Sugarcane Season : काटामारी विरोधात कारवाईची नवी कार्यपद्धत लागू

पुणे ः साखर कारखान्यांकडून ऊस खरेदी (Sugarcane Procurement) करताना होणारी काटामारी कायमची बंद करण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, खासगी आणि साखर कारखान्यांचे (Sugar Mills) वजनकाटे समान धरण्यात आले आहेत. तसेच काटामारी झाल्यास आधी शेतकऱ्याला तक्रार करावी लागेल. त्यावर सुनावणीअंती निवाड्याचे अधिकार प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी (ता. ९) जारी केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे कारखान्यांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. ‘‘राज्यातील साखर कारखान्यांच्या वजन काट्यांबाबत येणारे आक्षेप सुधारित कार्यपद्धतीमुळे कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी नव्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी,’’ असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

वजनकाट्याबाबत आता राज्यात सात बाबी अनुचित प्रथा म्हणून लागू होती. यात खासगी वजन काट्यावरील ऊस नाकारणे, शेतकऱ्याला धमकावणे, खासगी काट्यावर वजन केले म्हणून शेतकरी, वाहनचालक, मुकादमांवर कारखान्याने कारवाई करणे, खासगी काट्यावर ऊस नेला म्हणून शेतकऱ्यांच्या उसाच्या गाडीचा क्रम डावलणे, खासगी काटा केला म्हणून पुढील वर्षी या शेतकऱ्याच्या उसाची नोंद न करणे, अशा शेतकऱ्याचे सभासदत्व जाणीवपूर्वक रद्द करण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच खासगी काट्यावर व कारखान्याच्या काट्यावर वजनात फरक आढळणे हे सर्व सात प्रकार आता अनुचित प्रथा समजली जाणार आहे. यामुळे आयुक्तांनी शेतकऱ्यांना भक्कम संरक्षण मिळवून दिले आहे.

शेतकऱ्याला कोणत्याही अनुचित प्रथेबाबत प्रथम साखर सहसंचालकांकडे लेखी तक्रार करावी लागेल. तसेच, वैधमापन शास्त्र विभागाच्या उपनियंत्रक कार्यालयाकडेही तक्रार दाखल करता येईल. शेतकऱ्याने दाखल केलेल्या अर्जाची सुनावणी सहसंचालक घेतील व यावेळी संबंधित कारखान्यालादेखील बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. सहसंचालकांनी या तक्रारीबाबत निवाडा दिला तरी अंतिम कारवाई वैधमापन शास्त्र विभागाचा उपनियंत्रक करेल व तसेच अर्जदारास कळवेल, असे नव्या कार्यपद्धतीत नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्याला धमकावणे ही अनुचित प्रथा

राज्यात सध्या ‘वैधमापनशास्त्र सर्वसाधारण नियम २०११’ लागू आहे. त्यानुसार वजन काट्याबाबत अनुचित प्रथा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई होते. आता खासगी वजन काट्यावर वजन केले म्हणून ऊस नाकारल्यास किंवा शेतकऱ्याला धमकावल्यास ही बाब अनुचित प्रथा समजली जाईल, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.