India-UK Trade Deal: भारत-इंग्लंड कराराचा शेतकऱ्यांना फायदा नाही

Pune News: भारत आणि इंग्लंड (युनायटेड किंगडम-यूके) यांच्यात नुकताच मुक्त व्यापार करार झाला. मात्र यूकेमध्ये शेतीमालाची आयात कमी होते आणि प्रक्रियायुक्त मालाची आयात जास्त होते. तसेच यूकेमधून विशेष अशी शेतीमालाची निर्यातही होत नाही. त्यामुळे या कराराचा भारताच्या शेतीमाल व्यापाराला फार फायदा होण्याची शक्यता नाही.

तरीही यूकेच्या बाजारातील मानकांचे पालन करून भारताला यूकेच्या बाजारपेठेत शेतीमाल निर्यात वाढविण्याची संधी आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. युनायटेड किंगडम (यूके) मध्ये इंग्लंड, स्काॅटलॅंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडचा समावेश आहे. भारत आणि यूके यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराविषयक वाटाघाटी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंग्लंड दौऱ्यात नुकत्याच या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

यूकेसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारातून डेअरीला वगळण्यात आले आहे. मात्र युकेमध्ये दरवर्षी ३९० कोटी डाॅलरच्या दुग्धजन्य पदार्थांची आयात होते. तसेच प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थांच्या आयातीत यूके पहिल्या १० देशांमध्ये आहे. या क्षेत्रात भारताला फायदा होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी भारताला निर्यात करताना गुणवत्ता मानकांचे निकष पाळावे लागतील, असे जाणकारांनी सांगितले.

अपेडाच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, धान्य पदार्थ, मद्य पेय, ताजी फळे आणि भाजीपाला, विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ, डेअरी उत्पादने, कोको उत्पादने, प्रक्रियायुक्त मांस, मसाले आणि प्रक्रियायुक्त भाजीपाला ही यूकेमध्ये आयात होणारी उत्पादने आहेत. त्यानंतर सागरी उत्पादनांचा क्रमांक लागतो. तर अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या (यूएसडीए) माहितीनुसार यूकेमधून दूध आणि चीजसह डेअरी उत्पादने, बार्ली, गहू, चिकन, मका, साखर, सोयापेंड, मोहरीपेंड आणि मोहरी तेलाची निर्यात काही देशांना केली जाते.

यूकेमध्ये म्हशीच्या मांसाचीही आयात केली जाते. मात्र ही आयात भारतातून केली जात नाही. भारतातून निर्यातीसाठी अपेडा प्रोत्साहन देत असलेल्या २७ प्रकारांमध्ये म्हशीचे मांस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पुढील काळात यावर काम केल्यास म्हशीचे मांस निर्यात होऊ शकते.

कराराची पूर्ण स्पष्टता नाही

यूकेसोबतच्या सर्वमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारात डेअरी, खाद्यतेल आणि सफरचंदला वगळण्यात आले आहे. तसेच या कराराविषयी आणखी बरीच स्पष्टता येणे बाकी आहे. विशेषतः म्हशीच्या मासांविषयी नेमका काय निर्णय झालेला आहे, याची माहिती पुढे यायची आहे. भारताला युकेच्या बाजारात शेतीमालाची निर्यात वाढवायची असेल, तर कीटकनाशकांच्या अवशेषांची मर्यादा कटाक्षाने पाळावी लागेल, असे जाणकारांनी सांगितले.

बासमती तांदळावर शून्य टक्का शुल्क

व्यापार करारात यूकेने भात आणि ब्राऊन राइस आयातीवरील शुल्क शून्य केले आहे. मात्र अर्ध प्रक्रिया केलेला भात किंवा पूर्ण प्रक्रिया केलेल्या तांदूळ आयातीवरील शुल्क काढण्यास यूके तयार नाही. यूकेने बासमती तांदूळ आयात ब्राऊन राइस या प्रकारातून शुल्कमुक्त करण्यास अनुमती दिली आहे. म्हणजेच बासमती तांदळाच्या आयातीवर यूकेने शुन्य टक्का शुल्क लागू केले आहे.

हळद निर्यातीसाठी संधी

या मुक्त व्यापार करारामुळे देशातून यूकेच्या बाजारात हळद निर्यातीलाही संधी निर्माण झाल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. जगातील एकूण १३ लाख टन हळद उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन एकट्या भारतात होते. मात्र यूकेच्या बाजारात भारताची हळद जात नाही. भारताच्या हळदीचे मुख्य ग्राहक बांगलादेश, यूएई, मलेशिया आणि अमेरिका हे देश आहेत. करारामुळे आता यूकेची बाजारपेठही भारतीय हळदीसाठी उपलब्ध होणार आहे. भारतातील निर्यातदार या बाजारातही हळद पाठवतील. त्याचा फायदा देशातील हळद उत्पादकांना होईल, असे हळद निर्यातदारांनी सांगितले.