Tariff Increase Impact: अमेरिकेने भारतासह सर्वच देशांच्या शेतीमाल आयातीवर शुल्क लावले आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या शेतीमाल आयातीवर आधीच शून्य ते दहा टक्क्यांपर्यंत शुल्क आहे. त्यात आता पुन्हा २७ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. आयात शुल्क वाढवून भारताने आपली बाजारपेठ अनुदानामुळे स्वस्त झालेल्या मालाला खुली करावी यासाठी अमेरिका दबाव तंत्राचा खेळ खेळत आहे. या परिस्थिती भारताला काही संधी आहेत तसेच माल निर्यातीमध्ये काहीसा फटकाही बसण्याची शक्यता आहे. मात्र अमेरिकेची खेळी पाहिली तर भारताला वाटाघाटी करताना चतुराई दाखवणे आवश्यक आहे.
भारताच्या एकूण कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील निर्यातीपैकी जवळपास १६ ते १७ टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. अमेरिका भारताच्या आयातीवर आधीपासूनच ० ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान आयात शुल्क लावते. आता २७ टक्के शुल्क लागू केले आहे. सध्याच्या आयातशुल्काचा विचार केला तर भारताला जास्त फटका बसण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण अमेरिकेने फक्त भारताच्या आयातीवरच शुल्क लावले नाही तर आशियातील इतर स्पर्धक देशांवरही आयातशुल्क लागू केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी बहुतांश देशांवर आपल्यापेक्षा जास्त आयातशुल्क लावले आहे. याचा फायदा भारताला होणार आहे. काही शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी संधी निर्माण झाली, तर सागरी उत्पादने आणि काकडी निर्यातीविषयी काहीशी चिंता निर्माण झाली आहे. असे असले तरी वेगवेगळ्या उद्योगातील जाणकारांनी याच्या परिणामाविषयी स्पष्टता दिली आहे.
अमेरिकेने आयात शुल्क लागू केल्याने भारताच्या शेतीला फार मोठा फटका बसणार नाही, हे भारत सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आततायीपणा करून कोणताही निर्णय घेणार नाही, अशी अपेक्षा या विषयातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. शेतीमाल आयात-निर्यात आणि टेरिफ विषयाच्या अभ्यासकांनी दोन मुद्दे उपस्थित केले. एक म्हणजे अमेरिका किती आयात शुल्क लावणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. म्हणजेच अमेरिकेने आयात शुल्काचा दर जाहीर केल्याने त्याचा परिणाम काय होणार ? आणि भारत सरकारला याविषयी काय धोरण राबवावे लागेल, यात स्पष्टता आली आहे. आता अमेरिकेच्या या धोरणावर कसा तोडगा काढायचा हे सरकार ठरवेल.
दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आयात शुल्काचा हा दर कायमस्वरूपी नाही. यावर तोडगा काढून त्यात बदल होऊ शकतो. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावल्याने अमेरिकेतील ग्राहकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. अमेरिका या धोरणाच्या आडून इतर देशांना अमेरिकेच्या मालाला बाजारपेठ खुली करू पाहत आहे. भारत आणि अमेरिकेविषयी बोलायचे झाले तर दोन्ही देशांमध्ये द्वीपक्षीय करारावर बोलणी चालू आहे. यासारखा मुद्दा केवळ एका बैठकीत निकाली निघत नसतो. त्याला वेळ लागतोच. कदाचित पुढच्या ३ ते ६ महिन्यांमध्ये यावर तोडगा निघून चित्र स्पष्ट होईल.
अमेरिकेने ५ एप्रिलपासून सर्व देशांवर १० टक्के किमान आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर ९ एप्रिलपासून किमान आयात शुल्काऐवजी जाहीर केलेले पूर्ण शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच भारतातून निर्यात होणाऱ्या शेतीमालावर ५ एप्रिलपासून किमान १० टक्के तर ९ एप्रिलपासून २७ टक्के आयातशुल्क लागू केले जाणार आहे.
