊनही केंद्र सरकारच्या दारी राजकीयदृष्ट्या वंचित होत चालले आहेत. त्यांना क्रॉस-सबसिडीजेशनची मुक्त वचनबद्धता आणि देश पातळीवर कमी झालेल्या राजकीय प्रभावाच्या दुहेरी त्रासाचा सामना करावा लागतो आहे.
- येणाऱ्या भविष्यात उत्तर आणि दक्षिण राज्यांमध्ये सर्वसमावेशक दुवा साधणे हे एक जटिल राजकीय आव्हान असेल. ही स्थिती हाताळण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रबुद्ध नेतृत्वाची गरज असेल; जे राजकारणाच्या पलीकडे पाहू शकतील आणि चांगल्या मार्गावर एकमत निर्माण करू शकतील.
(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.