NAFED Onion Procurement: कांदा खरेदीतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ‘नाफेड’चा आग्रह

Nashik News: मागील वर्षातील कांदा खरेदीतील गैरव्यवहार पाहता ‘नाफेड’ने यंदा सावध भूमिका घेतलली आहे. खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासह कामकाज काटेकोर होण्यासाठी वरिष्ठ व्यवस्थापनाने मागील पूर्वानुभव पाहता पावले उचलली आहेत. पारदर्शक खरेदीसाठी आग्रह असून सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे कांदा खरेदीतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ‘नाफेड’ ॲक्शन मोडवर आल्याचे बैठकीतून समोर आले.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३ लाख टन कांद्याची खरेदी केली जाणार असल्याचे समजते. त्यानुसार ‘नाफेड’कडे १.५० लाख टन खरेदीचा लक्ष्यांक आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात कांदा खरेदी पूर्ण करण्यासाठी ‘नाफेड’च्या सदस्य सहकारी संस्थांसह महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत विविध कार्यकारी संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था,

फळबाग संस्था यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. याच अनुषंगाने मंगळवारी (ता. ८) नाशिकमध्ये ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अगरवाल, सहव्यवस्थापकीय संचालक धैर्यशील कणसे, ‘नाफेड’चे संचालक केदा आहेर, नाशिक शाखेचे शाखा व्यवस्थापकशंकर श्रीवास्तव आदीसह ‘नाफेड’च्या सदस्य संस्था, सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कांदा खरेदीत अनियमितता असल्याचे मागीलवर्षी खुद्द ‘नाफेड’च्या अध्यक्षांनीच समोर आणले होते. त्यामुळे यंदा खबरदारी घेऊन खरेदी पूर्ण करण्याकडे नाफेडचा कटाक्ष असेल. पहिल्या टप्प्यात सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ७५ हजार टन खरेदी पूर्ण केली जाणार आहे. मात्र सहकारी संस्थांकडे ५ हजार टन कांदा साठवणूक क्षमता स्वामालकीची अथवा भाडेतत्त्वावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. अनेक संस्थांकडे अशी सुविधा नसल्याने ते यापासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. या अटी-शर्तीमुळे काही सदस्य संस्थांनी खरेदीसाठी स्वारस्य दाखविले नसल्याची चर्चा आहे. पायाभूत सुविधा, आवश्यक भांडवल व कुशल मनुष्यबळ नसल्याने सहभागी होताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

सदस्य संस्थांकडे कांदा चाळी तसेच साठवणूक क्षमता आहे का, यापूर्वी खरेदी संदर्भात काम केले आहे का, असे प्रश्‍न अधिकाऱ्यांनी संस्थांच्या प्रतिनिधींना विचारले. यावर संस्थांनी काही प्रश्‍न उपस्थित केले. ‘कांदा खरेदी पूर्ण करताना काही आवश्यक निधी व भांडवलाची गरज असते. त्यानुसार दर आठवड्याला मजुरांची देयके अदा करावी लागतात; मात्र ती मिळत नाहीत,’ यावर अधिकाऱ्यांनी, ग्राहक व्यवहार विभागाने ठरवून दिलेल्या नियम व सूचनांनुसार कामकाज चालते, यात आमचा थेट संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले. मात्र सूचना विचारात घेऊ, असे आश्‍वस्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

असे असतील नवे निकष

कांदा खरेदीची एकूण रिकव्हरी किमान ६८ टक्के

कांदा लागवडीची खातरजमा, यासह संबंधित कांदा लागवड क्षेत्राचे जिओ टॅगिंग

संस्थेकडून कांदा खरेदी झाल्यानंतर एकाच ठिकाणी पाच हजार टन साठवणूक सीसीटीव्ही निगराणीखाली असेल.

कांदा खरेदीमध्ये गुणवत्ता तपासणीसाठी त्रयस्थ यंत्रणा नियुक्त केली जाणार.

खरेदीदार सहकारी संस्थेकडे खरेदी संबंधित कामांच्या नोंदीसाठी कुशल कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या सूचना.