महत्त्वाच्या स्पर्धक देशांवरील आयातशुल्क :
सर्वाधिक ५४ टक्के आयात शुल्क चीनवर लागू केले. व्हिएतनामवर ४६ टक्के, श्रीलंका ४४ टक्के, म्यानमार ४४ टक्के, इराक ३९ टक्के, बांगलादेश ३७ टक्के, थायलंड ३६ टक्के, तैवान ३६ टक्के, इंडोनेशिया ३२ टक्के, पाकिस्तान ३० टक्के, इंडोनेशिया ३२ टक्के, युरोपियन युनियन २० टक्के, अर्जेंटिना १० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. इतर देशांवर किमान १० टक्के शुल्क लावले आहे.
अमेरिकेला होणारी शेतीमालाची निर्यात :
भारतातून अमेरिकेला एकूण २७ प्रकारचा शेतीमाल, प्रक्रियायुक्त पदार्थ, संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्यात होत असते. त्यात सर्वाधिक निर्यात बासमती तांदळाची होते. अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीत बासमती तांदळाचा वाटा सुमारे १९ ते २० टक्के आहे. त्यानंतर बिस्किट्स आणि नमकीन अशी प्रक्रियायुक्त पदार्थांचा समावेश आहे. त्यानंतर मधाच्या निर्यातीचा वाटा असतो. तसेच पापड, रवा, पास्ता, नुडल्स निर्मितीसाठी आवश्यक पीठ आणि पदार्थांचा समावेश आहे. प्रक्रियायुक्त भाजीपाला आणि मसाल्यांची निर्यात होते.
मसाल्याविषयी काहीशी चिंता :
भारतातून अमेरिकेला मसाल्यांची चांगली निर्यात होत असते. २०२३-२४ मध्ये भारतातून जवळपास १.१३ लाख टन मसाल्यांची निर्यात झाली होती. अमेरिकेने आता मसाल्यांवर आयातशुल्क लागू केल्याने स्पर्धा वाढण्याचा धोका असल्याने काहीशी चिंता निर्माण झाल्याचे ऑल इंडिया स्पाईसेस एक्सपोर्टर्स फोरमचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील मसाले आयातदार भारतावर आयात शुल्क लावल्याने इतर कमी आयात शुल्क असलेल्या निर्यातदारांकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यात करताना निर्यात मार्जिन कमी होऊ शकते. भारताने अमेरिकेला २०२४ मध्ये जवळपास १५ हजार टन हळद आणि हळद पावडर निर्यात केली. आता हळदीवरही आयात शुल्क असल्याने निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र इतर पर्याय कमीच असल्याने निर्यात सुरुच राहील, असे हळद निर्यातदारांनी सांगितले. घरकीन निर्यातही देशातून मोठ्या प्रमाणात होते. घरकीन आयातीवर अमेरिकेने आधीच ९ टक्के शुल्क लागू केले आहे. म्हणजेच आता एकूण ३६ टक्के आयात शुल्क होईल. दुसरीकडे मेक्सिको, कॅनडा आणि टर्की देशावर आयातशुल्क कमी आहे. त्यामुळे भारताच्या घरकीनला अमेरिकेत या देशांच्या स्वस्त मालाचा पर्याय उपलब्ध होईल. याचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसू शकतो. मसाले उद्योग आणि निर्यातदारांनी भारत सरकारकडे मागणी केली की, सरकारने व्दीपक्षीय करार करताना यावर तोडगा काढावा.
पोल्ट्री मार्केटवर डोळा :
अमेरिका चिकन, टर्की आणि बदक उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन निर्यात करतो. त्यामुळे अमेरिका जगातील सर्वात मोठा पोल्ट्री उत्पादन निर्यात करणारा देश आहे. भारतातून अमेरिकेला पोल्ट्री उत्पादनांची नगण्य निर्यात होते. उलट भारत निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करतो. त्यामुळे अमेरिकेने पोल्ट्री उत्पादनांवर २७ टक्के आयात शुल्क लावल्याचा देशातील पोल्ट्री उद्योगाला धोका नाही. पण खरा धोका आहे तो अमेरिकेचा भारताच्या पोल्ट्री मार्केटवर असलेला डोळा. अमेरिका आपल्या पोल्ट्री उत्पादनांना भारताची बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी व्यापार वाटाघाटीत करत आहे.
