Onion Procurement: ‘नाफेड-एनसीसीएफ’नी थेट बाजारातूनच कांदा खरेदी करावी: खासदार भगरे यांची मागणी

Nashik News: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वतीने भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदीत गोंधळ तसेच भ्रष्टाचार झाल्याचा पुनरुच्चार दिंडोरी लोकसभा मतदार संघाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी केला आहे. त्यांनी गुरुवारी (ता. १०) लासलगाव येथील ‘नाफेड’ने उभारलेल्या कांदा चाळींची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळून द्यायचा असेल तर बाजार समितीच्या आवारातून बोली लावूनच कांदा खरेदी करावी, अशी मागणी भगरे यांनी केली आहे.

मागील काही वर्षांत कांदा खरेदीत अनेक गैरव्यवहार समोर आले आहेत. याबाबत अनेक गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या. आता कांदा खरेदी सुरू होण्यापूर्वीच खासदार भगरे यांनी लासलगाव दौऱ्यावर असताना ‘नाफेड’च्या कांदा साठवणूक व्यवस्थेची पाहणी केली. या वेळी ते म्हणाले, ‘‘नाफेड’कडे स्वतःची कांदा साठवणूक व्यवस्था असतानाही गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघामार्फत कांदा खरेदी केली जात आहे.

मात्र ही खरेदी स्पर्धात्मक तर नाही. शिवाय खरेदीत शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही संस्थांनी बाजार समितीमध्ये लिलावात उतरून व्यापाऱ्यांप्रमाणे खरेदीसाठी बोली लावावी. तरच कष्ट करणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो. त्याच वेळी खरेदी शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरेल.’’

‘मागे ज्या चुका केल्या, त्या पुन्हा नकोत’

भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘बफर स्टॉक’साठी कांदा खरेदी सुरू करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक, वरिष्ठ अधिकारी व संचालक व सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची नुकतीच नाशिकमध्ये बैठक झाली; मात्र कांदा खरेदी सुरू करण्यापूर्वी खरेदीच्या अनुषंगाने मागे ज्या चुका केल्या, त्या पुन्हा करू नयेत. कांदा खरेदीत पारदर्शकता असावी, असे भगरे यांचे म्हणणे आहे.

खासदार भगरे यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे :

– लासलगाव बाजार समितीच्या कांदा बाजार आवारात १००० वाहनांतून कांद्याची आवक होते; त्यामुळे बोलीच्या माध्यमातून बाजारभावानुसार सरकारला बाजारातून थेट कांदा उपलब्ध होऊ शकतो.

– सहकारी संस्था सक्षम राहिलेल्या नाहीत; त्यांच्यामार्फत कांदा खरेदी करणे हे चुकीचे.

– ‘नाफेड’कडे स्वतः साठवणूक क्षमता असताना इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी नको.

– यापूर्वी चुकीच्या पद्धतीने कांदा खरेदी व साठवणूक करून खूप मोठा गोंधळ व भ्रष्टाचार झाला.