अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५० टक्के आयात शुल्क लावले आहे. त्याचा काय परिणाम होईल?
-अमेरिका भारताच्या कापडाचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे. भारतात वर्षाला उत्पादित होणाऱ्या एकूण कापडापैकी २२ टक्के कापड निर्यात होते. त्यातील तब्बल ३५ टक्के कापड एकट्या अमेरिकेला निर्यात केले जाते. त्यामुळे अमेरिकेच्या बाजाराचे भारताच्या कापड निर्यातीत विशेष महत्त्व आहे. भारताच्या कापडावर अमेरिकेत आता एकूण ५१ टक्क्यांच्या दरम्यान शुल्क लागणार आहे.
हे शुल्क एवढे जास्त आहे, की त्यामुळे आता भारतातून अमेरिकेला कापड निर्यात शक्यच होणार नाही. आपल्या स्पर्धक देशांवर कमी शुल्क आहे. चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेच्या बाजारात आपले स्पर्धक आहेत. पण या देशांच्या कापडावर खूपच कमी शुल्क आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीला फटका बसणार आहे.
यावर तोडगा कसा काढता येईल?
-भारतातून कापड निर्यात सुरू राहण्यासाठी काय उपाय करावेत, याविषयी आम्ही केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरिराजसिंह यांच्याकडे तीन मागण्या केल्या आहेत. अमेरिका एकीकडे ५१ टक्के शुल्क आकारत आहे. तर भारतातील कापसाचे भाव आजही जागतिक पातळीवर सर्वाधिक आहेत. जागतिक बाजाराच्या तुलनेत आपल्याकडे भाव खंडीमागे पाच ते सहा हजार रुपयांनी जास्त आहेत. सीसीआयकडे कापूस आहे.
मात्र सीसीआयही वाढीव दरात विक्री करत आहे. सीसीआयने भाव कमी करून ५० ते ५१ हजार रुपये प्रति खंडी दराने कापूस दिला तर सूत गिरण्या आणि कापड उद्योगाला दिलासा मिळेल. दुसरे म्हणजे, निर्यातदारांना अमेरिकेला कापड निर्यात करण्यासाठी सरकारने १५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान द्यावे. आपल्याला इतर निर्यातदार देशांसोबत स्पर्धा करावी लागेल. ती कच्च्या मालापासून सुरू होते.
अमेरिकेच्या बाजारात कापड निर्यात करणाऱ्या व्हिएतनाम, बांगलादेश या देशांमध्ये कापसाचे उत्पादन होत नाही. हे देश ब्राझील आणि इतर देशांमधून कापूस आयात करतात आणि कापड निर्मिती करून निर्यात करतात. हा देशांना ब्राझीलचा कापूस ४९ हजार रुपये प्रति खंडी दराने मिळतो. भारतात कापसाचे उत्पादन होऊन ५७ हजार रुपये भाव आहे.
जर कच्चा मालच १५ टक्के महाग असेल तर स्पर्धा कशी होणार? त्यामुळे या परिस्थितीत कापूस आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या भावात मिळावा, जेणेकरून निर्यात सुलभ होईल. तिसरा मुद्दा म्हणजे ज्या सूतगिरण्या निर्यात करतात त्या कापूस आयातही करतात. त्यामुळे त्यांना आयात शुल्कात सवलत मिळायला हवी.
अमेरिकेचे मार्केट भारतासाठी एवढे महत्त्वाचे का आहे?
- चीनवरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. चीनमधून कापड आयात कमी होत असल्याने भारतातून अमेरिकेत निर्यात वाढ गेली. सध्या आपल्या एकूण कापूस आधारित उत्पादनाच्या १७ टक्के निर्यात अमेरिकेला होते.
तर ३५ टक्के कापड निर्यात होते. मागील दहा वर्षांत निर्यातीचे प्रमाण वाढत गेले. आता ही निर्यात अचानक बंद झाली तर त्याचा उद्योगावर मोठा परिणाम होईल. देशातील मिल्सना उत्पादन कमी करावे लागेल. त्याचा परिणाम रोजगारावरही होणार आहे. त्यामुळे सरकारला यावर तातडीने उपाय करावा लागेल.
या सर्व घडामोडींमध्ये कापूस उत्पादकांचे नुकसान होण्याची भीती आहे...
-सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींची झळ कापड, सूत, जिनिंग उद्योग याबरोबरच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसणारच आहे. पण शेतकऱ्यांना सरकार दिलासा देऊ शकते. यंदा कापसासाठी ८ हजार ११० रुपये हमीभाव आहे. सरकारने हमीभावाने कापूस खरेदी करावी. त्यामुळे ११ टक्के आयात शुल्क काढल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही. मागच्या वर्षी १०० लाख गाठी म्हणजेच ३५ टक्के कापूस सीसीआयने खरेदी केला.
तुम्ही कापसासाठी भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. ते शक्य आहे का?