आधीपासूनच भारताने अमेरिकेच्या पोल्ट्री उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी अमेरिका करत आहे. २०२३ मध्ये आधीच जागतिक व्यापार संघटनेच्या तोडग्याप्रमाणे भारताने अमेरिकेच्या फ्रोझन टर्की आणि बदक आयातीवरील शुल्क ३० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. अमेरिका आताही भारतावर चिकन लेगपीस आणि प्रक्रियायुक्त पोल्ट्री उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. पण भारत देशातील उत्पादकांच्या हितासाठी याला नकार देत आला. देशातील पोल्ट्री उत्पादकांच्या हितासाठी भारताने १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावलेले आहे. पण अमेरिका आता याच मुद्द्यावर जोर देत आहे. अमेरिका इतर शेतीमाल आणि वस्तूंवर आयात शुल्क वाढीची धमकी देऊन आपल्या चिकन लेगपीस आणि पोल्ट्री उत्पादनांना भारताची बाजारपेठ खुली करण्याचा डाव आखत आहे. भारताची पोल्ट्री उत्पादनांना मागणी असल्याने अमेरिका मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन स्वस्त पोल्ट्री उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत घुसवू पाहत आहे. भारत सरकार वाटाघाटीत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
कापूस बाजारावर लक्ष :
अमेरिकेला आपला कापूस भारतीय बाजारात उतरवायचा आहे. त्यासाठी भारताने ११ टक्के आयात शुल्क काढावे आणि अमेरिकेचा स्वस्त कापूस घ्यावा, यासाठी अमेरिका दबाव टाकत आहे. पण अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना स्वस्त कापूस विकणे परवडते आणि भारतीय शेतकऱ्यांना सरकार मदत करत नाही. अमेरिका आपल्या कापूस उत्पादकांना जवळपास १ लाख डॉलर अनुदान देते. तर भारत केवळ २७ डॉलरच्या दरम्यान अनुदान देते. त्यामुळे भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आयात शुल्क लावते.
अमेरिकेने भारतासोबतच बांगलादेश, चीन, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि इतर कापड निर्यात करणाऱ्या देशांवरही शुल्क लावले आहे. यामध्ये भारताच्या कपड्यावरील आयात शुल्क आहे. भारताच्या कापड आयातीवर २७ टक्के शुल्क आहे. तर बांगलादेशच्या कापडावर ३७ टक्के, चीनवर ५४ टक्के, बांगलादेशवर ३७ टक्के, व्हिएतनामवर ४६ आणि पाकिस्तानवर ३० टक्के शुल्क असेल. त्यामुळे भारतीय कापडाला अजूनही संधी आहे. काही प्रमाणात निर्यातीला फटका बसूही शकतो. मात्र भारताने कापूस आयात खुली केल्यास शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसेल. त्यामुळे भारताने कापूस आयात खुली करू नये, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
मांस, डेअरी, खाद्यतेल :
भारतातून अमेरिकेला काही प्रमाणात साखर, कोको तसेच मांस आणि डेअरी उत्पादनांचीही निर्यात होते. भारताने २०२४ मध्ये १८१ दशलक्ष डॉलरचे डेअरी उत्पादने अमेरिकेला निर्यात केली होती. तसेच काही प्रकारचे खाद्य तेलांची निर्यातही १९९ दशलक्ष डॉलरची होती. अल्कोहोल, वाईन्स आणि स्पिरिटची निर्यातही १९ दशलक्ष डॉलर झाली होती. जिवंत पशुधन आणि उत्पादनांची निर्यात १० दशलक्ष डॉलर होती, अमेरिकेने आता आयात शुल्क वाढवल्याने निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर तंबाखू आणि सिगारेट निर्यात ९४ दशलक्ष डॉलर होती. पण या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जाते.
