Pulses Rate : कडधान्य बाजारातील तेजीचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कितपत फायदा झाला? बाजारातील यापूर्वीची मंदी आणि आताची मंदी मात्र शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येत आहे. सरकार मात्र देशातील उत्पादन वाढवून किंवा आयात वाढवून देशातील पुरवठा कसा वाढेल, याचेच हिशेब ठेवताना दिसत आहे.
तूर, हरभरा, उडीद, मूग आणि मसूरच्या भावातील तेजी विरून भाव आता हमीभावाच्याही खाली गेल्याचे दिसते. पण सरकारचे आयात धोरण आजही खुले आहे. सरकारने तेजी कमी करण्यासाठी आयात खुली केली. पण बाजारातील तेजीचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कितपत फायदा झाला? बाजारातील यापूर्वीची मंदी आणि आताची मंदी मात्र शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येत आहे. सरकार मात्र देशातील उत्पादन वाढवून किंवा आयात वाढवून देशातील पुरवठा कसा वाढेल, याचेच हिशेब ठेवताना दिसत आहे.
देशातील कडधान्याची मागणी वर्षागणिक वाढत आहे. मात्र दुसरीकडे विविध कारणांनी कडधान्याचे उत्पादन कमी होत आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने देशातील उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या फंद्यात न पडता आयात कशी वाढविली जाईल, याचाच विचार केला.
आयात वाढत असल्याने देशातील उत्पादकांना अपेक्षित भाव मिळत नाही. त्यामुळे देशातील उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट दूरच राहते. हे चक्र मागील काही वर्षांपासून सुरूच असल्याचे दिसते.
भारताला वर्षाला जवळपास २७० लाख टन कडधान्याची गरज असते. मात्र देशातील कडधान्य उत्पादन मागील हंगामात घटले होते. शेतकऱ्यांना कमी मिळालेले बाजारभाव आणि कमी पाऊस यामुळे उत्पादन घटले होते. २०२३-२४ च्या हंगामातील उत्पादन ३१ लाख टनांनी कमी होऊन २४२ लाख टनांवर स्थिरावले होते. २०२४-२५ मध्ये उत्पादनातही फार मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. खरिपातील उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा काहीसे कमी राहून जवळपास ७० लाख टनांवर स्थिरावेल, असा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिला आहे.
मागच्या दशकभराचा विचार केला तर एखाद्या वर्षी देशात कमी पाऊस किंवा इतर कारणांनी उत्पादन कमी झाल्यावर सरकारला जाग येते. सरकार शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देते. मोफत बियाणे वाटप, खरेदीची गॅरेंटी दिली जाते. तर दुसरीकडे निर्यातदार देशांनाही भारतासाठी उत्पादन घेण्यास सांगून खरेदीचे आश्‍वासन देते. वाढलेले बाजारभाव पाहून देशातील शेतकरीही लागवड वाढवतात. पण उत्पादन वाढल्यानंतर मात्र सरकार नामानिराळे होते. याचा अनुभव आपल्याला यापूर्वी अनेकदा आलेलाच आहे.
आयातीवर भर
मागील पाच वर्षांमध्ये भारताने आफ्रिका, म्यानमार, ब्राझील या देशांमधील शेतकऱ्यांना भारतासाठी कडधान्य उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. शिवाय खरेदीची शाश्‍वतीही दिली आहे. भारतासाठी या देशांनी कडधान्य उत्पादनही वाढवले आहे. त्यामुळे भारताने २०२४ या वर्षात विक्रमी कडधान्य आयात केली आहे. देशात कमी पावसामुळे मागील वर्षी तूर, मूग, उडीद, हरभरा, मसूर पिकाचे उत्पादन कमी झाले होते. पण देशातील कमी उत्पादनाचा अंदाज आल्यानंतर सरकारने आयातदारांसोबत काम करून आयात वाढवली. त्यामुळे २०२४ मध्ये विक्रमी ६६ लाख टन कडधान्य आयात केल्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये ६३ लाख टन आयात झाली होती. देशातील उत्पादन कमी झाल्यानंतर आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याचे दिसते.
विक्रमी आयातीमुळे वाढलेले कडधान्याचे भाव कमी झाले आहेत. पण सरकार यावरच थांबले नाही. तर भाव हमीभावाच्या खाली कसे जातील, हे सरकार पाहत आहे. तूर, मसूर, मूग आणि उडदाचे बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेल्यानंतर आणि नव्या हंगामातील आवक तोंडावर असताना खरे तर सरकारने शुल्कमुक्त आयात बंद करणे आवश्यक आहे. पण सरकारने तसे केले नाही. सरकारने तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. गेले वर्षभर तुरीची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली. २०२४ मध्ये तुरीची आयात १२ लाख टन झाली. २०२३ मध्ये ८ लाख ८७ हजार टन आयात झाली होती. २०२४ मध्ये आतापर्यंतची विक्रमी आयात झाली. देशातील तुरीची लागवड यंदा १४ टक्क्यांनी वाढल्यानंतरही केंद्राने ३५ लाख टनांवरच तूर उत्पादन स्थिरावण्याचा अंदाज दिला. यावरून सर्वांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. कारण यंदाचा चांगला पाऊस आणि वाढलेले लागवड यामुळे देशातील उत्पादन यापेक्षा अधिक राहणार आहे. मात्र कमी उत्पादन अंदाजाच्या आड सरकारने तुरीची मुक्त आयात आणखी वर्षभर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
भारताने आफ्रिका आणि म्यानमारमधील शेतकऱ्यांना तूर उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच भारतातील चढे दर पाहून या देशांमधील उत्पादनही वाढत आहे. गेल्या वर्षभरातील आयातीवरून हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सरकार भाव कमी करण्यासाठी आयात करतच राहणार, हे निश्‍चित आहे. या परिस्थितीतही देशातील उत्पादन आणि शेतकऱ्यांची विक्री याचा दरावर परिणाम दिसेल. देशात गेल्या हंगामातील शिल्लक स्टॉक नगण्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग टाळल्यास यंदाही चांगला दर सापडू शकतो. लगेच विक्री न करता बाजाराचा आढाव घेऊन टप्प्याटप्प्याने विक्री फायदेशीर ठरू शकते. तसेच जे शेतकरी लगेच विक्रीचे नियोजन करत आहेत त्यांनी हमीभावाने विक्रीचे नियोजन केल्यास किमान हमीभाव मिळेल. यंदा तुरीसाठी ७ हजार ५५० रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला आहे.