-देशातून कापूस, सूत आणि कापड निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांनाही दर मिळणार नाही. आधी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे कापूस मिळायचा. त्यामुळे निर्यात वाढत गेली. मात्र आता आपले भाव १८ टक्के जास्त आहेत. दुसरीकडे आपल्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही चांगला भाव मिळणे आवश्यक आहे.
त्याशिवाय उद्योगांना कापूसच मिळणार नाही. यावर तोडगा भावांतर योजनेतून काढता येईल. सरकार हमीभावाने कापसाची खरदी करते. याचा काही शेतकऱ्यांना फायदा होतो, बाकिच्यांना होत नाही. पण भावांतर योजना लागू केली तर सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांना बाजारभावाप्रमाणे खुल्या बाजारात कापूस विकू द्यावा. बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. यातून उद्योगांनाही बाजारभावाप्रमाणे कापूस मिळेल आणि शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर आता पीकपेऱ्याची नोंद होते.
म्हणजे कोणत्या शेतकऱ्याकडे किती कापूस आहे, याची नोंद सरकारकडे आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना थेट मदत देऊ शकते. याचा फायदा असा होईल, की आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाच्या बरोबरीने कापूस मिळाल्याने देशातून निर्यातही वाढेल. याचा लाभ देशातील बाजाराला आणि शेतकऱ्यांनाही मिळेल.
आम्ही आणखी एक उपाय सुचवला आहे, की सरकार जिनिंगमध्ये कापूस खरेदी करते. त्याच जिनिंगमध्ये सरकी आणि रुई वेगळ्या करून गाठी तयार केल्या जातात. तर सरकारने शेतकऱ्यांचा खरेदी केलेला कापूस त्याच जिनिंगमध्ये विक्री करावा. त्यामुळे जास्त कापूस खरेदी करता येईल आणि कापूस सांभाळायचीही गरज सरकारला पडणार नाही. खरेदी सुलभ होईल.
मानवनिर्मित धाग्यांच्या कापडाचा कापूस दरावर कसा परिणाम होतो?
-आपल्या देशात सरकारने आयात शुल्क लावल्यामुळे पाॅलिस्टर आणि व्हिस्कोस कापड आयात काहीसे महाग पडते. चीनमध्ये आपल्यापेक्षा प्रति किलो १५ रुपये स्वस्त मिळते. मानवनिर्मित धाग्यांच्या कापडाला मागणी वाढत आहे. कारण ते स्वस्त आहे. त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात परिणाम दिसून येत आहे.
यंदा कापसाची लागवड कमी होताना दिसत आहे...
- देशात मागील तीन वर्षांपासून उत्पादन कमी होत आहे. गुजरातमध्ये शेतकरी यंदा कापसापेक्षा भुईमुगाला जास्त प्राधान्य देत आहेत. कापसापेक्षा भुईमुगाची उत्पादकता चांगली आली होती. दरही बऱ्यापैकी मिळाला. त्यामुळे गुजरातमध्ये भुईमुगाची पेरणी वाढताना दिसत आहे.
पूर्ण देशात आतापर्यंत कापूस लागवड गेल्या वर्षीपेक्षा दोन टक्क्यांनी कमी दिसत आहे. २० ऑगस्टपर्यंत लागवडीची अंतिम आकडेवारी येईल. तेव्हाच कळेल की क्षेत्र किती कमी झाले आणि किती वाढले.
पण एक गोष्ट चांगली झाली की यंदा उत्तर भारतात कापसाची लागवड काहीशी वाढली आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातही काही प्रमाणात वाढ आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात घटलेले क्षेत्र या राज्यांमध्ये भरून येत असल्याचे दिसत आहे.
नव्या हंगामात कापसाचे भाव देशात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कसे राहतील?
- आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार केला तर मागील दोन वर्षांपासून भाव कमीच आहेत. आजही अमेरिकेच्या आयसीईवर कापसाचा भाव ६७ सेंट प्रति पाउंड म्हणजे ४६ हजार रुपये प्रति खंडी आहे. देशात दर ५७ हजार रुपये आहे.
म्हणजेच देशातील कापूस महाग आहे. याचा देशातील दरावरही दबाव राहील. त्यामुळे कापसाचा भाव खुल्या बाजारात प्रति क्विंटल ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान राहू शकतो. पण केंद्र सरकारने यंदा कापसाचा हमीभाव ८ हजार ११० रुपये केला आहे. तसेच सीसीआयला सूचना केल्या आहेत की कापसातील ओलावा १२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला की खरेदी सुरू करावी.
ऑक्टोबर महिन्यात दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात सीसीआयची खरेदी सुरू होईल, असे वाटते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता न करता कापसातील ओलावा सीसीआयच्या अटीप्रमाणे १२ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ द्यावा आणि सीसीआयला कापूस द्यावा, असा प्राथमिक सल्ला राहील.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