अमेरिकेच्या इतर मागण्या
भारताच्या बाजारपेठेत अमेरिकेला सोयातेल स्वस्तात आणायचे आहे. त्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. मात्र भारताने कच्च्या सोयातेल आयातीवर २७.५ टक्के तर रिफाइंड सोयातेलावर ३५.७५ टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. अमेरिका हे आयात शुल्क काढण्यासाठी दबाव टाकत आहे. तसेच भारताने अमेरिकेचे जीएम सोयाबीन घेण्यासाठीही दबाव येत आहे. अमेरिकेला भारताला मका विकायचा आहे. अमेरिकेत ९० टक्के मका जीएम आहे. आपल्या देशात मात्र जीएमला परवानगी नाही. केंद्राने जर दबावाला बळी पडून अमेरिकेच्या मक्याला दारे उघडली तर देशातील मका उत्पादक देशोधडीला लागतील.
तांदूळ निर्यातीला संधी :
अमेरिकेने तांदूळ आयातीवर शुल्क लागू केल्याने साहजिकच निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहेच. पण स्पर्धक देशांवर जास्त आयात शुल्क असल्याने भारताला बासमती आणि बिगर बासमती तांदूळ निर्यातवाढीसाठी संधी निर्माण झाल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. बासमती तांदळाचे उत्पादन विशेषतः भारत आणि पाकिस्तानमध्ये होते. म्हणजेच बासमती तांदळासाठी अमेरिकेतील बाजारात भारताला केवळ पाकिस्तानशी स्पर्धा करावी लागते. पण पाकिस्तानवर ३० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे तर भारतावर २७ टक्के. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना ३ टक्के कमी शुल्काचा फायदा होणार आहे. बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातवाढीलाही संधी आहे. कारण बिगर बासमती तांदूळ निर्यात करणाऱ्या इतर स्पर्धक देशांवरही जास्त आयात शुल्क आहे. बिगर बासमती तांदळासाठी भारताला पाकिस्तान, थायलंड आणि व्हिएतनामशी स्पर्धा करावी लागते. मात्र या सर्व देशांच्या आयातीवर जास्त आयात शुल्क लागू केले आहे.
नैसर्गिक मध निर्यातीसाठी वाढती स्पर्धा :
भारत मध निर्यात करणारा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. अमेरिकेला मध निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे, त्यानंतर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेने भारताच्या मधावर आयात शुल्क लावले आहे. चीनच्या आयातीवरील शुल्क आपल्यापेक्षा जास्त आहे. मात्र दुसरीकडे अर्जेंटिना, न्यूझीलंड आणि युके या स्पर्धक देशांवर कमी आयात शुल्क आहे. याचा फटका भारतातून होणाऱ्या मध निर्यातीवर होऊ शकतो. कारण भारताचा मध अमेरिकेत जास्त शुल्कामुळे महाग होईल.
अपेडाच्या माहितीनुसार भारताने २०२४ मध्ये १ लाख ८ हजार टन मध निर्यात केला. त्यांपैकी जवळपास ७४ हजार टन मधाची निर्यात अमेरिकेला झाली. म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक निर्यात अमेरिकेला झाली. सध्या भारताच्या मधावर ५.८ टक्के अॅंटी डम्पिंग ड्यूटी आहे. नव्या शुल्कासह ते जवळपास ३३ टक्के शुल्क होईल, असे मध निर्यातदारांनी सांगितले. व्हिएतनामवर आपल्यापेक्षा जास्त आहे. पण अर्जेंटिना, न्यूझिलंड आणि इंग्लंडवर आपल्यापेक्षा कमी आयातशुल्क असेल. याचा फायदा या देशांना होईल. भारताच्या मधावर नेमके किती शुल्क लावायचे याचा निर्णय पुढच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याचेही निर्यातदारांनी सांगितले. कदाचित अमेरिका यात कपात करण्याची आशाही निर्यातदारांनी व्यक्त केली.
