Yellow Peas Import Duty: वाटाणा आयातीवर ५० टक्के शुल्क लावा

Pune News: पिवळा वाटाण्यावरील शुल्क काढल्याने आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा दबाव हरभरा दरावर आला आहे. हरभरा उत्पादक आणि उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पिवळा वाटाण्यावर किमान ५० टक्के शुल्क लावावे. पिवळा वाटाण्याची आयात हरभऱ्याच्या हमीभावापेक्षा कमी दरात होऊ नये, अशी ही मागणी उद्योगांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ पासून पिवळा वाटाणा आयातीवरील शुल्क काढले. आयातमुक्त केली. डिसेंबर २०२३ पासून पिवळ्या वाटाण्याची ३३ लाख टन आयात झाली. तर एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षात पिवळा वाटाण्याची आयात २३ लाख टन झाली. मुक्त आयातीमुळे कमी भावात पिवळा वाटाणा स्वस्तही मिळत आहे आणि आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. याचा दबाव हरभरा दरावर येत आहे. हरभऱ्यातील तेजी कमी होण्याला पिवळा वाटाणा कारणीभूत आहे.

हरभऱ्याला पिवळा वाटाणा मोठ्या प्रमाणात पर्याय म्हणून वापरला जातो. बेसनमध्ये मिश्रण म्हणून पिवळा वाटाण्याचा वापर होतो. यामुळे हरभऱ्याचा उठाव कमी होतो. परिणाम दरही कमी होतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. देशात हरभऱ्याचे उत्पादन कमी झाले. मात्र पिवळा वाटाणा आयात वाढल्याने पुरवठा वाढला. याचा दबाव दरावर आला. पिवळा वाटाणा स्वस्तही आहे.

पिवळा वाटाणा ३५०० रुपये

आयात होणाऱ्या पिवळा वाटाण्याचे दर ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान आहेत. तर सध्या हरभरा ५४०० ते ५७०० रुपयांच्या दरम्यान मिळत आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव यंदा ५६५० रुपये आहे. म्हणजेच हरभऱ्याचे खुल्या बाजारातील दर हमीभावाच्या दरम्यान पोहोचले. मात्र पिवळा वाटाण्याचे दर ३५०० रुपये आहेत. त्यामुळे हरभऱ्याची मागणी पिवळा वाटाण्याकडे वळत आहे.

उद्योगांचेही नुकसान

सरकारने ३१ मेपर्यंत पिवळा वाटाण्याची आयात मुक्त ठेवली आहे. देशात हरभऱ्याचे दर वाढले आहेत. मात्र वाढलेल्या दरात उद्योगांनी हरभरा खरेदी केला आणि सरकारने मुक्त आयातीची मुदत वाढवली तर उद्योगांचेही नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे उद्योग गरजेप्रमाणे हरभऱ्याची खरेदी करत आहेत. तसेच प्रक्रिया करतानाही उद्योगांना जोखीम वाटत आहे.

हमीभावापेक्षा कमी दरात आयात नको

शेतकऱ्यांचे आणि उद्योगांचे हीत लक्षात घेऊन सरकारने पिवळा वाटाणा आयात हरभऱ्याच्या हमीभावापेक्षा कमी दरात होऊ देऊ नये. असे केल्यास शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण मिळेल. तसेच उद्योगांनाही हमीभावाच्या पातळीला लक्षात ठेवून काम करता येईल. त्यामुळे सरकारने पुढील वर्षभर किमान ५ हजार ६५० रुपयांपेक्षा कमी दरात पिवळा वाटाण्याची आयात होऊ देऊ नये, अशी मागणी उद्योगांनी केली.