पिवळ्या वाटाण्याचा फटका
देशातील कडधान्य बाजाराचे गणित मागील वर्षभरात पिवळा वाटाण्याने बिघडवले, असे म्हणता येईल. पिवळा वाटाण्याची स्वस्त आयात झाल्याने जवळपास सर्वच कडधान्याचे भाव कमी होण्यास मदत झाली. भारताने पिवळा वाटाणा आयातीवरील शुल्क काढल्याने देशात आयातीचा लोंढाच आला. पिवळा वाटाणा आयातीचा विक्रम करत भारताने जवळपास ३० लाख टन आयात केली.
पिवळा वाटाणा जवळपास सर्वच डाळींना काही प्रमाणात पर्याय ठरतो. तर हरभराडाळ आणि बेसनला मोठा पर्याय म्हणून पिवळ्या वाटाण्याकडे पाहिले जाते. पिवळा वाटाणा आयात वाढल्याने हरभऱ्याच्या भावातील तेजी कमी होण्यास सुरुवात झाली. पिवळा वाटाण्याची आयात २८ फेब्रुवारीपर्यंत शुल्कमुक्त आहे. सरकार याला मुदतवाढ देण्याची शक्यता कमीच आहे. पण सध्या हमीभावाच्या वर विकला जाणारा हरभरा आवक वाढल्यानंतर कमी झाला नाही तर सरकार वेगळा निर्णय घेऊ शकते, असे काही अभ्यासकांनी सांगितले.
देशात २०२४ मध्ये हरभरा आयात चार पटीने वाढली आहे. २०२३ मध्ये हरभरा आयात केवळ १ लाख ३१ हजार टन झाली होती. मात्र २०२४ मध्ये आयात ५ लाख ७४ हजार टनांवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. त्यातही डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियातून मोठी खेप देशात दाखल झाली आहे. त्याचा बाजारावर परिणाम होत आहे. भारताने ३१ मार्चपर्यंत हरभऱ्याची आयात खुली केली आहे. विशेष म्हणजे तोपर्यंत देशातील नवा मालही बाजारात दाखल होणार आहे. देशातील कमी शिल्लक स्टॉक आणि चांगली मागणी याचा हरभरा बाजाराला आधार असेल. दुसरीकडे सरकारची खरेदीही शेतकऱ्यांना आधार देणारी ठरेल. हरभऱ्याला यंदा ५ हजार ६५० रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला आहे.
भारताने २०२४ मध्ये जवळपास ८ लाख टनांची आयात केली. आधीच्या वर्षी ६ लाख टन आयात झाली होती. भारत म्यानमार आणि ब्राझीलमधून उडीद आयात वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. ब्राझीलमध्ये उडदाची पेरणी सुरू होणार आहे. तर भारताने ३१ मार्चपर्यंत उडदाची शुल्कमुक्त आयात कायम ठेवली आहे. भारताने मुदतवाढ दिली तर ब्राझीलमधील शेतकरी उडदाची लागवड वाढवतील. अन्यथा, ब्राझीलमध्ये उडदाची लागवड कमी राहील. सरकारला शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ दिल्यास देशात ब्राझीलमधून आयात वाढेल. सरकारने पुढील २ ते ३ आठवड्यांमध्ये निर्णय घेतल्यास ब्राझीलमध्ये पेरणी वाढणार आहे, असे एका वेबिनारमध्ये येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
भारताने मसूरची आयातही ३१ मार्चपर्यंत शुल्कमुक्त ठेवली आहे. याचा मोठा परिणाम देशातील मसूरच्या भावावर झाला आहे. मसुरला यंदा ६ हजार ७०० रुपये हमीभाव असताना सध्या बाजारात मसूर ५ हजार ६०० ते ६ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान विकली जात आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने मसूरवर आयातशुल्क लागू करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाट्याला मंदी
देशातील कडधान्य उत्पादन घटल्याने किमती वाढल्या तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. कारण शेतकरी उत्पादन हाती आल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये माल विकतात. बाजारात पुरवठा वाढतो. उत्पादन घटल्याचा आधार या काळात बाजाराला मिळत नाही. त्यामुळे किमती कमी राहतात. शेतकऱ्यांच्या हातून एकदा माल गेल्यानंतर संघटित व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि प्रक्रियादार तेजी-मंदीचा खेळ करत असल्याचे पाहायला मिळते.
मागील वर्षभर तूर, हरभरा, मूग आणि उडदाच्या भावात मोठी तेजी मंदी आली. पण हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे शेतकरी त्या वेळी बाजारात होते. तेजीचा फायदा व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि प्रक्रियादारांच्या वाट्याला आली. मात्र हंगामातील मंदी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आली. हे पहिल्यांदाच घडत नाही. शेतकऱ्यांना तेजीचाही फायदा मिळू दिल्यास शेतकरी उत्पादन वाढवतील. त्यासाठी सरकारने आयातीविषयीचे धोरण बदलणे आवश्यक आहे.
(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्युसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.