काजूला संधी :
अमेरिका काजूची मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिका जेवढा काजू आयात करते त्यांपैकी तब्बल ९० टक्के काजू व्हिएतनाममधून आयात होतो. भारतातूनही अमेरिकेला काजू चांगली निर्यात होते. अमेरिकेला वर्षाला दीड लाख टनांच्या दरम्यान काजू लागतो. त्यांपैकी १.३ लाख टन काजू व्हिएतनाममधून येतो, तर भारत ७ ते ८ हजार टन निर्यात करतो. म्हणजेच भारताला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत व्हिएतनामसोबत मोठी स्पर्धा आहे. मात्र व्हिएतनामच्या काजूवर तब्बल ४६ टक्के आयातशुल्क लावले आहे. तर भारताच्या काजूवर २७ टक्के लागू केले आहे. म्हणजेच भारतापेक्षा १९ टक्के शुल्क अधिक असल्याचा फायदा भारतीय काजू निर्यातीला होईल. यामुळे भारतीय काजूला अमेरिकेच्या बाजारात आपला हिस्सा वाढवण्याची संधी निर्माण झाल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
सागरी उत्पादनांची स्थिती :
भारताच्या कोळंबी निर्यातीचे सर्वात मोठे मार्केट अमेरिका आहे. एकूण सागरी निर्यातीत कोळंबीचा वाटा तब्बल ३४ टक्के आहे. अमेरिका आधीच भारताच्या सागरी उत्पादनांवर ५.७७ टक्के आयातशुल्क लागू करते. त्यामुळे भारतीय सागरी उत्पादनांना आधीच अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये अडणीला तोंड द्यावे लागते. आता त्यावर पुन्हा २७ टक्के शुल्क असणार आहे. म्हणजेच एकूण ३२.७७ टक्के शुल्क लागू होईल. पण सर्वात मोठा स्पर्धक असलेल्या इक्वेडोर केवळ १० टक्के आयात शुल्क आहे. तर व्हिएतनामवर ४६ टक्के आणि इंडोनेशियावर ३२ टक्के आयात शुल्क आहे. अमेरिकेच्या बाजारात कमी शुल्कामुळे इक्वेडोर भारताला स्वस्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे भारताच्या सागरी उत्पादन निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेत मागणी वाढल्याने इक्वेडोर चीनला कमी निर्यात करून अमेरिकेला निर्यात वाढवू शकतो. सध्या इक्वेडोर ६० टक्के सागरी उत्पादन चीनला निर्यात करतो. त्यामुळे चीनला निर्यात करण्याची संधीही निर्माण होऊ शकते, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
भारताला गमावण्यासारखे काही नाही : डॉ.गुलाटी
कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ.अशोक गुलाटी यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने जाहीर केलेल्या आयात शुल्कात भारताला गमावण्यासारखे नाही. अमेरिकेच्या भारताच्या स्पर्धक देशांवर कमी शुल्क लावले असते तर भारताला फटका बसला असता. मात्र भारताच्या स्पर्धक देशांवर जास्त आयात शुल्क आहे. अनेक शेतीमालाच्या स्पर्धक देशांवर जास्त आयात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे भारताला याचा भारताला फायदाच घेता येईल. पण हे भारताच्या बाजूने वाटाघाटी करणारे किती चतुराई दाखवतात, यावर अवलंबून आहे. भारताने वाटाघाटी करताना चतुराई दाखवली तर शेतीमालाची निर्यात वाढीला संधीही निर्माण होईल. भारताने द्वीपक्षीय करार करताना योजनाबद्ध वाटाघाटी केल्या तर या आयात शुल्काला संधीत बदलता येईल, असे डॉ.गुलाटी यांनी म्हटले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.